०७८/७९ को बजेटमा नुनको आयात तथा बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट भाषणको २११औँ बुँदामा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सरकारको यो नीतिबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन् । यससँगै नुनको आयात र बिक्री वितरणमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एकाधिकार अन्त्य हुने देखिन्छ । यो नीतिलाई मूलतः दुई तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

पहिलो, अर्थ मन्त्रालय र साल्ट ट्रेडिङजस्ता सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको यो नीति कुनै खास व्यावसायिक गृहको स्वार्थपूर्ति गर्न ल्याइएको आशंका छ । अध्ययन, विश्लेषण नगरी कसैलाई पोस्न ल्याइने नीतिले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । यो एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारै हो । विगतका बजेट भाषणमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित नीति तथा कार्यक्रम आएका चर्चा सुनिएकै थिए । सरकारका यस्ता बदनियतमा सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ, यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दोस्रो पक्ष, यसको आर्थिक तथा लोककल्याणकारी प्रभाव हो । यो आलेख यही पक्षमा बढी केन्द्रित रहनेछ । खासगरी, आपूर्ति सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाई न्यून मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउने नीति कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर यहाँ छलफल गरिनेछ । 

सामान्यतः प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाले आमउपभोक्तालाई फाइदा नै पुर्‍याउने मान्यता सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूपमा स्थापित छ । बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा मूल्य एवं गुणस्तर दुवैमा सुधार आएर उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । यही अवधारणाले गर्दा नेपालमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता र महत्वलाई जोड दिइँदै आएको छ । कुनै–कुनै वस्तु तथा तथा सेवामा भने राज्यको आंशिक अथवा पूर्ण नियन्त्रण चाहिन्छ । यो अवस्था सामान्यतः प्राकृतिक एकाधिकार हुन सक्ने क्षेत्रमा लागू हुन्छ । जस्तो कि बिजुलीको प्रसारण लाइन एकै ठाउँमा एकभन्दा धेरै बनाउँदा आर्थिक रूपमा सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा एकाधिकार स्थापित हुन जान्छ । यसैगरी, बजार संयन्त्रले मात्र वस्तु वा सेवाको उचित पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा पनि राज्यको उपस्थिति आवश्यक हुन जान्छ । जस्तै, सडक विस्तारमा सरकारको उपस्थिति आवश्यक ठानिएको हुन्छ । 

हचुवाको भरमा आउने नीतिगत परिवर्तनले आर्थिक विकासमा लामो समयसम्म नकारात्मक असर पार्छ, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ, सत्ता र शक्तिका आसेपासेहरूलाई लाभ गराउने ‘क्रोनी क्यापिटालिजम्’लाई मलजल गर्छ ।

नुन पनि मानव जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुमा पर्छ । यो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हो । आयोडिनको कमीबाट हुने विभिन्न खाले रोग कम गर्न झन्डै तीन दशकदेखि आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन सरकारले राष्ट्रिय अभियान नै चलाएको छ । सम्पूर्ण जनताको नुनमा पहुँच होस् भनेर सरकारले ढुवानीलगायत विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ । यतिसम्म कि नुनको मूल्य निर्धारण गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ । तसर्थ, नुनलाई हामीले अरू उपभोग्य वस्तुभन्दा पृथक् रूपमा हेर्नुपर्छ । नुनको आयातमा भारत सरकारले समेत केही कर छुट र ढुवानीमा प्राथमिकता दिएको छ । नुनको आयात र बिक्रीवितरण निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा यी सबै सुविधा उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, भएमा कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

यदि यो सुविधा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध नभए साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । तर, ‘प्रतिस्पर्धात्मक तटस्थता’ सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने सरकारले मूल्य घटाएर बेच्न वा कुनै अनुदान दिएर नुनको मूल्य घटाउन मिल्दैन । फलस्वरूप उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा नुनको मूल्य फरक (विकट क्षेत्रमा कम) गरेको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै यस्तो व्यवस्थामा कसरी फरक आउनेछ भनी स्पष्ट हुन बाँकी छ । योसँगै साल्ट ट्रेडिङलगायत निजी क्षेत्र सहरी र सहज पहुँच पुग्ने ठाउँमा मात्र सीमित भई दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति नियमित नहुने डर रहन्छ । निजी क्षेत्रलाई खुला गरेसँगै यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने व्यापक तयारी चाहिन्छ, जुन भएको देखिँदैन । तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई आपूर्ति खुला गर्दैमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ र मूल्यमा कमी आउँछ भन्ने बलियो आधार देखिँदैन । 

नुन प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकोले यसको गुणस्तर कायम हुनुपर्छ नै, एकदम सर्वसुलभ पनि हुनैपर्छ । आयोडिनयुक्त नुनमा निश्चित मात्रा (धेरै या कम होइन)मा आयोडिन हुनुपर्छ र अरू अवयव हुनुहुँदैन । नुनको गुणस्तर निर्धारणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, बजार संयन्त्रमा भर परेमा विकट दूरदराजमा अहिलेको मोलमा नुन आपूर्ति सम्भव छैन । विगतमा निजी क्षेत्रलाई नुनमा प्रवेश दिँदा गुणस्तरहीन नुन बजारमा पुगेको उदाहरण छ । निजी क्षेत्रको प्रवेश हुने नै हो भने नुनको गुणस्तर कायम गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्र आउँदैमा नुनको गुणस्तर कायम रहन्छ र सर्वसुलभ हुन्छ भन्न सकिन्न । 

निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुको कारणमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार तोडेर प्रतिस्पर्धी बनाउन भनिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था हुन सके आर्थिक अपारदर्शिता हट्ने, उत्पादकत्व बढ्ने र व्यवस्थापनमा सुधार आउन सक्छ । यसलाई नै आधार मानेर चीनले २०१६ मा नुनको बिक्रीवितरणमा झन्डै दुई हजार वर्ष पुरानो एकाधिकार तोडेर अरूलाई प्रवेश दिएको थियो । एकाधिकारले गर्दा अरू देशको तुलनामा चीनको उत्पादकत्व निकै कम भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपरेको ठहर गरिएको थियो । नेपालमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सके बजार व्यवस्थापनमा सुधार आउन सक्छ । तर, यसका लागि बजार अनुगमनलगायत सञ्चालनमा चुस्त संयन्त्र हुनुपर्छ । अहिलेको संयन्त्र र संरचनाले आपूर्ति नियमित गराउन सक्छ भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसरी विनातयारी नुनको बजारलाई खुला बनाउन सरकारले गरेको निर्णयले संशय बढाएको छ । 

निजी क्षेत्रले गुणस्तर कायम राखेरै नुन कम मोलमा उपलब्ध गराउन लागतमै कम गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा आयात हुने नुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आयात हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्दा निजी क्षेत्रलाई साल्ट ट्रेडिङभन्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखिँदैन । साल्ट ट्रेडिङले दाबी गरेअनुसार नुनको व्यापारमा फाइदा नभएको र सहुलियतमा दिनुपर्ने हुँदा घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नुनको गुणस्तर कायम राखी साल्ट ट्रेडिङसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसरी निजी क्षेत्र आउँदैमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी बढ्छ भन्नेमा तयारी भएको छैन र स्पष्टता छैन । यी सबै विषयको चर्चा हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रले प्रिमियम गुणस्तर र विशिष्टीकृत वस्तुको हकमा भने फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । हाल बजारमा उपलब्धभन्दा भिन्न प्रकारको नुन (जस्तै, लो सोडियम साल्ट, टेबल साल्ट)को उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने आधार छ । नुन बजारको यस्तो वैकल्पिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ । यसका लागि मूल्य र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न बजार अनुगमनको विशेष व्यवस्था भने गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान र तयारी देखिँदैन । 

सिद्धान्ततः निजी क्षेत्रको प्रवेशले वस्तु वा सेवाको उपलब्धता र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण गर्न सहयोग पुग्छ । यसले आमजनतालाई फाइदा नै पुर्‍याउँछ । तर, जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको नुनको गुणस्तर र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले बजार अनुगमनलगायत गुणस्तर नियन्त्रणमा विशेष ध्यान र तयारी गर्नुपर्छ । विनातयारी र अध्ययन गरिने नीतिगत परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ । तजबिजमा हुने नीतिगत निर्णयलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ, प्रक्रियागत रूपमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धान र तयारी गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । हचुवाको भरमा आउने नीतिगत परिवर्तनले आर्थिक विकासमा लामो समयसम्म नकारात्मक असर पार्छ, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ, सत्ता र शक्तिका आसेपासेहरूलाई लाभ गराउने ‘क्रोनी क्यापिटालिजम्’लाई मलजल गर्छ । 

(श्रेष्ठले साउथ एसियन युनिभर्सिटी, नयाँ दिल्लीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्)