मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर २ शुक्रबार ०७:१६:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

राजस्वले साधारण खर्च धान्नै सकस

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर २ शुक्रबार ०७:१६:००

सरकारलाई राजस्व उठाएर साधारण खर्च धान्नै सकस परेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक)मा सरकारले ३ खर्ब ५० अर्ब खर्च गरेको छ । तर, राजस्व भने २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ । 

कुल खर्चमा ७६ प्रतिशत मात्रै राजस्वले धानेको हो । यसको अर्थ सरकारले ८२ अर्ब रुपैयाँको खर्च धान्न अन्य स्रोतको भर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारलाई चालू प्रकृतिका तलबभत्तालगायत प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत राजस्वबाहेकको स्रोत चाहिएको छ । पहिलो चौमासमा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । 

चालू खर्च धान्नलाई सरकारले राजस्वबाहेक १३ अर्बका लागि अन्य स्रोतको भर पर्नुपरेको छ । त्यसो त राजस्वले मात्रै धान्ने अवस्था नहुने भएकाले सरकारले प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट ल्याउने गरेको छ । त्यो घाटाको पूर्ति वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गरेको छ । 

यसपालि बजेटमा पनि सरकारले वैदेशिक ऋणभन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत १२ खर्ब ४० अर्बको राजस्व, ५५ अर्बको वैदेशिक अनुदान, दुई खर्ब ४२ अर्बको वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब ५६ अर्बको आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य छ । 
सरकारलाई दोस्रो त्रैमासबाटै राजस्वले खर्च धान्न सकस परेपछि ३० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्न पनि उसले आन्तरिक ऋणको सहारा लिनुपरेको हो । कुल राजस्वमा नागरिकले वस्तु तथा सेवा उपभोग तथा आम्दानीबापत तिरेको करबाट सरकारले दुई खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । बाँकी विभिन्न शुल्कका नाममा असुलिने गैरकरतर्फ सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ ।

चालू खर्च धान्नै स्रोत अभाव
चालू प्रकृतिको खर्चमै स्रोत जुटाउन मुस्किल अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च भने बढाउन सकेको छैन । सरकारले उठाएको राजस्वको ९५ प्रतिशत चालू बजेटमै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ । कुल खर्चमा राजस्वको ७६ प्रतिशत योगदान देखिन्छ । जसमा वैदेशिक ऋण भुक्तानीलगायतका खर्चसमेत जोडिन्छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चार महिनामा सरकारले २६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तो किसिमको खर्चमा विकास निर्माणमा जाने खर्चसमेत जोडिन्छ ।

अहिले निर्माण समग्रीको बढ्दो मूल्य, बैंकको बढ्दो ब्याजदरजस्ता कारणले विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त बनेका छन् । यसपालि निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले दिने स्रोत सुनिश्चिततादेखि निकासासम्मको सरकारी गतिविधिमा निर्वाचन आयोगले अंकुश लगाएकाले कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अनुपात घटेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निर्वाचनमा चालू खर्च त बढ्ने भइहाल्यो । तर, अन्य पुँजीगत खर्चका लागि निर्वाचन आयोगले स्रोत सुनिश्चिततामा समेत रोक लगाएको छ । अब निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म पुँजीगत खर्च बढ्ने अवस्था आउँदैन ।’