प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामले सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन कसैले पनि स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने देखिएपछि मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् । भावी सरकार गठनलाई लिएर अनेकौँ अड्कलबाजी हुँदा राजनीतिक–वैचारिक मुद्दामा एकरूपता नभएका दलहरू मिलेर मिलिजुली सरकार बन्ने सम्भावना छ । 

बहुध्रुवीय संसद्को अंकगणित र धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यताले निर्वाचनपछिको भूराजनीतिमाथि पनि राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञको नजर छ । मुलुकको सम्भावित राजनीतिक अन्योलमा नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने कतिपय विज्ञको विश्लेषण छ । 

मिलिजुली सरकार गठन हुँदा आफ्नो स्वार्थ सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा रुचि राखिरहेका भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालमा बढ्ने राजनीतिक अन्योलले आफूविरुद्ध अर्को शक्तिको प्रभाव बढ्न सक्ने हो कि भनेर नजर राखिरहेको जानकार बताउँछन् । कतिपय जानकार प्रमुख पार्टीहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

तीनतिर खुला सीमा जोडिएको भारतले निर्वाचनपछिको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ, तर ऊ प्रतिक्रियाविहीन छ । ‘अहिले नेपालमा आफूअनुकूल हुने गरी कस्तो सरकार बनाउने भन्नका लागि पृष्ठभूमिमा सक्रिय छैन, नेपालमा जुनसुकै गठबन्धन सरकार बने पनि ऊसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा भारत स्पष्ट छ,’ नेपाल–भारत सम्बन्धबारे जानकार भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोककुमार मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

नेपालका प्रमुख नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग काम गर्न भारतलाई कुनै असहज नरहेको उनको विश्लेषण छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी तीनैजना नेतासँग सहकार्य गरेको अनुभव छ । यीबाहेक चौथो व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री पद नजाने मेहता विश्लेषण गर्छन् ।

उनका अनुसार अहिले भारत–नेपाल सम्बन्ध सुधार भएको र नेपाली जनताको जनादेश स्वीकार गर्नुबाहेक भारतसँग अर्को विकल्प छैन । ‘सबै दल मिलेर नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा प्रकरणमा असन्तुष्टि जनाए पनि ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलले नेपाल आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज भएको बिर्सन मिल्दैन,’ काठमाडौंमै रहेका मेहताले भने, ‘नेपाली जनताको म्यान्डेट स्वीकार गर्नेबाहेक भारत सरकारसँग अरू विकल्प छैन । नेपालमा प्रधानमन्त्री भारतको छनोट होइन, नेपाली जनताको छनोटमा तय हुने हो ।’ 

अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले चुनावी परिणामले मुलुकमा अस्थिरता बढाउन सक्ने सम्भावनासँगै नेपाल भूराजनीतिक रूपमा खेलमैदान बन्न सक्ने विश्लेषण गरे । ‘मुलुकमा देखिएको राजनीतिक द्विविधाको अवस्थाले छिमेकी भारत, चीन र अमेरिकाको प्रभाव बढ्ने र उनीहरूको आक्रामक उपस्थिति देखिन सक्ने सम्भावना छ, यसलाई प्रमुख दलहरूले संविधानमा सुधारमार्फत राज्य संयन्त्रको राजनीतिकरण रोक्ने कदम तत्कालै चाल्नुपर्छ’ चालिसेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘किनभने नेपाली राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा यसको घाटा दुईवटा छिमेकी र अमेरिकालाई पनि पुग्छ । एक–अर्काविरुद्ध नेपालमा प्रभाव बढेको आकलनसहित भारत, चीन र अमेरिकाले आक्रामक उपस्थिति जनाउने अवस्था आयो भने नेपालका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू हुन सक्दैन ।’ 

उनको विश्लेषणमा भारतले स्थिर नेपालमा मात्रै आफ्नो परम्परागत प्रभाव कायम रहने आकलन गरेको छ । ‘नेपालमा अमेरिकी प्रभाव आफ्नो हितविरुद्ध नबढोस् भन्ने चीनको रुचि स्पष्टै छ र तिब्बतको सुरक्षामा खलल नपुगोस् भन्ने उसको रुचि पनि जगजाहेरै छ । अमेरिकालाई पनि लोकतान्त्रिक मान्यता र उसको वैश्विक रणनीतिमा नेपाल प्रतिकूल स्थान नहोस् भन्ने छ,’ चालिसेको भनाइ छ, ‘त्यसकारण नेपालको सम्भावित राजनीतिक अस्थिरतामा नेपालमा आधिकारिकताको संकट हुने हो कि भन्ने चिन्ता सबैको देखिन्छ ।’

सरकार कसको भन्नेमा भने भारत, चीन र अमेरिकालाई द्विविधा नहुने उनको भनाइ छ । ‘सबैले सरकार सञ्चालन गरिसकेको र सबैसँग काम गरेको अनुभव रहेका कारण यसमा कसैलाई पनि चिन्ता होलाजस्तो लाग्दैन’ चालिसेको भनाइ छ ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने अहिलेको चुनावी परिणामले नेपाल शक्ति मुलुकको खेलमैदान बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याए । ‘नेपालमा यतिवेला बहुआयामिक विरोधाभास बढेका छन् । यो चुनावी परिणाम हेर्दा नेपालमा दक्षिण र पश्चिमको प्रभाव बढेको छ अनि चीन निकै कमजोर भएको छ,’ श्रेष्ठको विश्लेषण छ, ‘चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका निकट भनिने कम्युुनिस्ट पार्टी हारेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित र कमजोर भएका छन् । यसबाट चीनलाई असर पर्ने सम्भावना छ ।’ 

यस्तो अवस्थामा नेपालमा शक्ति मुलुकहरूबीच रस्साकस्सी हुने उनको तर्क छ । ‘निर्वाचित भएर आएका प्रमुख राष्ट्रिय दलहरूले र सत्तागठबन्धन बनाउने पार्टीहरूले असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, यो भएन भने मुलुक भूराजनीतिक संकटमा फस्न सक्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भन्छन्– निर्वाचनपूर्वकै गठबन्धनले सरकार बनाउँछ, भूराजनीतिक असन्तुलन हुँदैन 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार एवं भूराजनीतिक मामिला जानकार अरुणकुमार सुवेदीले निर्वाचन पूर्व(कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमोर्चा) गठबन्धनले अब पनि सहज रूपमा सरकार गठन गर्न सक्ने विश्लेषण गर्दै भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र नेपाल नहुने तर्क गरे । 

‘जनमतको कदर गर्दै अहिलेका सत्तागठबन्धन दल एकठाउँमा कायम हुने अवस्थामा सबै कुरा सन्तुलनमा आउँछ । उनीहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने र अन्य दललाई पनि आह्वान गर्ने अवस्थामा सरकार निर्माण नहुने परिस्थिति बन्दैन,’ सुवेदीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सक्रियता जहिले पनि भइरहन्छ । तर, सत्तागठबन्धन कायम रहँदा भूराजनीतिक सन्तुलन कायम हुन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने माओवादी र संसदीय व्यवस्था मान्ने कांग्रेसबीच गठबन्धन हुन्छ भने भविष्यमा राप्रपा, जसपा, रास्वपा पनि सहभागी नहुने प्रश्नै हुँदैन । अहिले अस्थिरताको कल्पना गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’