नेपाल बार एसाेसिएसनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि बारले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निलम्बनको पत्रलाई निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्राचार भएको विषयमा यस एसाेसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बारका महासचिव अन्जिता खनालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

बारले उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । ‘अतः त्यस्तो शून्यप्रभावी पत्र कार्यान्वयन नगर्न नेपाल बार एसाेसिएसन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै संविधान, कानुनविपरीत काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न नेपाल बार एसाेसिएसन माग गर्दछ,’ बारले भनेको छ । 

उसले महाभियोग सिफारिस समितिले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी आउँदो सार्वभौम संसदमा निर्णयार्थ पेस गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम संसद्को मूल्य–मान्यताविपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा बारले विगतमा एक सय नाै दिनसम्म न्यायपालिकाको समग्र सुधार, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि जबराको राजीनामासमेतको माग राखी निरन्तर आन्दोलन गरेको पनि स्मरण गराइएको छ ।