बागमती प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा २६ पुसमा गठित सरकारको पहिलो बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसका लागि अध्ययन गर्न प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले दुईवटा विकल्पसहित भोलि सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । सचिव निरौलाका अनुसार समितिले भाेलि साेमबार प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

कार्यदल सदस्य रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनसचिव नारायणप्रसाद शर्माले प्रतिवेदनमा नौ वा ११ मन्त्रालय रहने गरी दुईवटा प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी दिए । 

‘विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेपछि दुईवटा विकल्प पेस गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको हैसियत र आवश्यकताका आधारमा नौ वा ११ मन्त्रालयसम्म रहने गरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।’ समितिलाई ९ माघभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश छ । 

एक सदस्यका अनुसार कार्यदलमा ०७४ मा पहिलोपटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा बनाइएका सात मन्त्रालय नै कायम राख्नुपर्ने मत पनि आएको थियो । तर, अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूको संख्या पनि धेरै रहेको र मन्त्रालय घटाउनै पर्ने आवश्यकताको बीचबाट नौ वा ११ मन्त्रालय रहने गरी सहमतिको बिन्दु पहिल्याइएको हो । प्रमुख सचिव निराैलाले ११ मन्त्रालय राख्ने गरी सरकारले निर्णय लिने सम्भावना बलियाे रहेकाे बताए । 

बागमती प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार विकास, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, संस्कृति तथा पर्यटन तथा सामाजिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य गरी १४ वटा मन्त्रालय छन् ।

यस्ता छन् दुई विकल्प
कार्यदलले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा रहेका आठ मन्त्रालयलाई कायम राखी पछि विभाजन गरिएका मन्त्रालयमध्ये उस्तै प्रकृतिका मन्त्रालय गाभी एक मन्त्रालय थप्ने र नौ मन्त्रालय कायम गर्ने पहिलो सुझाब तयार पारेको छ । 

सचिव शर्माले हाल कायम भएका १४ मध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नै गाभ्ने, श्रम, रोजगार तथा यातायातलाई साबिकको सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणलाई साबिकको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई साबिकको सामाजिक मन्त्रालयमा गाभ्ने गरी विकल्प तयार पारेको छ । 

कार्यदलले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई साबिकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अलग भएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आपसमा गाभेर नयाँ मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

दोस्रो प्रस्तावका रूपमा हाल कायम १४ मध्ये तीन मन्त्रालय घटाएर ११ कायम गर्ने अर्को विकल्प तयार पारिएको छ । 

सचिव शर्माका अनुसार तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अलग्गिएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आपसमा गाभेर नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने तयारी भएको छ । 

युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा यातायात र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समानताका आधारमा आपसमा गाभ्ने तयारी रहेको उनले बताए ।