मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
प्रेम गौतम काठमाडाैं
२०७९ पौष २७ बुधबार ०६:३३:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

फेरि विघटनकै त्रास !

Read Time : > 4 मिनेट
प्रेम गौतम, काठमाडाैं
२०७९ पौष २७ बुधबार ०६:३३:००

जुनसुकै वेला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको असीमित अधिकार नदिएको कांग्रेस सभापति देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी । संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामा तलमाथि नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ ।

प्रतिनिधिसभाको सुरुवाती बैठकमै संसद् विघटनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । बहसको सुरुवात संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो वा संविधानको व्याख्यामा भर पर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जुनसुकै वेला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरेका छन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको असीमित अधिकार नदिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामा तलमाथि नहुने बताएका छन् । 

बहसको सुरुवात एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे । नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमै उनले अघिल्लो कार्यकालमा आफूले गरेको संसद् विघटनको बचाउ गरे । त्यहाँबाट नयाँ संसद्मा सुरु भएको बहस दोस्रो दिन पनि चल्यो, शीर्ष नेताबीच घोचपेच देखियो । र, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै यसको पक्ष–विपक्षमा उत्रिए । 

‘एकताका नेपालमा बडो हल्ला चलाइयो, प्रतिनिधिसभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो । त्यसो भए बेलायतमा त कतिपटक प्रतिगमन भएछ, भएछ । संघीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएकोभई थियो । यति धेरै जान्ने पनि अलि नहोऊँ कि ?’ ओलीले आफ्नो कदमको रक्षा गर्दै सोमबार पहिलो बैठकमा भनेका थिए, ‘मौकाअनुसार यति धेरै व्याख्या पनि नगरौँ । प्रतिनिधिसभा भंग हुनु प्रतिगमन होइन, जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु प्रतिगमन होइन । संसद्बाट सरकार बन्नु, संसद्बाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन । अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ ।’ ओलीको इसारा अदालतले आफ्नो सरकार ढालेकोप्रति थियो ।

नयाँ संसद्मा पुराना मुद्दा उठाएर ओलीले बहसको सुरुवात गरेपछि कांग्रेस पनि राजनीतिक टिप्पणी गर्न चुकेनन् । मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीको सोमबारको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसमा आफ्नो धारणा राखे । ‘प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा एमालेका अध्यक्षले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रूपमा दोहोर्‍याउनुभएको छ । संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ । सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुरूप विघटित संसद्को पुनस्र्थापना गरेको थियो,’ देउवाले भने, ‘आज फेरि वर्तमान सत्तागठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि पनि यो परीक्षणको घडी हो ।’

आफ्नो अभिव्यक्तिमा देउवाको टिप्पणीपछि ओली मौन बसेनन्, झनै आक्रामक जवाफ फर्काए । मंगलबार संसद्मा देउवापछि बोलेका ओलीले देउवाबाटै सिकेर आफूले संसद् विघटन गरेको बताए । ‘कांग्रेसले संसद् विघटन गरेर माघ १९ मा पुर्‍याएको सम्झेर संसद् विघटन भनेपछि प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ उहाँ । सधैँ त्यस्तो हुँदैन । संसदीय प्रणालीमा संसद् बेलायतमा पनि भंग हुन्छ, इन्डियामा पनि भंग हुन्छ, जापानमा पनि हुन्छ, इजरायलमा पनि हुन्छ, अन्यत्र पनि हुन्छ,’ ओलीले देउवामाथि हमला गरे, ‘संसदीय प्रणाली अभ्यासबाट चलेको हुन्छ । लेखेको छैन भने अगाडि के भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । मैले त शेरबहादुर देउवाले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरेको त ! झन् गुरु मान्दाखेरि हमला ।’

ओली यतिमा मात्र रोकिएनन्, आफ्नो कदमको पुष्ट्याइँ गर्न इतिहासका घटनाक्रम खोतले । राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नहुने ओलीको भनाइ छ । ‘०१५ सालमा बनेको संसद्लाई ०१७ सालमा विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन् । ०४८ को संसद् विघटन गरेर ०५१ मा मध्यावधि गर्ने कांग्रेस हो, म होइन । गुरुजी, आफूले कतिपटक संसद् विघटन गरियो । मेरा मित्रलाई म भन्न चाहन्छु– ०५८ मा संसद् विघटन गरेको तपाईंले होइन,’ ओलीले भने । देउवाले संसद् विघटन गर्दा सबैले विरोध गरे पनि आफूले समर्थन गरेको ओलीले स्मरण गरे ।

ओलीले संसद् विघटनको पक्षमा दोस्रो दिन पनि धारणा राखेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गल्ती स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै कटाक्ष गरे । ‘हेक्का रहोस्, प्रधानमन्त्रीले जथाभावी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् । ख्याल होस्, संसद् विघटन गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको थियो । त्यस्तो कदम फेरि नचालियोस् । मैले त यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला, महसुस गरेको होला, आत्मालोचना पनि गरिसकेका होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दा त अचम्म पो लाग्यो,’ नेपालले भने । 

नेपाल यतिमा मात्र रोकिएनन्, प्रतिनिधिसभा विघटन कसैको लहडको भरमा नहुने भन्दै ओलीतिर हमला सोझ्याए । ‘सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ, फेरि त्यसपछि पनि स्वर । कतिपय देशमा संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताले के बोलेका छन् भनेर पाना पल्टाइन्छ,’ नेपालले भने, ‘संविधान बनाउँदा बहुत बहस भएको छ । जथाभावी बीच–बीचमा संसद् भंग गर्दा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति पैदा गरेको हुनाले राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति एकपटक सरकार बनेर विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि दुई वर्षसम्म सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने प्रबन्ध संविधानमा भएको छ । त्यसैगरी अर्को सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कसैको लहडको भरमा पाइँदैन ।’

र, नेपालले ओलीको कदमबारे टिप्पणी गरे, ‘कहिले जापानका कहिले कहाँको कुरा ल्याएर हुँदैन । हामीले पनि संसारको संविधान पढेरै ०४७, ०६३ र ०७२ मा संविधान लेखेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा गलत थियो । त्यसैले त्यो प्रतिगामी कदम भनेको हो,’ नेपालले भने, ‘त्यसलाई स्वीकार गरेपछि पोल्छ भने शब्द बदलिदिउँला, नबोलिदिउँला । तर, महसुस त हुनुपर्‍यो, महसुस नै छैन । त्यस्तो काममा वर्तमान सरकार नजाओस् ।’

प्रधानमन्त्रीको बाध्यता बुझेको भन्दै नेपालले आफूखुसी संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको स्मरण गराए । उनले भने, ‘हुन त प्रधानमन्त्री पद त जोगाउनैपर्‍यो, अहिले किन बहस गर्नु भन्ने पनि पर्‍यो होला । समस्या त हामीले बुझिराखेका छौँ,’ नेपालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ, यस्तो गोलचक्करमा नफस्नुहोला । प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी संसद् विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन ।’

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विगतका गल्ती पनि ढाक्ने अनि एउटालाई पन्छाएर अर्को खेल हुनेतर्फ सचेत गराए । संसद्मा डरलाग्दो दृश्य देखिएको भन्दै उनले भने, ‘हुँदा–हुँदा ०५१ मा विघटन गरेको संसद् र ०५८ मा संसद् विघटन गरेको कुरा आयो । संसद् विघटन गर्न पाउनुपर्छ, यो प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार हो भन्ने खालको आवाज सुन्दा म धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छु । संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरा भएका छन् । संसद् जतिवेला पनि भत्काउन प्रधानमन्त्रीले पाउँछ भन्ने ? यसभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीहरूले भत्काएका संसद्बाट नेपाल राष्ट्रले कति खर्च व्यहोर्नुपर्‍यो ?’

देउवा, नेपाल र केसीले संसद् विघटनको सवाल उठाएपछि जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले घुमाउरो शैलीमा संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो संसद् विघटन सही थियो या थिएन भन्ने सत्तारूढ गठबन्धनको विषय नभएको बताए । उनले आफू संसद्को पूर्ण कार्यकालको पक्षमा रहेको बताए । ‘हिजो सदन विघटन गर्नु सही थियो–थिएन भन्ने विषय अहिले सत्तासाझेदारको विषय होइन । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । हामीले जतिवेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदै थियौँ । हामी सबैले विगतका विघटनका अनुभवहरू, त्यसले के–कस्ता समस्या ल्यायो भन्ने समीक्षा हामी सबैले गरेकै हौँ । भोलि संविधानलाई संशोधन गर्ने कुरा हुन सक्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, २०७२ को संविधानले जे अंगीकार गरेको छ । संशोधन नहुँदासम्म, परिमार्जन नहुँदासम्म त्यसैको मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढ्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौैँ । मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा पनि मलाई संविधानको भावनाभन्दा कहीँ–कतै दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ छैन । म त्यो संविधानको रक्षाका निम्ति अन्तिम समयसम्म प्रयास गरिरहने प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

कतिपय विषयमा सत्तारूढ दलबीच मतभेद रहेको र कतिपय विषयमा सत्ताबाहिरका दलहरूसँग समझदारी रहेको प्रचण्डले बताए । ‘सत्तासाझेदार दलहरूबीचमा पनि कैयौँ विषयमा मतभेद छन् । हिजो थिए, आज पनि छन् । सत्तासाझेदारभन्दा बाहिरका भएका कैयौँ विषयमा हिजो समझदारी थियो, आज पनि छन् । मैले यहाँ जसरी संविधानको कुरा उठ्यो । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । २०७२ को संविधान हामीले निकै धेरै जटिलता र अप्ठ्याराहरूका बीचबाट अहिले भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै सहमति र समझदारीबाट बनाइएको संविधान हो । र, यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति हाम्रो गम्भीरता, हाम्रो प्रतिबद्धता कायम छ,’ प्रचण्डले भने ।