बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिने उद्देश्यले बनाइएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन आज बुझाउँदै छ। यसअघि सोमबार बुझाउने भनिएकोमा मुख्यमन्त्रीको समय अभावका कारण सुझाव प्रतिवेदन आज बुझाउने तयारी भएको कार्यदलका संयोजक एवं प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउन तयार पारिएको कार्यदलले मंगलबार नाै र ११ मन्त्रालय रहने गरी दुई विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव एवं कार्यदलका संयोजक निरौलाले आफूहरूले मन्त्रालयको संख्या नाै वा ११ हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए । निरौलाले कार्यदलले नाै र ११ मन्त्रालयको सुझाव तयार पारेको भए पनि प्रदेशमा ११ मन्त्रालयल रहने सम्भावना बलियो रहेको पनि उल्लेख गरे ।

‘हामीले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । सबैखाले अध्ययनपछि मन्त्रालयको संख्या नाै र ११ उपयुक्त हुन्छ भनी हामीले सुझाव तयार पारेका छौँ । हाम्रो काम भनेको सुझाव दिने हो । कुन संख्यालाई स्विकार्ने वा आवश्यकता के हो त्यो भने राजनीतिक दलहरूमै भर पर्ने कुरा हो,’ सचिव निरौलाले बताए । उनले जतिसक्दो कम मन्त्रालय बनाउँदा अनिवार्य खर्चको दायित्व निकै कम हुने भएकोले आफूहरूले सकेसम्म कम मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि बताए ।

सचिव निरौलाका अनुसार कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहनेछन्।

गत पुस २६ गते बागमती प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।