मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
प्रा.डा. निरञ्जन पराजुली
२०७९ माघ ४ बुधबार ०७:२७:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उच्च शिक्षामा नयाँ आयामको प्रस्ताव

विश्वविद्यालयमा मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो देशको शिक्षामा सार्थक परिवर्तन सम्भव छैन

Read Time : > 4 मिनेट
प्रा.डा. निरञ्जन पराजुली
२०७९ माघ ४ बुधबार ०७:२७:००

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत देशका सबै विश्वविद्यालयमा हाल विद्यार्थी भर्नादर घट्दो छ । देशमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको संख्या २१ पुगिसके पनि उच्च शिक्षाले अझै लय समाउन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने भनेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’मा गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । विश्व बैंकले नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको उच्च शिक्षामा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’मार्फत सन् २०२६ सम्म करिब आठ अर्ब खर्च गर्दै छ ।

विविध समस्याबीच गुज्रिएको नेपालको उच्च शिक्षाको मुख्य चुनौती शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन नै देखिएको छ । र, उच्च शिक्षाको पहुँच विपन्न समुदायसम्म अझै पुग्न सकेको छैन । रोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । निश्चित एक विधामा मात्र विशेषज्ञता हासिल गरेको विद्यार्थीले बदलिँदो परिवेशमा रोजगारी नपाउने पक्काजस्तै देखिएको छ । विश्वविद्यालयहरूले अन्तरविषयगत विधा (ट्रान्सडिसिप्लिनरी) लाई जोड्ने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम नल्याउने हो भने रोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्न सम्भव देखिँदैन ।

विश्व बैंकको सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविको परीक्षा तीन महिनाभित्र प्रकाशन गराउन बल्खुलाई भत्ता दिउन्जेल परीक्षाफल प्रकाशन समयमै हुन्थ्यो तर भत्ता रोकिएपछि पुरानो प्रणालीमा सुधार आएन । यसबाट के बुझिन्छ भने विश्वविद्यालयमा मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने शिक्षामा सार्थक परिवर्तन सम्भव छैन । हरेक विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी संख्या घट्नुमा रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु, विदेशी विश्वविद्यालयमा ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ गर्दा ‘कोर्स लोड’ नपुग्नु, र कमाउँदै पढ्ने वातावरण नेपालमा नहुनु आदि देखिन्छ ।

‘युरोपियन क्रेडिट ट्रान्सफर एन्ड एकुमुलेसन सिस्टम’अनुसार स्नातक तहमा कम्तीमा विद्यार्थीले १८० ‘क्रेडिट कोर्स’ अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । त्रिविले प्रायः शैक्षिक कार्यक्रममा ‘अनिवार्य विषय’ बढी तोकेका कारण ‘ऐच्छिक विषय’ छनोट गर्ने अर्थात् ‘ट्रान्सडिसिप्लिनरी’ ‘एप्रोच’मा जाने विद्यार्थीको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । हाम्रा विश्वविद्यालयको ‘रिजिड कोर्स फ्रेम’का कारण पश्चिमा राम्रा विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई ‘ग्राजुएट प्रोग्राम’मा सजिलै भर्ना लिँदैनन् । त्रिविले दातृ निकायको सर्त पूरा गर्न हचुवाका भरमा चारवर्षे स्नातक तह लागू गरे पनि कतिपय पाठ्यक्रमभित्रका समस्या भयावह छन् । पाठ्यक्रमअनुसार एकतिहाइ प्रयोगात्मक कक्षा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । 

‘दिगो विकास लक्ष्य’ हासिल गर्न र विश्व बैंकले भनेजस्तो उच्च शिक्षामा रोजगारीका नयाँ अवसर पहिचान गर्न विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालमा सरकारी नीतिले यो अवधारणा अंगीकार नगरेका कारण यस प्रकरणमा प्रगति नभएको हो ।

‘दिगो विकास लक्ष्य’ हासिल गर्न र विश्व बैंकले भनेजस्तो उच्च शिक्षामा रोजगारीका नयाँ अवसर पहिचान गर्न विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालमा सरकारी नीतिले यो अवधारणा अंगीकार नगरेको कारण यस प्रकरणमा प्रगति नभएको हो । 
 

सरकारले एक अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले पिएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थामा सहकार्यात्मक अनुसन्धानमा लगानी गरेमा सोबराबरको करछुटको प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ । ‘आउटसोर्सिङ’ सेवाको सबलीकरण, नयाँ प्रविधिको विकास र प्रतिस्थापनमा प्राज्ञिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट हासिल गर्ने अध्ययन अनुसन्धानमा ध्यान नदिने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सजिलो छैन । छिमेकी भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका कम छैन । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा दुई दशकअगाडिसम्म ‘असिस्टेन्ट प्रोफेसर’ हुन पिएचडी गरेको हुनुपर्ने नियम थियो र हाल यसलाई घटाएर सह–प्राध्यापकमा पु¥याइएको छ । भारतले यसै वर्षको जुलाईदेखि विश्वविद्यालयमा पिएचडी नगरेकाले प्राध्यापन गर्न नपाउने नियम ल्याएको छ । कलेजसम्म पढाउनका लागि भने भारतले स्नातकोत्तर पास गरेर राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (एनइटी) उत्तीर्ण गरेकालाई अनुमति दिने गरेको छ । 

नेपालमा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको अवधारणा अघि नसारेको होइन, तर विविध कारणले सो कार्यान्वनमा आउन सकेन । राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च शिक्षाको भूगोल नक्सांकन नै नगरी हचुवाका भरमा खुलेका नयाँ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिन ‘पिएचडी गरेका फ्याकल्टी हायर’ गर्ने कुरै भएन ।

तर, ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ले भने असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुन पिएचडी नै गरेको हुनुपर्ने नियम ल्याएको सुनिन्छ । प्रस्टीकरणः ‘पिएचडी गरेकाले मात्र राम्रो पढाउन सक्ने’ भन्ने यस लेखको आशय होइन, तर विश्व परिवेशमा उच्च शिक्षा सुधारका लागि भएका प्रयासमा नेपाल सहभागी हुने कि नहुने भन्ने हो । त्यसैले, सबै विश्वविद्यालयमा चार तहको फ्याकल्टी (लेक्चरर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर र प्रोफेसर) को व्यवस्था गरी ‘असिस्टेन्ट प्रोफेसर’ पदमा छनोट हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पिएचडी तोक्न नेपाल सरकारले आवश्यक ऐन नियम संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

नेपालमा सरोकारवालाले उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सीमा नबुझ्दा समस्या झन् बढ्दै गएको हो । निश्चय पनि निजामती र प्राध्यापन सेवाको भूमिका र दायित्व फरक हुन्छ । विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टी हायरको जिम्मा सेवा आयोगलाई दिनु नै गलत हो । विगतमा भारतको नक्कल गर्दै त्यसो गरियो, तर पछिल्लो समय भारत नै ‘टेन्योर ट्र्याक सिस्टम’मा जान थालेपछि नेपाल भने किन परिवर्तन नहुने ?

विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार फ्याकल्टी छनोट र नियुक्तिको जिम्मा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विषयगत विभागलाई दिनुपर्छ । विभागले विश्वविद्यालयमा आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको न्यूनतम योग्यता र आधारहरू आफैँ ‘रिभ्यु’ गर्ने हो । र, त्यस्ता विषयगत कमिटीले नयाँ फ्याकल्टी हायरको निर्णय खुला र पारदर्शितापूर्वक गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कर्मचारी छनोटको जिम्मा सम्बन्धित डिनलाई प्रत्यायोजन नगर्ने हो भने कार्यसम्पादनमा क्रियाशीलता देखिँदैन, यो विषय नेपालका हरेक विश्वविद्यालयको साझा समस्या हो ।

उच्च शिक्षामा देखिएका नयाँ आयामलाई नेपालले पहिचान गर्नुपर्छ । निजामती सेवा तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षण सेवाका लागि स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता पुग्ने हो । र, देशमा चारवर्षे स्नातक लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा ऐच्छिक हुनुपर्छ, अनिवार्य होइन । त्यसैले, त्रिविले स्नातक तहलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजान आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार १६ वर्षे शिक्षा पूरा गरेका र स्नातक तहमा १२० क्रेडिट (अमेरिकी प्रणाली) वा १८० क्रेडिट (युरोपेली प्रणाली) पूरा गरेका विद्यार्थीले पिएचडी कार्यक्रममा भर्ना हुन पाउँछन्, तर नेपालमा त्यसका लागि स्नातकोत्तर तह पास गरेको हुनुपर्छ ।

अनुसन्धानमा लक्षित विद्यार्थीलाई स्नातक तहको शिक्षापछि सीधै स्नातकोत्तर र पिएचडीको हाइब्रिड कोर्स सुरु गर्न हाम्रा विश्वविद्यालय सारै अनुदार छन् । अब पनि अन्तरविषयगत विधालाई जोडेर विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु नगर्ने हो भने रोजगारीको समस्या झन् विकराल हुँदै जानेछ । र, तत्काल अनुसन्धान, पाठ्यक्रम र मानव संसाधनका क्षेत्रमा प्रणालीगत सुधारको प्रस्ताव नगर्ने हो भने नयाँ विद्यार्थीलाई न उच्च शिक्षामा आकर्षित गर्न सकिन्छ, न त रोजगारमूलक शिक्षाको प्रत्याभूति नै ।

सुझाब :  त्रिविबाहेकका विश्वविद्यालयमा स्नातक तह सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित छन् । त्रिविले पनि स्नातक तहलाई सेमेस्टरमा बदल्न आवश्यक छ । नेपालका विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक कार्यक्रममा न्यूनतम साझा ‘कोर्स स्ट्रक्चर’, ‘क्रेडिट आवर’, र ‘ट्रान्सडिसिप्लिनरी’ अवधारणाका लागि समन्वयको आवश्यकता खड्किएको छ ।

विश्वविद्यालयले विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार सम्बन्धित कोर्स पढाउने प्राध्यापकलाई नै विद्यार्थीको मूल्यांकनको जिम्मा दिई सोहीअनुसार परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीले छिटो नतिजा पाउँछन् । तर, त्यसअगाडि परीक्षा सञ्चालन, मूल्यांकन वा विषयगत मार्किङ स्किम तय गरी शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, त्यसरी कलेज र विश्वविद्यालयको परीक्षा खुला गर्दा विद्यार्थी, कर्मचारी र विद्यार्थीबाट परीक्षा सञ्चालनमा हुन सक्ने गलत अभ्यास, बदनियत र धम्कीलगायतलाई फौजदारी अपराध मानी ‘मुलुकी अपराध संहिता– २०७४’ संशोधन गर्न आवश्यक छ । 

निकट भविष्यमा सेवा आयोगलाई प्रतिस्थापन गर्दै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विषयगत विभागलाई डिनको अनुगमनमा फ्याकल्टी हायरको अधिकार दिनुपर्छ । यसमा थप अध्ययन गरी नयाँ ऐन नियम तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी यसलाई विदेशी समकक्षी संस्थालाई जसरी थप अधिकार प्रत्यायोजन र पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयको साझा शैक्षिक क्यालेन्डर तय गर्न संवाद प्रारम्भ गर्नुपर्छ, किनकि उच्च शिक्षामा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण नै अनियमित शैक्षिक क्यालेन्डर हो ।

अन्त्यमा : दिगो विकास लक्ष्य’ हासिल गर्न राज्यले उच्च शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेका सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित नयाँ योजना लागू गर्नुपर्छ । अनुसन्धान र शैक्षिक कार्यक्रमको सबलीकरणका लागि विश्वविद्यालय, उद्योग र अन्य सेवा समूहबीच थप सहकार्यात्मक योजना आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षाको मापन वा परीक्षण बजारले गर्ने हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रको अंकले गुणस्तर मापन गर्ने पुरातन सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसको अर्थ प्रतिस्पर्धी शिक्षा आजको आवश्यकता हो । र, उच्च शिक्षामा नयाँ आयामको अध्याय सुरु गर्न सार्थक बहसको आवश्यकता छ ।