सम्पादकीय

मुगुमा नभेटिएको सिंहदरबार

भन्न त समय उल्टो हिँड्दैन भन्ने गरिन्छ । तर, आ–आफ्नो सुविधाअनुसार समयलाई सुल्टो हिँड्न नदिने प्रयास भने मानिसले गरिरहेकै हुन्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा समयलाई उल्टो हिँडाउन गरिएका प्रयासका कारण जनताले निकै सास्ती पाएका र देशको उन्नतिको बाटो अवरुद्ध भएका धेरै घटना हामी देख्न पाउँछौँ । २००७ यता ०६१ सम्मका घटनामा राजतन्त्रले समयलाई पछि फर्काउन प्रयास गरेकै कारण अनेक आन्दोलनको बाटो भएर हाम्रो इतिहास अघि बढ्यो ।

यतिवेला हामी संघीयताको अभ्यासमा छौँ । पहिले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएको देशले अहिले संघीय प्रणाली अपनाएर तीन तहका सरकारको अभ्यास गरिरहेको छ । यो हाम्रो आफ्नै राजनीतिक इतिहासको समीक्षापछि नेपाली जनताले गरेको फैसला थियो । संघीयतामा जाऔँ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत राज्यलाई जनताको घरदैलोनजिक पु¥याऔँ, यसो गर्दा राज्यका आँखा र हात पनि जनतानजिक पुग्छन्, विकास नभएको ठाउँ पनि यिनले देख्छन् र काम पनि गर्छन् भनियो । राज्यले दिने सेवा पनि प्रभावकारी होला, सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यताबाट आममानिस मुक्त होलान् भनियो ।

कतिसम्म भने संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेपछि त्यसलाई लागू गर्न मत माग्न जाने नेताहरूले सिंहदरबार घरघरमा ल्याइपु-याएको भन्दै तलसम्मै प्रचार गरे । संविधानको परिकल्पना त यही थियो, यसैलाई आधार मानेर नेताहरूले गरेका भाषणको अर्थ पनि ठीकै थियो । तर, संघीय सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधि नियाल्दा भने हामी यसलाई लागू गरेर परीक्षण गर्नुपहिल्यै पछि फर्केर कुदिरहेको सरकारको नीति भेट्न पुग्छौँ । पहिले जिल्लास्तरका कार्यालय खारेज गर्ने र स्थानीय, प्रदेश र संघमा रहने गरी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने भनियो । तर, अहिले आएर धमाधम स्थानीय तहका काम र अधिकारका कतिपय क्षेत्र खिचेर जिल्लामा राख्न थालियो । शिक्षा कार्यालयहरू जिल्लामै रहे, कृषि र पशु सेवाका कार्यालय झनै खुम्च्याइए र स्वास्थ्य सेवाका प्राथमिक कामलाई समेत स्थानीय तहबाट खोसेर जिल्लामै केन्द्रित गर्ने गरी पहिले खारेज गरिएका कार्यालय पुनस्र्थापना गरियो ।

आमसेवाग्राही ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ भन्ने नारा भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै आन्दोलित हुन थालेका छन्

कृषि, वन र पशुसेवाजस्ता आधारभूत तहका कार्यालयलाई स्थानीय सरकारमातहत लानुको साटो सेवा केन्द्रका नाममा पहिले भएका कार्यालयसमेत घटाइयो । यसको मारमा परेका आमसेवाग्राही अहिले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ भन्ने नारा भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै आन्दोलित हुन थालेका छन् । यसको एउटा उदाहरण मुगु जिल्ला बनेको छ । पहिले मुगु सदरमुकाममा रहेका खानेपानी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय मुगुबाट जुम्ला सारिएका छन् । मुगुको वास्तविकता के छ भने यहाँको जिल्ला सदरमुकामसम्म आउनै पनि गाउँबाट केही दिनको यात्रा गर्नुपर्ने सीमान्तमा मानिसको बसोवास छ ।

अब त कतिपय क्षेत्रको सेवा गाउँमा जानुपर्नेमा झन् जिल्ला सदरमुकामबाट पनि सरेर छिमेकी जिल्ला जुम्ला पुगको छ । यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सरकार र खासगरी कर्मचारी क्षेत्र प्रतिकूल रहेको संकेत गरेको छ । उल्टो यात्रामा सामेल नहोऔँ । सुल्टो बाटोबाट मात्र लक्ष्यमा पुग्न सहज हुन्छ ।