सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेको छ । २० पुस ०७७ मा दुईवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकाल २० पुसमा सकिन लागेको थियो । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रस्तावमा गत ७ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यकाल थपको पत्र उनले गत बुधबार प्राप्त गरेका छन् । 

उद्योग मन्त्रालयमातहतका संस्थानहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निर्देशिका नै संशोधन गरेर न्यौपानेको कार्यकाल थप गरेको पाइएको छ । उद्योग मन्त्रालयले मातहतका संस्थानमा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सदस्यहरू नियुक्ति गर्नका लागि ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको छ । 

०७७ को निर्देशिकाले संस्थानको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति सदस्यहरूको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीबमोजिम दुईवर्षे कार्यकालका लागि न्यौपानेलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, पछिल्लोपटक यो निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै संस्थानको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

०७८ मा नयाँ निर्देशिका जारी भएकाले सोहीअनुसार महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकाल थप गरिएको उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको जिकिर छ । व्यवस्थापकीय कमजोरीले उद्योग नोक्सानमा चार वर्षअघि नाफामा सञ्चालन भएको उदयपुर सिमेन्ट त्यसयता निरन्तर नोक्सानीमा चल्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उद्योगले ३० करोड ६० लाख नोक्सान व्यहोरेको छ । उक्त आवसम्ममा उद्योगको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ४४ करोड पुगिसकेको छ । दैनिक आठ सय १० टन सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता भएको उद्योग पछिल्लो समय आधा क्षमता पनि चल्न छाडेको छ । विगतका दसैँ–तिहारमा कर्मचारीले दोब्बर तलब, सुविधा लिएर उद्योग सञ्चालन हुने गरेकोमा यसपटक दसैँ–तिहारमा उद्योग बन्द गरियो ।

व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन दसैँ–तिहार, चुनावलगायत बहाना पारेर बारम्बार उद्योग बन्द गर्दै आएका महाप्रबन्धक न्यौपानेविरुद्ध उद्योगमा कार्यरत चारवटै ट्रेड युनियनहरूले नियमित रूपमा उद्योग सञ्चालनको माग राख्दै बारम्बार हडताल गर्दै आएका छन् । पछिल्लो एक सातादेखि भने उद्योग सञ्चालनमा छ । महाप्रबन्धक न्यौपानेले मेसिनरी पार्टपुर्जा मर्मतका लागि उद्योग बन्द गर्नु सामान्य भएको बताउँदै आगामी दिनमा निरन्तर उद्योग चल्ने दाबी गरे । 

नयाँ निर्देशिकाअनुसार समय थपिएको हो, अन्यथा केही होइन : दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
संस्थानमा नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ अनुसार उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धकले नियुक्ति लिएका रहेछन् । तर, ०७८ मा यो निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको रहेछ । र, नयाँ निर्देशिका बन्दाखेरि पुरानो स्वतः खारेज भएको र अबका सबै व्यवस्था नयाँ निर्देशिकाअनुसार भए–गरेको मानिनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो ।

त्यसपछि मन्त्रालयको कानुन शाखाको सल्लाहअनुसार उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धकको समयावधि पनि मिलान भएको हो । महाप्रबन्धकको समयावधि थप भएको होइन, मिलान गरिएको हो । योभन्दा अन्यथा भएको भए पनि महाप्रबन्धक अदालत गएर म्याद थप गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मै लगेर उहाँको म्याद थप गरिएको हो ।

म राम्रो गर्नतिर लागेको छु : गोपीकृष्ण न्यौपाने, महाप्रबन्धक, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएर कार्यकाल थप गरी मलाई थप जिम्मेवारी दिएको महसुस गरेको छु । मैले उद्योगको विकासका लािग काम गरिरहेको छु ।

कुन विधि, प्रक्रियाबाट मेरो कार्यकाल थपियो भन्ने कुरा माननीय मन्त्रीज्यू र मन्त्रिपरिषद्लाई नै सोध्नुस् । यसमा मेरो केही भनाइ छैन ।

तर, आउँदा दिनमा उद्योगलाई थप बलियो बनाउने गरी काम गर्ने दिशामा जानेछु । एकातिर सिमेन्टको भाउ घट्ने, अर्कातिर कच्चा पदार्थको भाउ बढ्ने प्रवृत्तिबीच बिक्री बढाउने चुनौतीपूर्ण काममा लागेको छु ।

निर्देशिकाविपरीत कार्यकाल थप

निर्देशिकामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन ७५ प्रतिशतभन्दा माथि भएको खण्डमा दुई वर्षसम्म अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरी कार्यकाल थप गरिएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको काम भने भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, महाप्रबन्धक न्यौपानेको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उदयपुर सिमेन्ट बारम्बार बन्द हुने गरेको छ, पूर्ण क्षमतामा उद्योग चल्न सकेको छैन ।

जसकारण उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक आउन सक्ने अवस्था नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । न्यौपानेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ७५ प्रतिशत नकट्ने देखिएपछि नै निर्देशिकामा भएको कार्यकालसम्बन्धी अवधि नै बढाएर कार्य अवधि थप गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले आफ्ना मान्छेलाई सहज हुने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नु नै लगत भएको बताउँछन् । ‘संस्थानमा नियुक्तिका लागि बनाइएका निर्देशिका देखाउने दाँत मात्र भए,’ उनले भने, ‘आफ्ना मान्छेअनुकूल निर्देशिका बनाउने, त्यो पनि भएन भने निर्देशिका नै संशोधन हुनु भनेको संस्थानहरू कमजोर पार्ने मनसाय हो ।’