पार्टी विभाजन रोक्न छलफलमा सक्रिय एमालेका दोस्रो तहका नेता २ जेठ ०७५ को एमालेको सांगठनिक संरचनाको जगमा सहमति खोज्न तयार देखिए पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको मौनताले संकट लम्बिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एमालेलाई पार्टी एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काएर पूर्वमाओवादीका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिन दोस्रो तहका दुवै समूहका नेता तयार भइसके पनि ओली सहमत नहुँदा संकट लम्बिएको हो ।

एमालेलाई पार्टी एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काएपछि माओवादी नेताहरूले अहिले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा पाएको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन दोस्रो तहका दुवै समूहका नेता तयार छन् । तर, २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पुर्‍याउँदा नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी पुनस्र्थापित गर्न ओली असहमत देखिएका छन् । 

यद्यपि, उनले नेताहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र विष्णु रिमाललाई नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल गरेर सहमतिको विकल्प तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । नेपाल समूहका तर्फबाट ओलीले तोकेका नेताहरूसँग शुक्रबार योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा झन्डै तीन घन्टा छलफल गरेका छन् । नेता भट्टराईले छलफल मिल्ने दिशातिरै अगाडि बढे पनि ठोस रूपमा टुंगो लागिनसकेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले छलफलको जिम्मेवारी दिनुभएका साथीहरूसँग राम्रै छलफल भएको छ, पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजाऊँ भन्ने सबैको समान धारणा बनिसकेकाले धेरै नमिल्ने केही छैन, तर मिलिहालेको अवस्था पनि होइन,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले पार्टी कमिटी पुनस्र्थापित गर्न २ जेठ ०७५ लाई आधार बनाएर जाऊँ भनेका छौँ, किनभने त्यतिवेलाका कमिटी निर्वाचित हुन्, मनोनीत होइनन्, त्यसो भए कार्यदलै बनाएर मिलाऊँ भन्नेमा छलफल जारी छ ।’ 

यसमा प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरू पनि तयार देखिएका छन्, तर कार्यदलले स्पष्टसँग पुरानै कमिटीलाई पुनस्र्थापित गर्ने स्पष्ट कार्यादेश पाउनुपर्ने कुरा भट्टराई, भुसाल र विष्टले उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको परामर्शबाट मात्र त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्ने जवाफसँगै दुवै पक्षका नेता शनिबार फेरि बस्ने गरी उठेका छन् ।