- नागरिकले खेपिरहेका झन्झट र सास्ती हटाउन गृहले विकल्पसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझायो कार्ययोजना

- सरकारी संयन्त्र र सेवाप्रवाहप्रति नागरिकमा अविश्वास र आक्रोश बढेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, नागरिकता र सवारी लाइसेन्सका समस्या र समाधान सम्बन्धमा विकल्पसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्ययोजना पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवामा नागरिकले सास्ती र झन्झट खेप्न परेपछि ती समस्याका क्षेत्र पहिचान गरी समयबद्ध हिसाबमा सुधारका उपायसमेत दिन सबै मन्त्रालयसँग माग गरेपछि गृहले विकल्पसहितको कार्ययोजना पेस गरेको हो । मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदै छ । 

नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका प्रमाणपत्र लिँदा नागरिकले प्रत्येक कार्यालयमा लामो लाइनमा बस्नुपर्ने, एउटै विवरण धेरै ठाउँमा पेस गर्नुपर्ने, ठाउँठाउँमा पटक–पटक जैविक विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अनावश्यक समय, लागत र झन्झट व्यहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसबाट सिर्जित सास्तीले सरकारी संयन्त्र र सेवाप्रवाहप्रति नागरिकमा अविश्वास र आक्रोश बढेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता तथा सवारी लाइसेन्स प्राप्तिमा नागरिकले ठूलो हैरानी मात्रै खेपेका छैनन्, ठगिएकासमेत छन् । लामो समयदेखि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलले यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । नवगठित सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यी समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका आधारभूत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने तथा यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आधारभूत सेवा प्रवाहमा जटिल बन्न थालेपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले यी निकायहरूसँग समस्या समाधानका उपाय खोजेको छ । तीनैवटा निकायले सरकारलाई सेवा प्रवाहको अवस्था, चुनौती र समाधानका लागि गर्नुपर्ने प्रयासबारे जानकारी गराउँदै आएका छन् । 

हाल नागरिकता जारी गर्दा वैयक्तिक विवरण मात्र लिने गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि वैयक्तिक र जैविक विवरण आवश्यक पर्छ । राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि पनि छुट्टाछुट्टै वैयक्तिक र जैविक विवरण लिने गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच आंशिक एकीकरण भए पनि प्रत्येक कामका लागि उही विवरण दोहोर्‍याएर भर्नुपर्ने स्थिति छ । 

नागरिकता जारी गर्दा नै जैविक विवरण लिने र अन्य निकायमा सोको ‘बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन’ मात्र जारी गरी आवश्यक पर्ने थप विवरण मात्र लिने गरी ‘डाटा इन्टिग्रिटी’ कायम गर्न तथा ‘डाटा गभर्नेन्स’ गर्नुपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ । यसबाट सेवाप्रवाहमा सरलीकरण, लागत प्रभावकारिता र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अन्तरनिकाय आबद्धतासमेत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त नाम, थर र विवरण परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सहज समाधान गर्न, झुटा विवरण दिई एकभन्दा बढी नागरिकता–राहदानी लिने कार्यको नियन्त्रण गर्न, शैक्षिक विवरण र नागरिकताको विवरणमा फरक परेको कारणबाट सिर्जित विवरण सच्याउने प्रक्रियाको सहज समाधान गर्न पनि यसबाट सहज हुनेछ । 

यसैगरी, एकीकृत सामाजिक लगतमार्फत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको एकीकरण गर्न, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीसँग आबद्ध गरी जनगणना कार्यमा लाग्ने अर्बौँ खर्च घटाउन तथा विवरण एकीकृत गर्ने कार्यमा समेत उल्लेख्य सहज हुने मन्त्रालयको दाबी छ । गृहले काम, त्यसको जिम्मेवार निकाय, अन्तर्सम्बन्धित निकाय, साधनस्रोत, समयसीमा र अनुगमन–मूल्यांकन सूचकसहित कार्ययोजनासमेत तयार गरेको छ । नागरिकता ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन–नियमावलीमा संशोधनको जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालय र अन्तर्सम्बन्धित निकायका रूपमा कानुन, अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय संसद् किटान गरिएको छ । 

साधन स्रोतअन्तर्गत बायोमेट्रिक सूचना संकलनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक डिभाइस उपलब्ध गराउनुपर्ने उपलब्ध छ । आगामी संसद्को अधिवेशनमै कानुन संशोधनको मस्यौदा पेस गर्न सकिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानीको समस्या समाधानका लागि राहदानी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने, तर अतिरिक्त स्रोतसाधन आवश्यक नपर्ने गृहको ठहर छ । संसद्को आगामी अधिवेशनमै कानुन संशोधनको मस्यौदा पेस गर्न सकिने गृहको दाबी छ । 

सवारी लाइसेन्सका हकमा पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनका लागि संसद्को आगामी अधिवेशनमै मस्यौदा पेस गर्न सकिने गृहले जनाएको छ । लाइसेन्सका लागि पनि अतिरिक्त स्रोतसाधन नचाहिने गृहको दाबी छ । 

नागरिकताका समस्याको समाधान 
नागरिकताका सम्बन्धमा गृहले समस्या समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवैखाले विकल्प अघि सारेको छ । अल्पकालीन समाधानमा नीतिगत रूपमा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने, प्रक्रियागत रूपमा विवरण प्रविष्ट एक ठाउँबाट गरी अन्य निकायले अतिरिक्त विवरण मात्र भर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जनशक्ति तथा प्रविधिगत रूपमा सूचना प्रणालीमा एकीकरण गर्न आवश्यक ‘प्लाटफर्म’को निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन समाधानका रूपमा एकीकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने विकल्प सुझाइएको छ । अर्थात्, एकै स्थानबाट नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न गृहले भनेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयका अधिकृत कर्मचारी रहने सेवा काउन्टरको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

कानुनी रूपमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्दा नै जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण लिने व्यवस्था गर्न गृहले सुझाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन र राहदानी ऐनमा समेत संशोधन गरी नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त जैविक विवरणको सत्य जाँच गरी कार्य सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । प्रक्रियागत रूपमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि गृहले औँल्याएको छ । जनशक्ति तथा प्रक्रियागत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह हुने गरी तत्तत् निकायका अधिकृतसहितको सेवा काउन्टर सञ्चालन गर्ने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठहर गृह मन्त्रालयको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रको सम्बन्धमा औँल्याइएका समस्या र समाधानका विधि
अभियानै सञ्चालन गरी धेरै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वितरण सकिएकाले र अब काठमाडौंमा केही काउन्टर थप्न सकिने गृहले जनाएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकै जनशक्ति र स्रोतको जोहो गर्न सकिने उल्लेख छ । 

परिचयपत्रको अन्य सेवासँग आबद्धताका सम्बन्धमा अहिले सबै निकायले वैयक्तिक र जैविक विवरण भर्नुपरेकाले सबै ठाउँमा लाइन लागेको तथा बैंक राजस्व सवारी लाइसेन्स, राहदानीलगायतमा आबद्ध गर्न नसकिएको समस्या गृहले औँल्याएको छ । यसको समाधानका लागि अन्तरप्रणाली आबद्धता कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने, करिब १५ करोड स्रोत व्यवस्थापन गरी आबद्धताको ‘प्लाटफर्म’ तयार गर्नुपर्ने, नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवाप्रवाहसँग जोड्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने गरी एकीकृत सामाजिक लगतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उपाय गृहले सुझाएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नेपाल सरकारका अन्य सेवासँग आबद्ध गर्ने ‘वेब बेस्ड डाटा सेयरिङ प्रणाली स्थापित गर्ने, वितरणलाई सहज बनाउन स्थानीय तहबाटसमेत वितरणको प्रबन्ध गर्न वडा कार्यालयलाई साधन–स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको बहुआयामिक प्रयोगको सम्बन्धमा अन्य सरोकारवाला निकायसँग अन्तरआबद्धता गर्ने, सेवाप्रदायक सरोकारवाला निकायको प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने, अनलाइनमा दर्ता हुन तथा लिंक पाउनमा भएको कठिनतालाई सहज बनाउन प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, तत्काल पासपोर्ट बनाउन चाहनेहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको सट्टा नागरिकता नम्बर राखी पासपोर्ट उपलब्ध गराउनेसम्मका समाधानका विकल्प गृहले दिएको छ ।

पासपोर्टको समस्या र समाधान 
लामो लाइन बस्नुपर्ने तथा घरबाटै भर्न खोज्दा पनि पालो पाउने अवस्था नरहेको पासपोर्टको यो समस्याका लागि विभिन्न पाँच बुँदामा गृहले समाधान सुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जिल्लाबाट दैनिक आवेदनको कोटा वृद्धि गर्ने, तीन महिनाका लागि केही जनशक्ति र उपकरण ‘आउटसोर्सिङ’ गर्न सकिने, अनलाइन आवेदनको ‘टाइम–आउट’ हुने समय बढाएर ३० मिनेट पुर्‍याउने, साइबरबाट हुने सेवाग्राहीको शोषण अन्त्य गर्न राहदानी नम्बर प्रविष्ट गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित अत्यन्तै कम मात्र विवरण सम्पादन गर्न नसकिने व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी थप लिनुपर्ने अत्यावश्यक विवरणबाहेक भर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्ने उपाय गृहले सुझाएको छ । विवरण भेरिफिकेसनमा बढी समय लाग्ने समस्या समाधानका लागि राहदानी प्रणालीको विद्यमान क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको पनि गृहले जनाएको छ । राहदानी उत्पादनको हालको सीमित दैनिक उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने पनि गृहले उल्लेख गरेको छ । राहदानी वितरणका सम्बन्धमा जिल्लाबाट आवेदन गरिएका राहदानीको उत्पादन भइसकेपछि डेलिभरीमा हुलाक सेवा विभागले ४५ दिनसम्मको समय लगाउँछ । यसैका कारण जिल्लाबाट राहदानी पाउनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसको समाधानका लागि हुलाकलाई देशको जुनसुकै कुनामा बढीमा पाँच दिनभित्र अनिवार्य रूपमा डेलिभरी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न पनि गृहले भनेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन तथा ‘इनरोलमेन्ट’ मा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बन्धित विभागले स्टेसनका लागि आवश्यक ‘लजिस्टिक्स’ र सम्वद्ध उपकरणका स्पेयर पाटर्सको व्यवस्था गर्ने र राहदानी आवेदनबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क अनलाइनबाटसमेत सबै जिल्लामा बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि गृहले उल्लेख गरेको छ । कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रवाह हुने सेवा एवं कन्सुलर सेवा विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबीचको समन्वयबाट गरिने कागजातको ‘भेरिफिकेसन’, सेवाग्राहीको निवेदनमाथि भइरहेको कारबाहीको अवस्थाको अनलाइन जानकारी सेवाग्राहीलाई दिने प्रयोजनार्थ ‘लगइन क्रिडेन्सियल’ को आदानप्रदान र एकअर्काबीच सूचनाको आदानप्रदानलाई सुदृढ गर्न विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सञ्चार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेसमेत गृहले भनेको छ ।