नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद संशोधनका लागि गृहद्वारा अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ०४९ मा गृहमन्त्री छँदा उनकै पहलमा जारी प्रहरी नियमावलीले प्रहरीमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो । प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आएको थियो । त्यही प्रावधानले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबराले अवकाश पाएर देउवानिकट मोतीलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । 

३० वर्षे सेवाहदको राजनीति भित्रिएको ३० वर्षपछि फेरि यो विषयमा संशोधनको गृहकार्य अघि बढेको छ । संयोग त्यतिवेला गृहमन्त्री रहेका देउवा यतिवेला प्रधानमन्त्री छन् । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद, सेवा अवधि र पदावधि संशोधनका लागि गृहकार्य थालेको हो । ३० वर्षे सेवाहदका कारण प्रहरी संगठनको नेतृत्व अस्थिर बनेको निष्कर्षसहित अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

प्रहरीमा अवकाशका प्रावधान संशोधनबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उच्च प्रहरी अधिकारीसँग छलफल गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छन् । मन्त्री खाणले यसअघि सार्वजनिक रूपमै आफू ३० वर्षे सेवाहद हटाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । अधिकांश प्रहरी अधिकारी पनि सेवाहदको प्रावधानले अन्याय भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, संगठनको हितका लागि सेवाहद हटाउन आवश्यक भए पनि विस्तृत अध्ययन र अन्वेषणविना कामचलाउ सरकारले नीतिगत विषयमा संशोधन गर्न लागिएकोमा केही प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको फाइदा र बेफाइदाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भारसमेत बढेकाले संशोधनको माग हुँदै आएको छ । तर, सेवाहद हटाउन नेतृत्वको मुखमा पुगेका प्रहरीको वृत्तिविकास प्रभावित हुने बताएकाले उनीहरूकै कारण रोकिने गरेको छ । 

तर, यसपटक नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश अधिकारी सेवाहद हटाउन सहमत देखिएका छन् । यसबाट हालका प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह र उनका ब्याचका एआइजीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसपछिको १०८ र ११० को टोलीका अधिकांश प्रहरी अधिकृत पनि सहमत देखिए पनि केहीले भने असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ । 

कामचलाउ सरकारले यस्ता नीतिगत विषयमा हेरफेर गर्नसमेत नैतिक प्रश्न छ । तर, अहिलेदेखि गृहकार्य गरेर नयाँ सरकार बनेलगत्तै अध्यादेश ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यसअघि सर्वाेच्च अदालतले यस्ता विषयमा प्रहरी ऐनमार्फत मात्र हेरफेर गर्न सरकारलाई परमादेश दिएकाले पनि अध्यादेश ल्याएर ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो । 

पूर्वआइजिपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली सेवाहदबारे समीक्षा गर्नुपर्ने भए पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय हुनुपर्ने बताउँछन् । गृहमन्त्रीनिकट केही उच्च अधिकारीले छिट्टै अवकाश पाउन लागेको र मन्त्री खाण आफैँ पनि पदबाट हट्न लागेकाले आफ्नै कार्यकालमा यससम्बन्धी प्रावधान संशोधनको प्रयास गरेका हुन् । सेवाहदसँगै उमेरहद र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । हाल प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको पाँच वर्ष छ । जसलाई संशोधन गरी आइजिपीको तीन र एआइजीको चार वर्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । 

त्यस्तै, एआइजी र डिआइजीको अवकाशको उमेरहद पनि संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । हाल आइजिपीको ५८ तथा एआइजी र डिआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५६ वर्ष छ । डिआइजी र एआइजीको ५७ वर्ष बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । चुनावअघि पनि प्रहरी नियमावलीमार्फत संशोधनको प्रयास गरे पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसला देखाउँदा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने राय राखेपछि रोकिएको थियो । अहिले अध्यादेश नै ल्याएर यो विषयमा संशोधन गर्न लागिएको हो । 

प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राई सेवाहद हटाउने विषयमा प्रहरीभित्र औपचारिक रूपमा छलफल नभएको बताउँछन् । तर, व्यक्तिगत रूपमा यस्तो सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनी बताउँछन् । ‘सेवाहद हटाउँदा समग्रमा राज्य, संगठन र व्यक्ति सबैलाई फाइदा छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरू देशमा ६५ वर्षसम्म प्रहरीले जागिर खान्छन्, प्रहरी नेतृत्वमा अनुभवमहत्वपूर्ण हुन्छ । यो प्रावधानले जसको करिअर प्रभावित हुन्छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।’ 

३० वर्षदेखि पटक–पटक  सेवाहदको राजनीति 
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको राजनीति छिरेको ठ्याक्कै ३० वर्ष पुगेको छ । आफूनिकटलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने स्वार्थअनुसार प्रहरीमा सेवाहदको चलखेल चल्दै आएको छ । ०४९ मा मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी रत्नशमशेर जबरालाई हटाइएको थियो । बोहरा आइजिपी बनेपछि तत्कालै फेरि ३० वर्षमा चार वर्षसम्म थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसपछि व्यक्ति विशेषलाई हेरेर सेवाहद थपबारे निर्णय हुँदै आयो । 

०६५ मा यो विषय फेरि बल्झियो । सरकारले तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणालाई ३० वर्षमै अवकाश दियो भने एआइजी हेमबहादुर गुरुङलाई ३० मा दुई वर्ष सेवाअवधि थप गरेर ६ महिनाका लागि आइजिपी बनाइयो । जब कि गुरुङ राणाभन्दा साढे दुई वर्षअघि प्रहरीमा भर्ना भएका थिए । त्यसयता सबैको हकमा ३० वर्ष सेवाहद लागू हुँदै आएको छ । यद्यपि, अवकाशको मुखमा पुगेपछि आइजिपी तथा उच्च अधिकारीले सेवाहद थप्ने असफल प्रयास हुँदै आएको छ । 

३० वर्षे सेवाहदले संगठन कमजोर र अस्थिर बनेकोमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत छन् । एक प्रहरी अधिकारी ३० वर्षे सेवाहद संगठनको रोग भएको बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, नियमावलीबाट यो विषय समाधान गर्न खोजियो भने फेरि बल्झन सक्छ, संगठन झन् कमजोर हुन्छ, त्यसकारण ऐनमार्फत मात्र संशोधन गर्नुपर्छ ।’ 

सेवाहदका कारण ०४६ यता मोतीलाल बोहराबाहेक कोही पनि महानिरीक्षकले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । अस्थिर नेतृत्वका कारण प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुँदै आएको छ । एकातर्फ नीतिगत तहमा अनुभव नै नभई धेरै प्रहरी अधिकारी महानिरीक्षक पदमा पुग्दा नेतृत्व विकास हुने गरेको छैन भने अर्काेतर्फ नेतृत्व तहका प्रहरी अधिकारी एकैपटक अवकाश पाउने भएकाले यसबाट संगठन नै भद्रगोल हुने गरेको छ । 

हालका आइजिपी धीरजप्रताप सिंह एआइजी भएको एक महिनामै आइजिपीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघिका शैलेश थापा एआइजी भएको केही महिनामै आइजिपी भएका थिए । ठाकुर ज्ञवाली तथा सर्वेन्द्र खनाल त सीधै डिआइजीबाट आइजिपी बने । माथिल्लो तहमा एकैचोटि खाली हुँदा नीतिगत तहको अनुभव नै नभई महानिरीक्षक बन्ने गरेका छन् । सेवाहदको प्रावधानले नेतृत्वमा परिपक्वता नहुने गरेको अनुभव प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यही अवस्थाले एसएसपीबाटै समेत सीधै आइजिपी हुने अवस्था आउन सक्ने र गृह मन्त्रालयसँगको चेन अफ कमान्डमा समेत असर गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेतृत्व विकासमा देखिएको समस्याले पनि सेवाहद हटाउनुपर्ने अवस्था आएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । 

ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता 
प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसको माग गर्दै विगतमा सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत परेका छन् । जसमा सर्वाेच्चले ऐनमार्फत नै अवकाशका विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको छ । ०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमा नै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’ भनेर परमादेश दिएको थियो । एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो फैसला भएको हो । गत महिना एआइजीको उमेरहद संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा पनि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सोही फैसला देखाउँदै प्रक्रिया रोकेका थिए । त्यसकारण अहिले नियमावली संशोधन गरेर यससम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्न सहज छैन । 

सबैलाई फाइदा हुने मिलनबिन्दुको खोजी 
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार–सुझाव आयोग, २०५५ को प्रतिवेदनमा उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिस गरेको थियो । युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीको सेवा निवृत्तिको आधार, उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने भनेको छ । 

तैपनि अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको संघर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि दुई ब्याचबीच संघर्ष सुरु भइसकेको छ । तर, सेवाहद हटाउँदा प्रभावित हुने अधिकारीहरूको हकमा विशेष निर्णय गरेर यसमा मिलनबिन्दुको खोजी गर्नुपर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ३० वर्षे सेवाहदका कारण ५४–५५ वर्षमै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँदा राज्यले दक्ष जनशक्ति गुमाउने गरेको छ । 

अर्काेतर्फ भर्ना प्रक्रियामा राज्यको खर्च हुन्छ भने पेन्सनको भार पनि बढ्ने गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले ३० वर्षे सेवाहदले निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्ने र संगठनले अनुभवी कर्मचारीबाट पर्याप्त सेवा पनि लिन नपाउने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । सबै सुरक्षा निकायमा निवृत्तिवरणसम्बन्धी प्रावधान एकै किमिसको राख्दा न्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । 

नेपाल प्रहरीमा यस्तो सेवाहद विभेदकारी भएको समेत प्रहरीको गुनासो छ । नेपाली सेनामा सेवाहद छैन, प्रधानसेनापतिको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने चार वर्षअघि नै सरकारले ३० वर्षे सेवाहद बढाएर ३२ वर्ष बनाएको थियो । गत वैशाखमा सशस्त्र प्रहरीमा पनि सेवाहद हटाउने प्रयास भएको थियो । त्यसवेला चुनावको मुखमा विवाद हुने भएकाले त्यो निर्णय नगरेको गृहमन्त्री खाणको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापा र सशस्त्रका पुष्पराम केसीलाई बिदाइ कार्यक्रममा उनले त्यस्तो बताएका थिए । 

कामचलाउ सरकारद्वारा उच्च पदमा बढुवाको तयारी 
कामचलाउ सरकारले नै नेपाल प्रहरीका उच्च तहमा बढुवाको तयारी थालेको छ । नेपाल प्रहरीमा एआइजी र डिआइजी तथा सशस्त्र प्रहरीमा डिआइजीको बढुवा गर्न लागिएको छ । नेपाल प्रहरीमा एआइजीका आठमध्ये चार पद रिक्त छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पराजित भएका गृहमन्त्री खाण ती पदमा आफ्नै कार्यकालमा बढुवा गर्ने रणनीतिमा छन् । तर, बढुवाका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएकाले यसमा तत्काल सहमति जुट्न सकेको छैन । 

बढुवामा २० डिआइजीबीच प्रतिस्पर्धा छ । प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहकै ब्याचबाट नलप्रसाद उपाध्याय, मसउद आलम खाँ र मुकुन्द आचार्य बढुवाको दौडमा छन् । पछिल्लो ब्याचका १७ जना बढुवाका दाबेदार छन् । जसमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, उमेशराज जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह, किरण राणा छन् । प्रहरीको १०८ टोलीका रूपमा चिनिने यही ब्याचबाट भावी आइजिपी छनोट हुने भएकाले बढुवामा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ ।

सोही कारण पनि गृहमन्त्रीले आफूनिकटलाई बढुवामा अघि बढाउन खोजेका हुन् । अस्वस्थ चलखेलकै कारण सशस्त्र प्रहरीमा पनि डिआइजीका चार पद महिनौँदेखि रिक्त छन् । जुनियर ब्याचका एसएसपीलाई बढुवाका लागि चलखेल हुँदा बढुवा रोकिँदै आएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका रिक्त पदमा बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागिएको थियो । सोमबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता निष्क्रिय भइसकेकाले प्रहरी बढुवाका लागि बाटो खुलेको छ ।

विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ : ठाकुर ज्ञवाली, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक 
व्यक्तिकेन्द्रित भएर सेवाहद हटाउँदा समस्या हुन्छ, सिस्टमकेन्द्रित भएर हटाउँदा राम्रो हुन्छ । अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु प्रजातान्त्रिक हुँदैन । नयाँ सरकार गठनपछि सदनबाट ऐन नै संशोधन गरेर यो निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।

सेना, निजामतीको प्रावधान पनि हेरेर प्रहरीमा सेवाहदको प्रावधानबारे निर्णय गर्नुपर्छ । यसले कसैलाई फाइदा होला, संगठनलाई नि फाइदा होला, तर यही नियम मानेर जागिर खाएकालाई फाइदा नहुन पनि सक्छ । उनीहरूको करिअर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा स्थिरताभन्दा अस्थिरता आउन सक्छ, प्रहरी अधिकारीको मनोबल नखकस्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । 

सबैलाई सम्बोधन गरेर निर्णय गर्दा राम्रो : टेकप्रसाद राई, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी 
३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा समग्रमा राज्य, संगठन र व्यक्ति सबैलाई फाइदा छ । अरू देशमा ६५ वर्षसम्म प्रहरीले जागिर खान्छन् । प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा अनुभव महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसकारण यो प्रावधान संशोधन गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ । तर, सेवाहद हटाउँदा जसको करिअर प्रभावित हुन्छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।