राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य–मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन

केही समयअगाडि क्यानडा सरकारले कोभिड– १९ सम्बन्धी खोपको सुझाब दिन एउटा कार्यदल गठन गर्दा त्यसमा रहेका १२ सदस्य स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषयको घोषणा गर्दै छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई जापान सरकारले दिएको पाँच हजार आठ सय डलर पर्ने ह्विस्कीको बोतल हराएको विषयसमेत समाचार बन्यो । विदेशमा सार्वजनिक पदाधिकारीका विषयमा यस्ता प्रकृतिका समाचार प्रकाशित भइरहँदा नेपालको मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै आलोचना र विवादमा पर्‍यो । प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको आरोप लाग्यो । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम हुनु नेपालमा नौलो होइन, नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले ठेकेदार जनप्रतिनिधि सांसदहरूको सूचीसहितको समाचार नै प्रकाशन गरेको थियो । यो आलेख कुनै निश्चित नियुक्ति वा घटनाक्रमसँग सम्बन्धित छैन, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी बलियो कानुनको आवश्यकताको सन्दर्भमा मात्र केन्द्रित छ ।

विकृत अभ्यासलाई संस्थागत हुन नदिऔँ : राजनीति सेवाको क्षेत्र हो । समग्र राज्य सञ्चालन गर्ने माध्यम पनि हो राजनीति । कुनै पनि पेसा, व्यवसाय वा वर्गका नागरिकलाई जनप्रतिनिधिमा निषेध गर्न मिल्दैन । बरु सबै जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदाय तथा पेसा व्यवसायका नागरिकको शासन सञ्चालनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुछ । तर, जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भइसकेपछि उसको भूमिका वर्गीय हितको वकालतमा मात्र सीमित राख्नु हुन्न । वर्गीय हितको वकालत र संघर्षका लागि विभिन्न क्षेत्रका संगठन छन् । कर्मचारी, किसान, विद्यालय, ठेकेदार, इन्जिनियर, डाक्टर, पत्रकारलगायत सबै क्षेत्रमा पेसागत संगठन छँदै छन् । कार्यकारी र विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्दा उसले स्वार्थ बाझिने विषयबारे स्वघोषणा गर्नुपर्छ र जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ । विधायिकी र कार्यकारी भूमिकामा पुगेपछि पूर्वव्यवसायबाट अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । उन्नत लोकतन्त्र भएको समाजमा सबै कुरा कानुनका ठेलीमा लेखिन अनिवार्य हुन्न । हरेक नागरिकले आफैँले आफैँलाई स्वनियमन, स्वशासन र स्वव्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण हुन सक्छ । 

सिंहदरबारदेखि दूरदराजका गाउँसमेत विकृत अभ्यासले ढाकिएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफैँ योजना छनोट गर्ने, निर्णय गर्ने, ठेक्का लिने र अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । पालिका प्रमुख तथा वडाध्यक्षका डोजर र ट्र्याक्टरले मात्र स्थानीय तहमा काम पाउने तितो यथार्थ हामीसामु छ । अमेरिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेकाले सित्तैँमा कसैले खुवाएको खान नहुने, उपहार लिन नहुने, अरूको प्रायोजनमा भ्रमण गर्न नहुने, स्वार्थ बाझिने गरी कम्पनीको सेयर होल्डर हुन नहुनेलगायत कडा व्यवस्था छन् । यस्तो सुविधा लिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र कानुन नमान्दा हुने कारबाहीबारे स्पष्ट व्यवस्था छन् । कसैसँग भावनात्मक रूपमा नजिक भएर निर्णय लिनसमेत पाइँदैन । 

छिमेकी मुलुक भारतमा कुनै पनि व्यवसायीले बैँक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पाउँदैन । विकसित मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थित गर्न स्थायी संयन्त्र नै खडा गरिएको अवस्थामा नेपालमा भने स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्रभावकारी कानुन र संयन्त्रकै अभाव छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक पदमा रहँदा मात्र होइन, पदबाट बाहिरिएपछि पनि हुन्छ । सेवानिवृत्त हुनासाथ सचिवहरू पनि कन्सल्टेन्सीमा परामर्शदाता भएर जाने प्रचलन छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विकास निर्माणमा निस्फिक्री संलग्न हुनु सामान्य छ । स्वार्थको द्वन्द्व सामाजिकीकरण र संस्थागत हुँदै गएको छ । त्यसैले, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषय अहिले पनि नीति निर्माण तहमा प्राथमिकतामा परेको छैन । 

राज्यका निकायहरू निष्प्रभावी हुने खतरा : पछिल्लो समयमा जसका सम्बन्धमा जुन निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यही व्यक्ति सोही निकायको नेतृत्वमा जाने अनौठो अभ्यास सुरु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत विशेषता भनेकै काम पन्छाउने, जोखिम लिन नचाहनु हो । राज्यका निकायले निष्पक्ष, व्यावसायिक तटस्थ र पारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायिक समाज निर्माण हुन सक्दैन । कुनै व्यक्ति न्यायिक निकायले कसुरदार प्रमाणित नगरेसम्म कसुरदार नमानिने सैद्धान्तिक मान्यताको छिद्रमा टेकेर अनुसन्धान, तहकिकात, छानबिन, नियमन र अभियोजन गर्ने निकायकै प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइसकेपछि कर्मचारीतन्त्रले कुनै जोखिमपूर्ण निर्णय लिनै सक्दैन । 

विकसित मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थित गर्न स्थायी संयन्त्र नै खडा गरिएका हुन्छन् भने नेपालमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्रभावकारी कानुन र संयन्त्रकै अभाव छ

छानबिनका क्रममा रहेको व्यक्ति मन्त्री वा अन्य राजनीतिक र राजकीय जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्ने सम्भावना भएपछि कर्मचारीतन्त्रले काम गर्ने डराउने वातावरण बन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा स्वच्छ छविका पात्रहरूको उपस्थिति भएन भने कर्मचारीले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सक्दैनन् । आरोपित व्यक्ति निर्दोष हुन सक्छ, उसमा इमानदारी निहित हुन सक्छ, मुलुक बनाउने हुटहुटी पनि हुन सक्छ, सुधारको मार्गचित्र र दृष्टिकोण पनि हुन सक्छ । तर, आफ्नो छानबिन भइरहेको निकायकै नेतृत्वमा पुग्दा उसको नैतिक बल हुँदैन, राज्यका निकायले काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्दैन ।

कमजोर बन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी भूमिका : हरेक चुनावका जनादेश अस्थिरताका कारक बनिरहेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी र शक्तिशाली देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहयात्री दलका जस्तासुकै नाजायज सर्त र सम्झौता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्री नियुक्ति र बर्खास्ती प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि गठबन्धन टिकाउन प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा मन्त्रीको चयन सम्भव देखिँदैन । सत्ता सहकार्यका दौरान जस्तोसुकै पात्र र प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यताको उपज हो । कुनै क्षेत्रमा लामो अध्ययन अनुभव भएको, अनुसन्धान गरेका, विशेषज्ञता भएका पात्रलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु अनुचित होइन । तर, ऊ मन्त्री हुन्छ भने उसले चलाइरहेको व्यवसायबाट अलग हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरौँ : स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । नेपालले सन् २०११ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा पनि यी विषय छन् । महासन्धिले सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहुन्न भनेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न ०६९ मा कार्ययोजना तथा रणनीति बनाइए पनि स्वार्थको द्वन्द्वबारे अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु तथा सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन अहिलेको परिवेशमा नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय बनेकाले यथाशीघ्र गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।

स्वार्थ–समूहमैत्री नीति बनाउन रोकौँ : बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ यसको ताजा उदाहरण हो । यो विधेयकबारे नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा त्यसवेला सांसद रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, लघुवित्त सञ्चालक गोपाल दहित, मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा र सन्राइज बैंकका संस्थापक सेयरधनी विमल केडिया समिति सदस्य थिए । उनीहरू वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता नत्यागेरै समितिमा बसे, विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सहभागी भए, आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थलाई सहज बनाउने गरी कानुन बनाउन सफल भए । 

वाफिया जस्तै नेपालमा बनेका अधिकांश कानुन नागरिकमैत्री छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुने गरी कानुन निर्माण भएकै छैन । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको प्रचलन गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर बिचौलियाको प्रभावमा बनेका कानुनले निजीकरण र उदारीकरणको सैद्धान्तिक आवरण दिएर लुटतन्त्रलाई वैधानिकता दिएका छन् । राज्यको नीति बनाउन पाउने तथा नियमनकारी भूमिकासमेत कमजोर हुने गरी कानुन निर्माण भएका छन् । 

स्वार्थको संघर्ष हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयमा मात्र होइन, विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान, बोर्ड, नियामक संस्था र तिनका सञ्चालक समितिमा थुप्रै स्वार्थ बाझिने व्यक्ति पदासिन छन् । उनीहरूले स्वतन्त्र र व्यावसायिक हैसियतमा त्यस्ता संस्थाको काम कारबाही गर्ने कुरै भएन । राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य–मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्वार्थ समूहहरू नीतिगत तह र सत्तामै पुगेर धमाधम आफूअनुकूल निर्णय गर्न सफल भइरहेका छन् । सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न सरकारी निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आर्थिक, वित्तीय तथा औद्योगिक क्षेत्र र संस्थामा पनि स्वार्थ बाझिनेहरूलाई कानुनबाटै स्थान दिएर घुसाइएको छ । अहिले स्वार्थ समूहहरू सीधै विधायिका र कार्यपालिकामा पुगेका छन् । ठेकेदार सांसदहरूले संसदीय समितिमा आफ्नै निर्माण कम्पनीको ठेक्कापट्टाबारे छलफल गरिरहँदा हाम्रा सांसदले थाहै पाउँदैनन् । त्यस्ता सांसदले आफ्नो स्वार्थ घोषणा नै गर्नुपर्दैन । 

सैद्धान्तिक अवधारणामा रहेको अस्पष्टता : स्वार्थको द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यसलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा हामीमा प्रस्टता र एकरूपतासमेत छैन । केही मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐन, सुशासन ऐनको दफा १८, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीलगायत केही कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, यी कानुनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुरूप छैनन् । 

कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेबित्तिकै अस्वाभाविक रूपमा बधाईको ओइरो आउने गर्छ । सञ्चार माध्यममा बधाई सन्देश प्रवाह गर्ने, खादा मालासहित बृहत् सम्मान आयोजना गर्ने, स्वेदश तथा विदेशमा प्रायोजित भ्रमण आयोजना गर्ने, भव्य भोजमा निमन्त्रणा गर्ने, विनाकारण सम्मान र सार्वजनिक अभिनन्दन गर्ने, मानार्थ शैक्षिक डिग्री प्रदान गर्ने, मायाको चिनोका नाममा विभिन्न उपहार प्रदान गर्नेजस्ता विकृति निकै मौलाएका छन् । यस्ता उपहार, सम्मान, भ्रमणजस्ता क्रियाकलाप सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई प्रभावित पारेर अनुचित लाभ उठाउने दूषित मनसायबाट प्रेरित भएकामा द्विविधा छैन । यी क्रियाकलापको सोझो असर सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रस्ट छ । स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यी विषयलाई कानुनमा समेटिएको छैन । स्वार्थको द्वन्द्व केवल नैतिक आचरणसँग जोडिएको न्यूनतम आचारसंहिताको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वच्छता, नैतिकता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र तटस्थता जोडिएको आचरणगत पक्ष र गम्भीर कानुनी प्रश्न हो, प्रस्ट शब्दमा भन्दा यो भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरसमेत हो ।

अन्त्यमा : कोही अमुक व्यक्ति मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि वा राज्यका विभिन्न निकायको जिम्मेवारीमा भएका कारण मात्र प्रश्न वा बहसको उठान गरिएको होइन, उनीहरूको पेसागत आबद्धता र बदलिएको भूमिकाबीच टकराव उत्पन्न भएकाले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता खट्किएको हो । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हो । संविधानमा हामीले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । आवधिक योजना तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सुशासन र विधिको शासनलाई प्राथमिकतासाथ उठान गरिएको छ । मुलुकको अधोगति हुनुको प्राथमिक कारणका रूपमा भ्रष्टाचारलाई नै औँल्याइएको छ । त्यसैले, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकार र संसद्ले तत्काल स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
(ओली महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता हुन्)