छानामा लामा–लामा घाँस उम्रिएका छन् । झ्यालका सिसा र काठ बाहिर निस्किन थालेका छन् । सामानहरू यत्रतत्र छरिएका छन् । शौचालय फोहोरपानीले टिलपिल भएको छ । गाह्रो जुनसुकै वेला ढल्ने अवस्थामा छ । यो पुरातात्वि भवन बागदरबार जहाँ काठमाडौं महानगरका मेयर र उपमेयरको इजलास कक्षदेखि न्यायिक समिति, कानुन तथा मुद्रण विभाग र नगर प्रहरी बलको कार्यालयसमेत छ । यी शाखाले दैनिक कामकाज यहीँबाट गर्दै छन् । तर, १२ वैशाख ०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले थिलथिलो बनेको बागदरबार पुनर्निर्माणमा महानगरले बेवास्ता गरेको छ । 

आफ्नै कार्यालय भवन जीर्ण अवस्थामा रहे पनि महानगरले भवन रेक्ट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) वा मर्मतमा कुनै चासो नदेखाएको हो । काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित भएर आएसँगै बालेन्द्र साहले विभिन्न जोखिमपूर्ण भवन निर्माणसहितका अभियान सुरु गरेका छन् । तर, महानगरकै दैनिक कामकाज हुने जीर्ण भवन मर्मत र पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गरेको आरोप छ । दैनिक सयौँ सेवाग्राही पुग्ने कार्यालय भवनको ‘रेक्ट्रोफिटङ’बारे उनी मौन छन् ।

महानगरका अनुसार उक्त भवन ‘रेक्ट्रोफिटिङ’का लागि पहल सुरु भएको छैन । ‘यो भवनबारेको निर्णय अबको नगरसभाले गर्छ । हालसम्म भवनको रेक्ट्रोफिटिङबारे कुनै पनि छलफल भएको छैन,’ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा पनि बागदरबार ‘रेक्ट्रोफिटिङ’को विषय उल्लेख छ । मेयरसाबको प्राथमिकतामा पर्‍यो भने कार्यान्वयनमा जाने हो, होइन भन्ने समय त लाग्छ ।’ प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार कार्यालय भवन प्रयोजनका लागि टेकुमा भवन निर्माणको चरणमा छ । अन्य ठाउँमा समेत भवन निर्माणबारे प्रस्ताव भएका कारण बागदरबार ‘रेक्ट्रोफिटिङ’ हुने–नहुने आगामी नगरसभाले निर्णय गर्ने उनले बताए । 

नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भएको बागदरबारको विषयमा अहिलेसम्म थप छलफल भएको छैन । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा साबिकको महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ११ नम्बर वडास्थित हरिभवन अर्थात् बागदरबारको प्रबलीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि सोही परिसरमा थप संरचना निर्माण गरिने पनि  उल्लेख गरिएको छ । 

पुरातत्वको पनि उस्तै लाचारी 
सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि नै बागदरबार प्रबलीकरण गर्न फैसला गरेको थियो । तर, न महानगरले ध्यान दिएको छ, न त पुरातात्वि भवन हो भन्दै आएको पुरातत्व विभागले नै केही काम गरेको छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म बागदरबार प्रबलीकरणको विषयमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । ‘केही समयअघि पानीले थप क्षति नपुगोस् भनेर त्रिपाल हाल्ने काम मात्रै गरेका थियौँ । त्यसबाहेक बागदरबार प्रबलीकरणमा छलफल भएको छैन,’ विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भने । भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि विभागले ऐतिहासिक दरबारको मौलिकता मेटिने भन्दै बागदरबार नभत्काउन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन पुनर्निर्माणमा सहमति जुटाउन पहल गरे पनि सफल हुन सकेन । भूकम्पका कारण क्षति पुगेको भन्दै सय वर्ष पुरानो बागदरबार भत्काउन लागेपछि सम्पदा अभियन्ता सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले ०७५ चैतमा बागदरबार नभत्काउन तथा भवन संरक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले बागदरबारको संरचनामा थप हानि हुन नदिन तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र महानगरपालिकाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्रै पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधि, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, पुरातत्वविद्, इतिहासकार, संरचनाविज्ञ, वास्तुविद्, आर्किटेक्ट इन्जिनियरलगायत विशेषज्ञको समूह गठन गर्न परमादेश पनि दिएको थियो । सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि हालसम्म बागदरबार रेक्ट्रोफिटिङबारे काम हुन सकेको छैन । 

करिब १८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको तीनतले बागदरबारलाई नभत्काई रेक्ट्रोफिटिङ गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको थियो । भूकम्पपछि मासिक लाखौँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको महानगर यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । दरबारको केही भागबाहेक अन्य प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

तत्कालीन महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कार्यालय भवन निर्माणका लागि भन्दै बागदरबारभित्र रहेको संरचना भत्काएर नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार डिजाइनसमेत सार्वजनिक भएको थियो । सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि महानगरका तत्कालीन प्रमुख शाक्य पछि हटेका थिए । 

इतिहासविद्का अनुसार बागदरबार सन् १८०५ मा भीमसेन थापाले निर्माण गरेका थिए । सन् १८३७ मा सरकारले दरबार जफत गरे पनि माथवरसिंह थापाले फिर्ता लिएका थिए । सन् १९०२ मा उनको हत्या गर्दै जंगबहादुर राणाले दरबार पुनः कब्जा गरेका थिए ।