गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै क्रसर तथा उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनबमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित कर तिरिरहेका उद्योगहरुमा उत्पादन तथा बिक्री वितरणसमेत बन्द गराउनु कानुनविपरित भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो । महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

कानुनबमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजतपत्र लिइसकेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने महासंघले बताएको छ । महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरु कानुनी प्रक्रिया पु¥याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भएपनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए । दर्ता भई लगानी गरिसकेपछि मुआब्जा नदिइ क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ मापदण्डअनुसार नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई मात्र लागू गर्नुपर्ने बताए  ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले गलत निर्णयका कारण आठ खर्बका पूर्वाधारका आठ हजारभन्दा बढी आयोजना बन्द भएको बताए ।

गृह मन्त्रालयको मंसिर २० गतेको परिपत्रबाट ७७ वटै जिल्ला प्रशासनले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरुलाई उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लागाएका छन् ।