• वि.सं २०७८ असोज ४ सोमबार
  • वि.सं २०७८ असोज ४ सोमबार
  • Monday, 20 September, 2021
कमल खत्री म्याग्दी
२०७८ श्रावण १४ बिहीबार १०:३३:००
समाचार

कालीगण्डकीको अवैध दोहन : ठेक्का नै नलगाएको खोलामा दिनहुँ एक्स्काभेटर

कमल खत्री म्याग्दी
२०७८ श्रावण १४ बिहीबार १०:३३:००

बेनी नगरपालिकाले असार १ गतेदेखि नगर क्षेत्रमा रहेका म्याग्दी नदी र कालीगण्डकी नदीका बगरहरूबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन बन्द गराएको छ । अर्को व्यवस्था नगरेसम्मका लागि भनेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनलाई रोक लगाइएको भए पनि नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने कालीगण्डकी नदी किनारमा भने अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरी नदीको दोहन गरिएको छ । 

बेनपा– १ को ढोडेनीखोला, आनन्दबगर, सारेमारेलगायतका स्थानमा एक साताभन्दा बढी समयदेखि शक्ति र पहुँचको आडमा केही व्यक्तिहरूले धमाधम बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन् । ‘खोलाको किनारमा बालुवाको थुप्रो पारिएको छ, दिउँसो जंगलमा लुकाएर राख्ने डोजर र एक्स्काभेटर रात र साँझ, बिहान खोलामा लगेर बालुवा निकाल्न परिचालन गर्ने गरेका छन्,’ स्थानीय एक  युवाले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । उनका अनुसार बर्खायाममा बस्तीनजिकका किनारमा जथाभावी उत्खनन भएकाले नदी कटानको जोखिम बढेको छ । 

कालीगण्डकी नदी किनारमा दिनहुँ अवैध तवरले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट निगरानी हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । केही स्थानीय युवाको राजनीतिक पहुँचको आडमा मिलेमतोमा नदीको दोहन भएको स्थानीयको आरोप छ । बेनी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी युवराज थापाले यस आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका निम्ति ठेक्का प्रक्रिया सुरु नै नभएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले सूचना नै जारी गरेर असार १ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनमा रोक लगाएको छ । 

तर, बगरमा दिनहुँ एक्स्काभेटर र डोजर लगाएर बालुवा निकाल्ने काम रोकिएको छैन । नदीकिनारमा अवैध तवरले बालुवा उत्खनन भएको गुनासो आएपछि मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राई, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख अधिकृत महेश गुरुङसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता नै नभईकन कालीगण्डकी नदीमा बालुवा उत्खनन भएको भेटिएको टोलीमा सहभागी भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राईले बताए । 

सरकारले असारदेखि भदौसम्म नदी उत्खनन गर्न रोक लगाएको अवस्थामा अवैध तवरले नदी उत्खनन भएको भेटिएको र बगरमा भेटिएका एक्स्काभेटरका सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको उनले बताए । ‘एक्स्काभेटरको नम्बरसमेत छैनन्, केहीलाई नियन्त्रणमा ल्याइसकेका छौँ, अझै अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन भइरहेको छ, जम्मा गरिएको बालुवालाई जफत गर्न र प्रयोग भएका एक्स्काभेटरलाई जरिवानासहितको कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत नगरपालिकामा पठाउँछाैँ,’ प्रनाउ राईले भने । 

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीमा डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । यी तीन ठाउँमा चारवटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी अवैध तवरले नदीको दोहन गर्ने गरेको भेटिएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले ठेक्का लगाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पटकपटक कालीगण्डकी नदीमा अवैध र अव्यवस्थित दोहन हुने गरेको भए पनि शक्ति र पहुँचको आडमा न्यून जरिवाना हुने गरेको कारण यस्ता कार्यले प्रश्रय पाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । 

नगरपालिकाको आम्दानी गुम्ने र बस्ती कटानको जोखिम बढाउने गतिविधि रोक्न र संलग्नलाई कारबाही गर्न नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायहरूबाट हुने उदासीनता र मौनताको यस्ता कार्यहरू रोकिनेभन्दा पनि थप बढ्ने गरेको गुनासा आउन थालेका छन् । 

म्याग्दीमा पछिल्लो समय नदीको अवैध दोहनका घटना रोकथाम र संलग्नलाई कानुनी कारबाहीमा प्रहरी प्रशासनको सक्रियता बढेको छ । यसअघि रघुगंगा, अन्नपूर्ण, मालिका र मंगला गाउँपालिका क्षेत्रमा अवैध र कानुनविपरीत रूपमा भएका नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा संलग्नहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाअनुसार जरिवानासहितको कारबाही गरिसकिएको छ ।