सरकारी सवारीसाधनले आगामी फागुनभित्र अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषा र डिजाइन परिवर्तन नहुने गरी गत साता यस्तो सूचना जारी गरेको हो । मन्त्रालयले २८ कात्तिकमा गरेको निर्णयअनुसार फागुन मसान्तभित्र सम्पूर्ण सरकारी, संस्थान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने भएको हो ।
सवारीधनीले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई राजस्व बुझाएपछि यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनमा गई नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिनेछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबाट सवारीसाधनको चोरी, निकासी, राजस्व छली र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुने विभागले जनाएको छ । यसअघि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषा र डिजाइन परिवर्तन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यस्तो छ इतिहास
१७ जेठ ०७३ देखि नेपाल सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादनका लागि बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर डेकाटुर टाइगर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा समयावधि पाँच वर्ष तोकिएको थियो । तर, जडान कार्य भने ५ भदौ ०७४ बाट मात्रै सुरु भएको थियो । तर, बीचमा इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा राख्ने कि अंग्रेजी राख्ने भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि काम ठप्प भएको थियो । अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वा वितरण गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वाेच्च अदालतले २७ मंसिर ०७६ मा खारेज गरिदियो ।
संवैधानिक इजलासमा चलेको उक्त मुद्दामा इम्बोस्ड नम्बर जडान तथा वितरण रोकिएको २१ महिना १७ दिनपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट रिट खारेज गर्ने फैसला भएको थियो ।
त्यसअघि १० फागुन ०७४ मा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अन्तरिम आदेशले अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान–वितरण गर्ने कार्य रोकिएको थियो ।
त्यस्तै, विभागले ०७६ माघदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर वितरण थाल्ने तयारी गरे पनि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी संस्कृतिको जगेर्नाका लागि भन्दै नेपालीमै इम्बोस्ड नम्बर बनाउन माग गरे ।प्रधानमन्त्री प्राज्ञको मागमा सकारात्मक भएपछि पुनः ढिलाइ भएको थियो । त्यसका साथै अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पनि असार ०७७ मा आयो । त्यसपछि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार अंग्रेजीमै गर्नु उपयुक्त हुने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएपछि साउन ०७७ देखि पुनः वितरण थालिएको हो ।