१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ पौष १४ बिहीबार ०८:०५:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्रीलाई चेम्बरको आठबुँदे सुझाव : सामूहिक प्रयासबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाऔँ

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ पौष १४ बिहीबार ०८:०५:००

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामूहिक प्रयासबाट अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीसँग खुमलटारस्थित निवासमा बुधबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र जोगाउने दायित्व सबैको भएको बताएका हुन् । 

उनले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए । सुधार कार्यमा सघाउन उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्यालगायतका विषयमा सरकार जानकार छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ,’ उनले भने, ‘सामूहिक प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई जोगाउने दायित्व सबैको हो ।’

रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिड–१९ का कारणले विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्रमा जोखिमको अवस्था सिर्जना भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । यद्यपि, वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उनले बताए । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले चेम्बरका तर्फबाट ८ बुँदे सुझाव दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदर एवं तरलता अभावका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ । दिगो आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि लगानीको वातावरण बन्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको हो, यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष मल्लले बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरणमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गरे । उनले कृषि कर्जा, खेत किन्नेले नभई खेती गर्नेले पाउनुुपर्ने व्यवस्था मिलाउन, स्वदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रवद्र्धन गरी निर्यात वृृद्धि गर्न र सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरेर कर राजस्वको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।