मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
२०७९ कार्तिक ३० बुधबार ०६:५२:००
Read Time : < 1 मिनेट
Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ कार्तिक ३० बुधबार ०६:५२:००

नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’बाट ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा सिफारिस गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
घटुवा भइसकेको छैन, सिफारिसमात्रै हो । पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर केही व्यक्तिहरूले गरेको उजुरीका आधारमा यो सिफारिस भएको हो । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यहाँबाट अब जे निर्णय हुन्छ, त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । 

घटुवा सिफारिसले देशकै साख गिरेको भन्दै आयोगका पूर्वअध्यक्ष र सदस्यहरूले तपाईंहरूको राजीनामाको माग गर्नुभएको छ नि ?
उहाँहरू त्यति नबुझ्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्न । तर खोइ किन त्यसो गर्नुभयो ? विवाद सर्वोच्चमा गइसकेकाले राजीनामा मागेकै भरमा दिने भन्ने हुन्न । राजीनामा दिँदैमा त्यो स्थान बढ्ने या घट्ने पनि होइन । अब सर्वोच्चको निर्णय नै कुर्ने हो । 

आयोगको यो सम्भावित घटुवालाई  कसरी रोक्ने त ?
आयोगको घटुवा हुनु भनेको राष्ट्रकै छविमा आँच आउनु हो । धेरै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर देशकै साख घटाउने गरी जसले उजुरी गरे, त्यो पनि विचारणीय छ । तर, अहिले हामीलाई एक वर्षको प्रतिवाद गर्ने समयसहित चिठी आइसकेको छ । यसअघि पनि अरू नै कुनै विषयका कारण यसरी सिफारिस हुँदा प्रतिवाद गरेपछि घटुवा रोकिएको थियो । आयोगले जसरी पेरिस सिद्धान्तअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको छ, त्यसको प्रमाण देखाउन सकियो भने घटुवा रोकिन्छ । हामी प्रतिवादको तयारीमा छौँ ।