- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
प्रदेश सरकारका नाममा आउनुपर्ने सबै राजस्व संकलन नभएको एक नम्बर प्रदेश अर्थ मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पाउने ६ प्रकारका करहरूमध्ये यातायात कार्यालय र स्थानीय तहले संकलन गरेका केही करहरू प्रदेश सरकारको सञ्चिति कोषमा जम्मा नभएको अर्थ मामिला मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले बताए ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, निकासी शुल्क, प्राकृतिक स्रोत बिक्री, वन पैदावार, पर्यटन शुल्कबापतको राजस्व र अन्तःशुल्क कर प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर, संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारको कोषमा यातायातबापत संकलन भएको राजस्व जम्मा नभएको एक नम्बर प्रदेशका अर्थ मामिला मन्त्रालयका उपसचिव पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले संकलन गरेका केही करहरू प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्न मानिरहेका छैनन् । सो रकम खातामा जम्मा भए प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यातायातले संकलन गरेको कर प्रदेश सञ्चिति कोषमा दाखिला भएमा प्रदेश सरकारको राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त हुनेछ ।’
एक नम्बर प्रदेश अर्थ मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा बजेट महाशाखा प्रमुख हरिहर पौडेलका अनुसार चालू वर्षमा संकलन भएका प्रायः करहरू प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा भइसकेका छन्, तर यातायात कार्यालयको माघ मसान्तसम्म संकलन भएको ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारको खातामा आएको छैन । यातायातले संकलन गरेको राजस्व प्राविधिक कारणले संघीय सरकारको खाताबाट प्रदेश सरकारको खातामा नगएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक सुशील पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘संकलन गरेको राजस्व प्राविधिक कारणले संघीय सरकारको खातामा जम्मा भए पनि अन्ततः प्रदेश सरकारकै कोषमा फिर्ता हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारको चालू वर्षको करको लक्ष्य
एक नम्बर प्रदेश सरकारले चालू वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सञ्चित कोषमा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत १ अर्ब ४६ करोड, सवारीसाधन कर १ अर्ब ४१ करोड, मनोरञ्जन कर १० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी गैरकरतर्फ निकासी शुल्क २५ करोड, प्राकृतिक स्रोत बिक्री आय ४० करोड, वन पैदावार १० करोड, पर्यटन शुल्क १० करोड र दण्ड–जरिवाना करबापत २५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू वर्षमा प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ९३ करोड ११ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट २५ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
