फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ललितानिवास जग्गाको अनुसन्धान प्रतिवेदन अलपत्र : प्रहरीले अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाएन, सरकारबाट ‘ग्रिन सिग्नल’को पर्खाइ

राजनीतिक नेतृत्वसमेत जोडिएको ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीमा अलपत्र परेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रहरीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । 

करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बिगो र तीन सय ७० जना प्रतिवादी भएको यो हिनामिना प्रकरणमा पहुँचवाला व्यक्ति जोडिएकाले अनुसन्धान र अभियोजनमा चलखेल हुँदै आएको छ । अनुसन्धान पूरा भए पनि सरकार सकारात्मक नहुँदा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

विशेष टिमले अनुसन्धान गरिरहेको छ : एआइजी उत्तमराज सुवेदी निर्देशक, सिआइबी

ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी विषयमा जिल्ला सरकारी वकिलले दिएको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान चलिरहेकै छ । यसका लागि विशेष टिमले काम गरिरहेको छ । अनुसन्धान अझै सकिएको छैन, सकिएलगत्तै अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले चार वर्षदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अनुसन्धान सकिए पनि विभिन्न तहका दबाबका कारण उसले मुद्दा दायर प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको छैन । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो मुद्दा अघि बढाउन रोकेको र अहिलेको सरकारले पनि त्यसमा चासो नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । विभिन्न कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कस्तो भूमिका खेल्ला भन्ने चासो छ । 

गत वर्ष पुसको तेसो साता अनुसन्धान सकाएर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएकोमा सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै फाइल प्रहरीमा फिर्ता पठाएको थियो । लिखित निर्देशनसहित फाइल फिर्ता पठाएपछि प्रहरीले निर्देशनअनुसार थप अनुसन्धान पनि गरिसकेको छ । तर, सरकारबाट त्यसमा सकारात्मक संकेत नपाएपछि सिआइबीले अभियोजन प्रक्रिया अघि नबढाएको स्रोत बताउँछ । 

सिआइबीका एआइजी उत्तमराज सुवेदी अनुसन्धान जारी नै रहेकाले मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् । ‘जिल्ला सरकारी वकिलको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान चलिरहेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि छुट्टै टिमले काम गरिरहेको छ ।’ 

यो मुद्दाको अनुसन्धानमा सुरुदेखि नै चलखेल हुँदै आएको छ । दुई वर्षअघि नै सिआइबीले ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको भन्दै ठगीमा नचलाउने निर्णय भयो । त्यतिवेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । सरकारकै दबाबमा त्यतिवेला ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

ठगी नचले पनि लिखत किर्ते मुद्दा मात्र अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सरकारी लिखत किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्षको हुन्छ । जुन हदम्याद गत वर्ष २७ पुसमा सकिँदै थियो । प्रहरीले त्यसको केही दिनअघि अनुसन्धान सकेर फाइल पठाएकोमा हदम्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो ।

नयाँ कानुन बन्नुभन्दा अघिको अपराध भएकाले पुरानो कानुनअनुसार हदम्याद नलाग्ने सरकारी वकिलको व्याख्या छ । तर, हदम्याद नलाग्ने व्याख्या गरेर यो प्रकरणलाई सरकारले नै पन्छाउन खोजेजस्तो देखिएको अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका अधिकारीहरू बताउँछन् । केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ ले मुलुकी ऐन खारेज गरेको थियो । नयाँ ऐनमा त्यसभन्दा अघि भएका कसुरमा मुलुकी ऐनअनुसार नै अभियोजन हुने र सजाय हुने प्रावधानमा टेकेर सो व्याख्या भएको हो । त्यसअघि भने हदम्यादअनुसार नै मुद्दा चलाउन प्रहरी र सरकारी वकिलबीच समझदारी थियो ।