मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)अन्तर्गतका चार प्रसारण लाइन बनाउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसक्दा पनि जग्गा प्राप्तिको काम भने सुरु भएको छैन । एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले १२ मंसिर (२८ नोभेम्बर)मा प्रसारण लाइन बनाउन टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । तर, सोही प्रसारण लाइन बनाउन चाहिने जग्गा प्राप्तिको काम भने अझै सुरु भएको छैन । 

प्रसारणलाई निर्माणको टेन्डर भइसक्दासमेत जग्गा प्राप्तिको काम अघि नबढ्दा एमसिसी कार्यान्वयन तालिका नै प्रभावित हुने संकेत पनि देखिएको छ । एमसिसी अगस्ट २०२३ देखि कार्यान्वयनमा जाने कार्यतालिका बनाइएको छ । जुन मिति (समय) आउन अब नौ महिना समय बाँकी छ । परियोजना निर्माणमा जानुभन्दा अघि नै मुआब्जा वितरण गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्ने, रूख कटानीको स्वीकृति लिनेलगायतका तयारी पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसो गर्न सकेमा निर्माण कार्य तत्काल र दु्रत गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । तर, तयारीको अन्तिम चरणमा आउँदासमेत जग्गा प्राप्ति काम भने अन्योलमै देखिएको हो । 

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले प्रसारण लाइनतर्फको जग्गा प्राप्ति गर्न सुरु भइनसकेको स्विकारे । तर, जग्गा प्राप्ति गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।नेपालमा अधिकांश आयोजना समयमा बन्दैनन् । तर, एमसिसीअन्तर्गत बन्ने आयोजना सुरु गरेको पाँच वर्षमा बनाइसक्नुपर्नेछ । आगामी अगस्ट ०२३ देखि परियोजना निर्माण सुरु हुनेछ । साथै, अगस्ट ०२८ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा पूर्व तयारीको काम पनि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, जग्गा प्राप्तिको काम भने अन्य आयोजनामा जस्तै एमसिसीमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको काम नै अघि नबढाई टेन्डर गर्दा पछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने वेलामा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘नेपालमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने पुरानै समस्या हो । तर, एमसिसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनाहरू सुरु भएको पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘यसर्थ, यसअन्तर्गत बन्ने आयोजनाको काम पनि चुस्त हुनुपर्छ, निर्माणमा जानुअघि सम्पूर्ण पूर्वतयारी सक्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

एमसिए नेपालले जग्गा प्राप्तिको काम टुंग्याएर नै टेन्डर आह्वान गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा जग्गा प्राप्ति गर्न एकदमै कठिन छ । पटक–पटक समस्या र विवाद आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा यस आयोजनामा पनि त्यो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।’

 एमसिसीका योजनालाई कति जग्गा चाहिन्छ ?
एमसिसीअन्तर्गत कुल चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताका तीन सय १५ किलोमिटर लामो चार प्रसारण लाइन बनाइनेछ । लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटुवल (९० किमि) र न्यु बुटुवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालखण्ड (१८ किमि) प्रसारण लाइन बनाइनेछ । त्यसमा चार प्रसारण लाइनमा आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । 

त्यसमा प्रसारण लाइनको टावरका लागि जग्गा नै खरिद गर्नुपर्छ । एउटा टावर बनाउन एक रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । त्योअनुसार आठ सय ५६ वटा टावर बनाउन आठ सय ५६ रोपनी खरिद गर्नुपर्नेछ ।

त्योबाहेक प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा र दायाँ–बायाँको २३–२३ मिटर जग्गाको भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । त्यस्ता जग्गाहरू भने हालकै जग्गाधनीको नाममा हुनेछ । साथै, भोगचलनको अधिकार पनि उनीहरूलाई नै हुनेछ । तर, त्यसमा प्रसारण लाइन बनाएबापत जग्गाा मूल्यांकनको ३० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति जग्गाधनीलाई दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि एमसिए नेपाल र जग्गाधनीबीच छुट्टै सम्झौता हुनेछ । एमसिसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनले काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, तनहुँ, रुपन्देही नवलपरासी र नवलपुर जिल्ला छुन्छ ।

 परामर्शदाताको काम सुस्त 
एमसिए नेपालले परामर्शदाता नियुक्त गरेर जग्गा प्राप्तिको पूर्व तयारीको काम गरिरहेको प्रवक्ता राजीव दाहालले बताए । नक्सा अध्ययन गर्ने, जग्गाधनीको तीनपुस्ते विवरण संकलन गर्ने, जग्गाको मूल्यांकन गर्ने काम उक्त परामर्शदाताले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रसारण लाइन बनाउँदा विस्थापित हुने बोटबिरुवा, भौतिक संरचनाको मूल्यांकन पनि गर्ने काम भइरहेको छ । 

परामर्शदाताले अध्ययन प्रतिवेदन एमसिए नेपालमा पेस गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओको संयोजकत्व कमिटी बनाएर जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिनेछ । तर, परामर्शदाताले फिल्डमा अझै काम सुरु नगरेको एमसिएकै कतिपय अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

 १३ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने 
प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्दा र क्षतिपूर्ति दिँदा १३ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, कन्सल्ट्यान्टको अन्तिम रिपोर्ट आएपछि मात्रै यसबारे टुंगो लाग्ने एमसिए नेपालको भनाइ छ । 

 सबस्टेसनको जग्गा प्राप्ति भने सम्पन्न 
यता सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिको काम भने सम्पन्न भएको छ । एमसिसीअन्तर्गत बुटवल, दमौली र रातोमाटेमा चार सय केभी क्षमताको एक–एकवटा सबस्टेसन बन्नेछ । त्यसमा बुटवल र दमौलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै जग्गामा सबस्टेसन बन्नेछ ।

रातमाटेमा पनि जग्गा प्राप्तिको काम भइसकेको छ । रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन तीन सय ९९ रोपनी जग्गा चाहिन्छ । त्यसमा तीन सय ९८ रोपनी जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । बाँकी रहेको एक रोपनी जग्गामा भने अंशबन्डाको मुद्दा चलेको छ । उक्त मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै बाँकी जग्गा प्राप्ति हुनेछ । रातमाटेमा जग्गा प्राप्ति गर्दा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

 निर्माण र जग्गा प्राप्ति सँगसँगै : एमसिए नेपाल
परियोजना निर्माणमा जानुभन्दा अघि जग्गा प्राप्तिको काम सुरु नहुने पक्का जस्तै भएको छ । परियोजना निर्माणमा जान अब नौ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा जग्गाको मूल्य निर्धारण, क्षतिपूर्तिको मूल्यांक न मात्रै गर्न सकिने एमसिए नेपालको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिको काम भने ठेक्का सम्झौता भएपछि मात्रै हुने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए ।

‘अगस्ट ०२३ देखि एमसिसी कार्यान्वयमा जाने तालिका छ । तर, त्यसभन्दा अघि जग्गा प्राप्तिको काम सकिने सम्भावना छैन । बाँकी अवधिमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने, क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन गर्नेलगायतका काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, जग्गा प्राप्तिको काम भने ठेक्का सम्झौता भएपछि मात्रै हुने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा परियोजना निर्माण र जग्गा प्राप्तिको काम सँगसँगै जान सक्छ ।’

आगामी अगस्टमा परियोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्ने एमसिए नेपालको योजना छ । ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित कम्पनीले पनि आयोजना बन्ने ठाउँमा स्थगलगत अध्ययन गर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीले सोहीअनुसार आयोजनाको डिजाइन गर्नेछ र निर्माणमा जानेछ । त्यससँगै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको काम अघि बढ्ने बताइएको छ । 

निर्माण र जग्गा प्राप्ति सँगै अघि बढाउँदा समस्या आउन सक्छ
देवेन्द्र कार्की, पूर्वसचिव 
नेपालमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने पुरानै समस्या हो । तर, एमसिसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनाहरू सुरु भएको पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयोजनाको काम पनि चुस्त हुन र निर्माणमा जानुपूर्व तयारीको काम पनि समयमै हुनुपर्छ । एमसिए नेपालले जग्गा प्राप्तिको काम टुंग्याएर नै टेन्डर आह्वान गरेको भए राम्रो हुने थियो ।

निर्माण र जग्गा प्राप्ति पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा जग्गा प्राप्ति गर्न एकदमै कठिन छ । पटक–पटक समस्या र विवाद आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा यस आयोजनामा पनि त्यो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । निर्माण र जग्गा प्राप्तिलाई सँगसँगै अघि बढाएको अवस्थामा जग्गाधनीले मुआब्जा रकममा चित्त बुझाएनन्, जग्गा दिन मानेन भने झन् समस्या आउन सक्छ । यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।