सिडिओ सरुवालाई व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो राम्रो अभ्यास हो । यसअघि पनि वेलावेलामा यस्ता कार्यविधि नआएका होइनन् । तर, जतिसुकै राम्रा कार्यविधि बने पनि तिनको पालना हुन सकेको छैन । जब कार्यान्वयन नै हुँदैन भने यस्ता कार्यविधि आउनु र नआउनुमा के नै भिन्न भयो र ? पञ्चायत कालमा सिडिओ सरुवाको सिट सिधै दरबार जान्थ्यो । कुनै पनि सिडिओ आफू जन्मेको जिल्लामा जान पाउँदैनथ्यो । अहिले पनि गृहजिल्लामा जान नपाउने व्यवस्था त छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको देखिन्न । 

शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने सरुवा, बढुवाले सुशासन  प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सुशासन प्रवाहको ‘मेन याक्टर’ कर्मचारी तन्त्र हो । यसलाई राजनीतिले भाँड्न खोज्यो । कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा उसको कार्य सम्पादन क्षमता र मेरिटभन्दा ‘पोलिटिकल क्राइटेरिया’ले प्रभाव पार्न थालेपछि त्यहाँ सुशासनको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । 

गृह प्रशासनलाई स्वच्छ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
जिल्लामा सिडिओ नै संघीय सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि हो । सिडिओ स्वच्छ भयो भने पूरै जिल्लामा सशाुसनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । त्यसैले, सिडिओ सरुवामा उसको इमानदारीको लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ । उसको मूल्यांकनको आधार राजनीतिक नेतृत्व या सचिवले तयार गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आफूले भनेको मानेन भनेर सिडिओ सरुवा गर्ने जस्ता कामले कर्मचारीलाई ‘ह्युमिलेट’ गर्छ । यस्तो परम्परा रोकिनुपर्छ ।