९१ हजार ६ सयद्वारा कोरोना बिमा दाबी, ६० हजारलाई ५ अर्ब ८५ करोड भुक्तानी, ३० हजारको भुक्तानी भएन

कोरोना बिमालेख कायम रहने अवधि तीन महिना मात्रै बाँकी रहे पनि कम्पनीहरूले नयाँ बिमालेख जारी गरिरहेका छन् । २८ भदौमा परिवर्तित कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार पारिवारिक र सामूहिक बिमालेखको अवधि असार मसान्तसम्म रहेको छ । अवधि सकिने समय थोरै भए पनि बिमा कम्पनीहरूले पूरै वर्षको प्रिमियम लिएर कोरोना बिमालेख जारी गर्न प्राथमिकता दिइरहेका छन् । 

७ वैशाखबाट पहिलोपटक सुरु भएको कोरोना बिमामा २९ भदौमा व्यवस्था परिवर्तन हुनुअघि जारी भएका सामूहिक र पारिवारिक बिमाको अवधि चैत मसान्तमा सकिएको छ । २९ भदौपछिका सामूहिक र पारिवारिक बिमालेखका लागि असार मसान्तसम्मको अवधि तोकिएको छ । व्यक्तिगत कोरोना बिमालेखको अवधि जारी मितिबाट बिमालेखमा तोकिएको अवधिमै सकिने उल्लेख छ । कम्पनीहरूले नयाँ जारी व्यक्तिगत बिमालेखको अवधि पनि असार मसान्तसम्मका लागि तोकेर बिक्री गरिरहेका छन् । यसैकारण पछिल्लो समय व्यक्तिगत कोरोना बिमालेख जारी गर्ने क्रम कम भएको छ । ट्रेकिङलगायतमा जानेहरूको सामूहिक कोरोना बिमा अनिवार्य गरिएकाले पछिल्लो समय पनि यस्तो बिमा भइरहेको छ । अहिले पनि सामूहिक कोरोना बिमालेख जारी गरिरहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले बताए । उनले भने, ‘ट्रेकिङमा जानेले अनिवार्य कोरोना बिमा गराउनुपर्ने भएकाले ट्रेकिङ कम्पनीहरूमार्फत यस्तो बिमा गराउन आउनुभएको छ, अन्यले पनि चाहेको खण्डमा सबैखाले बिमा गराइरहेका छौँ ।’ 

भदौमा भएको संशोधनले कोरोना बिमा गरेको ३० दिनभित्र कोरोना लागेमा दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पनि अहिले कसैले सामूहिक र पारिवारिक कोरोना बिमा गरेको दाबी लाग्ने अवधि जम्माजम्मी २ महिना बाँकी हुने देखिन्छ । यसअघिसम्म यस्तो अवधि १५ दिन तोकिएको थियो । भदौकै संशोधनले कोरोना पुष्टि भएमा पहिलो चरणमा बिमांक रकम (१ लाख रुपैयाँ) को २५ प्रतिशत सुरुमै राहतस्वरूप दिने र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना हुने अवस्थामा भने बाँकी ७५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई दायित्व कम पर्ने भएकाले पनि कम्पनीहरूले केही समयको स्थगनपछि सामूहिक तथा पारिवारिक कोरोना बिमालेख पुनः जारी गरिरहेका हुन् । यसअघिसम्म भने सुरुमै कोरोना लागेको प्रमाणित भएपछि शतप्रतिशत रकम दिने गरिएको थियो । ‘हामीले नयाँ कोरोना बिमालेख जारी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले भने, ‘बिमा समितिसँग अनुमतिका लागि कुरा गर्न कर्मचारीलाई अह्राएको छु ।’ 

कति बिमालेखको अवधि चैत मसान्तमा सकिएको र कतिको असारसम्म बाँकी रहेको तथ्यांक बिमा समितिले अद्यावधिक गरिसकेको छैन । ‘हामीले यस्तो तथ्यांक अद्यावधिक गरिसकेका छैनौँ,’ समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के हो भने अहिले कसैले सामूहिक वा पारिवारिक बिमा गरेमा असारपछि त्यो बिमालेखको अवधि सकिन्छ र स्वतः रद्द हुन्छ ।’    

बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने मुलुकमा देखिएको कोरोनोको दोस्रो लहरका क्रममा भने कोरोना बिमालेख जारी गर्न नपाइने स्पष्ट पारेका छन् । ‘कोरोना महामारी हो, यसको बिमा हुँदैन,’ सिलवालले भने, ‘यसअघि जे भयो–भयो, अब भने पछिल्लो समय देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्टका लागि यस्तो बिमालेख जारी हुनेछैन ।’

सरकारसँग ३ अर्ब माग
बिमा समितिका अनुसार करिब १ लाख ५८ हजार बिमालेखमार्फत हालसम्म करिब १७ लाख मानिसहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा कोरोना बिमा गराएका छन् । यसमध्ये ९१ हजार ६ सय ७३ को दाबी परेको छ । दाबी परेकामध्ये ६० हजार ५ सय ८७ जनाको दाबीबराबर ५ अर्ब ८५ करोड बढी रकम भुक्तानी भएको छ । 

६ सय ६६ वटा दाबी झुटो प्रमाणित भएसँगै ३० हजार ४ सय २० वटा दाबी प्रमाणीकरण प्रक्रियामा छ । प्रमाणीकरणमा रहेका दाबी पुष्टि भएमा थप करिब ३ अर्ब ४ करोडबराबर दायित्व पर्ने समितिको प्रक्षेपण छ । 

हालसम्म कम्पनीहरूले नै दाबीको भुक्तानी गरिरहेका भए पनि कुल दाबीको ३ अर्बमाथिको रकमको दायित्व सरकारले लिने भएको छ । ‘नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव दीर्घराज मैनालीले भने, ‘यसका लागि बजेट निकासाकै क्रममा छ ।’ बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले पहिलो चरणमा मन्त्रालयसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । 

मुलुकमा कोरोना नभित्रिने अपेक्षामा अत्यधिक लाभ हुने अपेक्षामा रहेका बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कार्यक्रममा कोरोना बिमा समावेश गरेर अनुदानको समेत व्यवस्था गरिदिने गरी सरकारले सघाएको हो । बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको बिमा योजनाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम उठेको छ । बिमा प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । परेको दाबीमा प्रिमियमबाट संकलन भएको १ अर्ब, पुनर्बिमा कम्पनीबाट १ अर्ब, बिमा समितिबाट १ अर्ब र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने सहमति भएको छ । यसरी हुने ३ अर्बभन्दा बढी रकमको दाबी भुक्तानी भने सरकारले नै गर्ने भएको हो ।