वास्तवमा भारतीय मुसलमानका लागि भाजपा र सरकारको बुलडोजरले न्याय अवधारणालाई नै तहसनहस पारिरहेको छ

गत डिसेम्बरमा उत्तरी भारतको हल्द्वानी सहरमा भारतीय रेलवेले दाबी गरेको जमिनबाट झन्डै चार हजार घरपरिवार हटाउन उत्तराखण्ड राज्यको उच्च अदालतले आदेश दियो । सबै घर, विद्यालय र मस्जिद ध्वस्त हुने भए । त्यहाँ अधिकांश मुसलमान समुदायको बसोवास थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यस मामिलालाई राम्रै स्थान थिए र अन्ततः राष्ट्रको सर्वोच्च अदालतले रेलवे अधिकारीले पहिले स्थानान्तरण र पुनर्वास रणनीति आवश्यक रहेको भन्दै उच्च अदालतको बस्ती हटाउने निर्णय तत्कालका लागि रोकिदियो । 

राजधानी दिल्लीबाट दुई सय ९६ किलोमिटर टाढा हल्द्वानीमा भएको यो प्रकरणले मुलुकभरि कानुन–व्यवस्थाका नाममा सत्तारुढ बहुसंख्यकवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले गरिरहेको अन्यायको संकेत गर्छ । यो अन्यायमा ‘बुल्डोजर’ सबैभन्दा ठूलो अस्त्र बनेको छ भने तारो मुसलमान बनेका छन् । कैयौँ ठाउँका मानिस वा समुदायले हल्द्वानीमा झैँ अस्थायी राहत पनि बिरलै पाउँछन् । यसको जीवन्त उदाहरण राजधानी दिल्लीबाट करिब दुई हजार किलोमिटर दूरीमा रहेको भाजपा शासित आसाम हो । सन् २०२१ मा आसाममा आफ्नो थातथलोबाट हजारौँ मुसलमानलाई बेदखल गरिएको थियो । सन् २०१६ (जब भाजपाले आसाममा शासन सुरु गर्‍यो) यता प्रहरीले कम्तीमा दुईपटक बेदखलीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारीलाई गोली हानी हत्या गरियो । 

आसाममा परिवारलाई घरविहीन बनाउने अभियान पछिल्ला केही सातामा तीव्र गतिले बढेको छ । १९ डिसेम्बरमा नगाउँ जिल्लामा दुई सय पचास घरधुरीलाई बेदखल गरियो । त्यसको एक सातापछि बरपेटा जिल्लामा ४७ परिवारलाई बेदखल गरियो । लखिमपुरमा जनवरीको सुरुवातमा सयौँ परिवारलाई घरविहीन बनाइयो । यी त सतहमा देखिएका आँकडा हुन् । यो बेदखलीमा औपनिवेशिक कालको तत्कालीन पूर्व–बंगाल (हालको बंगलादेश) मूल भएका मियाँ मुसलमान तारो बनिरहेका छन् । यो समुदायलाई विशेषतः हिन्दू दक्षिणपन्थीले ‘घुसपैठिया’ भन्दै निसाना बनाउँछन् र समुदायको पहिचानलाई हियाएर ‘मियाँ’ भनेर बोलाउँछन् । गत वर्ष प्रशासनले आफ्नो समुदायको संस्कृति झल्काउने उद्देश्यले संग्रहालय बनाउन खोजिरहेका मियाँ मुसलमानलाई गिरफ्तार गर्‍यो । आसामका मुख्यमन्त्री एवं भाजपा नेता हिमन्त विश्वा सरमाले संग्रहालयमा प्रदर्शन गरिने वस्तु मियाँ मुसलमान अल्पसंख्यकको नभएको दाबी गर्दै संग्रहालयको खाका बनाउनेलाई सांस्कृतिक विनियोजनको आरोप लगाए ।

हिंसात्मक एवं अमानवीय बेदखलीको उद्देश्य मुसलमानको भूमिहीनता र गरिबी कायम राख्नु हो । राष्ट्रिय औसतका तुलनामा मुसलमान समुदायको गरिबी दर उच्च र साक्षरता दर निम्न छ । 

भूमिहीनता आसामका सीमान्तकृत समूहको स्थायी समस्या हो, जसलाई बर्सेनि हुने बाढी र नदी कटानले थप पेचिलो बनाइदिएको छ । यी जोखिममा रहेका समुदाय सरकारी स्वामित्वको जग्गामा बसोवास गर्छन् । किनभने यी मानिस आसपासका समुदायसँग तिनका खेतबारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । भूमिहीनताको समस्या समाधान गर्नुको साटो आसाम सरकार सरकारी जग्गामा आश्रय लिइरहेका मियाँ मुसलमानलाई धार्मिक आस्था एवं पहिचानकै कारण छानी–छानी बेदखल गर्न उद्यत् देखिन्छ । अन्यत्र पनि सामूहिक रूपमा मुसलमान समुदाय वा राज्यद्वारा हुने अन्यायविरुद्ध लड्ने मुसलमान समुदायका अभियन्ता सिकार हुने गरेका छन् ।    

गत वर्षको अप्रिलमा अन्तर–धार्मिक तनावको केही दिनपछि नयाँदिल्लीमा मुसलमानका घर भत्काइएका थिए । यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले नै जबर्जस्ती घर भत्काउने काम रोक्न आदेश दिनुपरेको थियो । गत जुलाईमा भाजपाका एक प्रवक्ताले पैगम्बर मुहम्मदविरुद्ध विभाजनकारी टिप्पणी गरेकी थिइन् र उत्तर प्रदेश सरकारले यसको विरोध गर्ने मुसलमानका घर ध्वस्त पारेको थियो । भाजपा शासित मध्यप्रदेश राज्यले पनि यही रणनीति अपनाएको थियो ।

यी आक्रमण नागरिक अधिकारमाथिका आक्रमण हुन् । सरकारी संयन्त्र ठूलो संख्यामा प्रहरी बल, एक्साभेटर र कहीँ–कहीँ त हात्तीको समेत प्रयोग गरेर बेदखलीमा संलग्न हुन्छन् । यी अधिकांश बेदखली चेतावनी वा कानुनी सूचनाविना गरिन्छ । आसामको एक बेदखली भएको ठाउँमा पीडित सडक किनारमा टेन्ट गाडेर ओत लागिरहेका थिए । सरकारी अधिकारी आएर ती टेन्टसमेत भत्काए । त्यसो भए यी पीडित कहाँ जाने त ? मसँग कुनै उत्तर छैन । घरविहीन भएका मानिससँग पनि कुनै उत्तर छैन । यो बर्बरता हो, क्रूरता हो । यी मानिसका घर मात्र नभई अन्न–अनाज, शौचालय भत्काइएका छन् । मानिसहरू प्रतिकूल मौसममा खुला ठाउँमा भोकभोकै सुत्न बाध्य छन् । महिलालाई शौचका लागि समेत गोपनीयता उपलब्ध छैन ।

यिनका दुःख एवं वेदनाले मूलधारका समाचारमा ठाउँ पाउँदैनन् । अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजले पनि मिडियामा स्थान पाउन सकेको छैन र बहुसंख्यकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाज मौन छ । सम्भवतः यही कारणले होला नगाउँ जिल्लाका एक विस्थापत अब्दुल खालेक ‘हामीसँग कहीँ जाने ठाउँ छैन, बरु सरकारले हामीलाई गोली हानेर मारोस्’ भन्छन् । 

भारतमा निःसन्देह मियाँ मुसलमान र अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्य वा गैरराज्यबाट हुने हिंसा नौलो होइन । आसाममा त मियाँ मुसलमानको नागरिकतामाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठाइएको छ र तिनलाई गैरआसामी वा घुसपैठिया भन्ने गरिन्छ । बेदखली आसाम र भारतका मुसलमानलाई तारो बनाउने एक नयाँ अस्त्र बनेको छ । हल्द्वानी मामिलामा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरे पनि अन्यत्रका पीडितले न्याय पाउने हुन् वा होइनन्, स्पष्ट छैन । वास्तवमा भारतीय मुसलमानका लागि भाजपा र सरकारको बुलडोजरले न्यायसम्बन्धी अवधारणालाई नै तहसनहस पारिरहेको छ ।  

(सिद्दकी राजनीतिक विश्लेषक एवं नागाल्यान्ड विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्) 
अल जजिराबाट