केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने गरी ल्याइएको प्रावधान संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल र अधिवक्ता विकास भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन् । 

रिट निवेदनमा कानुनमा भएको थ्रेसहोल्डको प्रावधान संविधानविपरीत भएको ठहर गरी सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । ‘मतदाताले एउटा दललाई दिएको मतको प्रतिनिधित्व जबर्जस्ती अर्कै दलले गर्ने अवस्था आउने र त्यो अवस्था लोकतन्त्र र नेपालको संविधानविपरीत हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाको हकमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने राजनीतिक दल स्वयंले पाएको मतसम्मको मात्र उक्त दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकतर्फको सांसद निर्वाचित गरी तीन प्रतिशतभन्दा कम मत पाएका दलको हकमा यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथस्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ बमोजिम विपक्षको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश सभाको हकमा पनि थ्रेसहोल्ड खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले अग्राधिकारको समेत माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) र (१२) तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ९९० र (१०) मा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानमा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने उल्लेख छ ।