• वि.सं २०७८ जेठ ५ बुधबार
  • वि.सं २०७८ जेठ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 May, 2021
किरण दहाल काठमाडौं
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ बैशाख ७ मंगलबार ०३:००:००
फ्रन्ट पेज

मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने सूचना पाएपछि संसद्को चालू अधिवेशन सोमबार नै अन्त्य

देउवा आक्रामक- ‘ओली अहिले भारतको टाङमुनि छिरिसकेका छन्’

किरण दहाल काठमाडौं
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ बैशाख ७ मंगलबार ०३:००:००

मंगलबार दिउँसो १ बजेअघि नै संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेस र माओवादीको तयारी थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोमबार १ बजेदेखि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिन् । गण्डकीमा पनि गत बुधबार मध्यराति यही शैलीमा प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

- संसद्का हरेक अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा छ, तर यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि भाग लिएनन्

- ४४ दिन अधिवेशन चालू रहे पनि नौ बैठकमा १२ घन्टा २५ मिनेट मात्र संसदीय काम–कारबाही भयो

- अधिवेशनभर सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गरेन, सरकारले चाहेको एमसिसी प्रस्ताव सभामुखले अघि बढाएनन्

- अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्ने प्रचलन छ, तर यसपालि सभामुखलाई पत्तो नै नदिई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य

......

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको अन्तिम तयारी भएको  सूचनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस र माओवादी मिलेर मंगलबार दिउँसो १ बजेअगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए, तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सोमबार दिउँसो १ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिन् । 

आइतबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो । उनीहरूबीच मंगलबार संसद् बैठकअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति बनेको थियो । 

‘दुवै पार्टीले सोमबार आ–आफ्नातर्फबाट औपचारिक निर्णय गराउने र मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो । त्यसैका लागि सोमबार नै कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र माओवादीले स्थायी कमिटी बैठकसमेत बोलाएका थिए,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । 

करिब डेढ महिनाको गृहकार्यपछि कांग्रेस र माओवादी सहमतिमा पुगेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले ओलीले मंगलबार बिहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाएका थिए । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको खबर पाएपछि माओवादीले स्थायी कमिटी बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो । त्यस्तै साँझ बसेको कांग्रेस बैठकमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने ओलीको कदमबारे छलफल भए पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताबारे ठोस निर्णय भएको छैन । 

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि के गर्ने ? कांग्रेस र माओवादीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेका छैनन् । पहिला अविश्वास प्रस्तावमा औपचारिक सहमति गर्ने, संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने र  अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ समावेदन लिएर जाने कांग्रेस र माओवादीको अबको रणनीति छ । यद्यपि, एमसिसी पारित कसरी र कहिले गर्ने भन्नेमा देउवा र प्रचण्डबीच अन्तिम सहमति भइनसकेको, तर सहमति जुटाएर सत्तासमीकरणका लागि अगाडि बढ्न तयार भएको स्रोतहरू बताउँछन् । 

देउवाले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने उनको कदममा असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा झैँ देखिएको आरोप खेप्दै आएका देउवाले सोमबार निकै लामो समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका हुन् । नेपाल विद्यार्थी संघको ५२औँ स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै देउवाले भारतविरुद्ध नारा लगाएर चुनाव जितेका ओली अहिले भारतको टाङमुनि पुगिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जसरी पनि सत्तामा टिक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिकताका कारण हठात् संसद् अन्त्य भएको बताए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयले प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अधिवेशन अन्त्य गर्दैमा उनले अब आफ्नो सत्ताको रक्षा गर्ने अवस्था छैन । सत्तालिप्साले उनलाई निरंकुश बनाएको छ । उनले सार्वभौम थलो संसद्को समेत अपमान गरेका छन् । तर, उनी अब कुनै हालतमा सत्ता बचाउन सक्ने अवस्था र अंकगणितमा छैनन्,’ उनले भने ।

संसद् अधिवेशन आकस्मिक स्थगन गरिएको भन्दै कांग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको भत्र्सना गरेको छ । ‘सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अप्रत्याशित र हठात् अन्त्य गरेको विषयलाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । वैशाख ७ गते बैठक बस्ने निर्धारित कार्यक्रम र छलफल गर्नुपर्ने जनसरोकारका कैयौँ महत्वपूर्ण विषय विद्यमान भएको अवस्थामा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर संसद्बाट भाग्ने काम लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय पद्धतिको बर्खिलाप छ,’ बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनको बाघले खाएको टिप्पणी गरे । ‘कर्णालीले काठमाडौंलाई एउटा सन्देश दिइसकेको छ । कांग्रेसले पनि विकल्प खोज्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा उहाँ आत्तिनुभएको हुन सक्छ । उहाँले डर राख्नु स्वाभाविक हो,’ शर्माले भने, ‘खासमा ‘वनको बाघले खाओस्–नखाओस् मनको बाघले खान्छ’ भनेझैँ उहाँलाई मनको बाघले खाएको हो ।’ 

प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्ने भने पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी भएको भन्दै अहिले नै आक्रमणको अवस्था आइनसकेको बताए । कांग्रेसले मंगलबारको संसदीय दलमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन गरेको छ । 

कांग्रेसले गत २० चैतको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सभापति देउवाले संसद्मा बहुमत नभएको अवस्थामा कांग्रेसले पहल गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै जसपाको निर्णय पर्खिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । माओवादी केन्द्रले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा कांग्रेससँग बहुमतको सरकारविरुद्ध बोल्ने तागत नभएको देउवाको भनाइ थियो ।

तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएपछि केन्द्रमा पनि त्यस्तै हुन सक्ने राजनीतिक सन्देश मिलेको थियो । कर्णालीकै राजनीतिक सन्देशलाई आधार बनाएर जसपाले निर्णय नलिएकै अवस्थामा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावको तयारी थालेका थिए । जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहले पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र माधव नेपाल समूहले समेत फ्लोर क्रस गर्ने अवस्थामा सजिलै नयाँ सरकार बनाउन सकिने विश्लेषण दुई दलले गरेका छन् । 

गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग हुने गरी गरेको फैसलालगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास थालेका थिए । त्यसयता माओवादी, कांग्रेस र जसपाबीच पटकपटक वार्तासमेत भएको छ । यद्यपि, यसबीचमा जसपाको पूर्वराजपा समूह भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादमा छ । 

पार्टीमा ओलीको दस्ताबेज – यो प्रतिनिधिसभा लामो समय रहनु उचित हुँदैन 

संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार पार्टीभित्र पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको संसद् लामो समय रहन नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । यो प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढंगले चल्न नदिन पर्याप्त छ । तर, वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम देखिएको छैन । यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ । 

उनले कांग्रेसले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘संसद्मा मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस यतिवेला अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ । नेकपा विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आकलन गरिरहेको यो पार्टी नयाँ निर्वाचनको पक्षमा भने उभिन सकेको छैन,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘निरन्तर प्रयास गरे पनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पनि सकिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेसको यस्तो द्विविधा र कांग्रेसभित्र गुटैपिच्छेको भिन्नाभिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइरहेको छ ।’ 

देउवा आक्रामक- ‘ओली अहिले भारतको टाङमुनि छिरिसकेका छन्’

नेपाल विद्यार्थी संघको ५२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘हिजो सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनेर, भारतविरुद्ध नारा लगाएर चुनाव जितेका ओली अहिले भारतको टाङमुनि छिरिसकेका छन् । कहाँ छ त्यो राष्ट्रवाद ? यिनीहरू राष्ट्रवादी पनि होइनन् । खालि ‘अपरचुनिस्ट’ मात्रै हुन् । एकातिर ओलीको सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक हथकन्डा मच्चाएको छ, अर्कोतिर कोभिडको महामारी छ, यतिवेला देश खतरामा छ । देउवाले ओलीलाई हटाउन चाहेन भन्ने आरोप छ ।  मैले किन नचाहने ? तर, के भने ‘सियोर सट’चाहिँ हुनुपर्‍यो । यसबारे सरसल्लाहचाहिँ हुँदै छ, तर अहिले केही भनिहाल्ने अवस्था छैन । मैले ठूलो बोल्ने काम पनि छैन ।’

......

 

पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो अधिवेशनको ‘दुःखद’ अन्त्य

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट पुपुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन आधारभूत कामसमेत नगरी अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सोमबार दिउँसो १ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिन्, जब कि संसद्को १०औँ बैठक मंगलबारका लागि तय थियो । 

संसद्को विधेयक अधिवेशन ४४ दिन चालू रह्यो, यसबीचमा नौ दिनमा बसेका नौ बैठकमा १२ घन्टा २५ मिनेट मात्रै संसदीय कामकारबाही भयो । तर, सदनमा रहेका कुनै पनि विधेयकलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २३ फागुनमा भएको पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठक । फाइल तस्बिर

विधेयक अधिवेशनको नामले समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो । तर, सदनमा रहेका कुनै पनि विधेयक निष्कर्षमा पुगेनन् । यस अधिवेशनमा नयाँ विधेयक दर्ता पनि भएन । ४४ दिनसम्म अधिवेशन लम्बिँदा सरकारले सदनमा कुनै एउटा विधेयक प्रस्तुत पनि गरेन । 

अहिले प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक विभिन्न प्रक्रियामा छन् । १२ वटा विधेयक त दर्ता र वितरण भएर अड्किएका छन् । समितिमा रहेका १० वटा विधेयकमध्ये इन्जिनियरिङ परिषद् र संघीय निजामती विधेयक यही अधिवेशनमा सदनमा पुगेको छ । सभामा १४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । समितिमा आठवटा विधेयक बाँकी छन् । सन्देश पेस हुन बाँकी विधेयक दुईवटा छ । तर, यी कुनै पनि विधेयक ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन । अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिएका र सदनमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकसमेत पास भएन ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति

अधिवेशनमा बसेका नौ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली गएनन् र सम्बोधन पनि गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्का हरेक अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा छ । जब कि संसद्बाहिर प्रधानमन्त्रीले लगातार संसद्को भूमिकामाथि कटाक्ष गरिरहे । २३ फागुनबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको सुरुका तीनवटा बैठकमा उनी संसद् भवन पुगेका थिए । तर, समयभन्दा छिटो पुगेर उनी बैठक बस्ने समयमा निस्किएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली अधिवेशनभरि संसद् बैठक नगएको यो पहिलो उदाहरण हो । यसअघिका ६ वटै अधिवेशनमा उनले सदनलाई सम्बोधन गरेका थिए । बैठकहरूमा बारम्बार भाग लिएका थिए । 

यस अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बैठकमा नआएपछि संसद्मा उनको खोजी पनि भयो । १८ चैतको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रश्न थियो, ‘संसद् चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसद्भित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँले महसुस गरिरहनुभएको हो ?’ 

आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आउन नैतिक संकट परेको सांसदहरूको तर्क थियो । 

सभामुख पुनः बेखबर

अधिवेशन अन्त्यबारे सरकारले यसपटक पनि सभामुखसँग परामर्श गरेन । छैटौँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने वेला पनि सरकारले उनीसँग कुनै सल्लाह गरेको थिएन । सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको र परामर्शसमेत नभएको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा सापकोटाले भने, ‘मसँग कुनै परामर्श भएको होइन । मलाई थाहै थिएन ।’

अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखसँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभए पनि परामर्श लिने प्रचलन हो । संसद् सचिवालयको भनाइ छ, ‘पहिला–पहिला अधिवेशन अन्त्य गर्नुपूर्व छलफल हुन्थ्यो । सभामुखले अधिवेशनभरि भएका प्रगति सदनबाटै सुनाउनुहुन्थ्यो । तर, पछिल्ला अधिवेशन अन्त्यबारे सरकारले जानकारी दिन छाडेको छ ।’

संसद्का नौ बैठकमा के–के भए ?

२३ फागुन : पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो । कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेश सभामुखले अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसले वेल घे¥यो, नाराबाजी गर्दै अध्यादेश पेस गर्न दिएन । माओवादीले पनि विरोध ग¥यो, माओवादीका सांसद सदनबाटै बाहिरिए । विरोधकै बीचमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश’ टेबुल भयो, अन्य सातवटा अध्यादेश टेबुल हुन सकेन । विरोधकै बीच सदन स्थगित भयो ।

२६ फागुन : सदनको बैठक शोक प्रस्तावमा मात्रै सीमित भयो । वर्तमान सांसद र पूर्वसांसदसमेत जोडेर १४ जनाको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकियो ।

३ चैत : सभामुखद्वारा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गरियो । संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादवको शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकियो ।

६ चैत : दलका प्रतिनिधिले सम्बोधन गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेसका तर्फबाट बालकृष्ण खाण, माओवादीबाट पम्फा भुसाल, जसपाबाट राजकिशोर यादव, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल र जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेलले सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विषयले प्रवेश पायो । लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि पेस भयो ।

१० चैत : शून्य समयमा सांसदहरूले भनाइ राखे । शून्य समयमा विशेषगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध, हत्या, अपहरण, बलात्कार, कोभिडलगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठ्यो । त्यस्तै, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भयो । १८ चैतसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो ।

१८ चैत : शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले धारणा राखे । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन पेस भयो । विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भयो । पूर्वसांसद नवीन्द्रराज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधनमा समवेदना प्रकट गरियो ।

२३ चैत : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सम्बोधन गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भयो । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भयो । शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले धारणा राखे ।

२६ चैतः शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले धारणा राखे । मधेसी आयोग र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भयो ।

३० चैत : शून्य र विशेष समयमा सांसदहरू बोले । सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरे । राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पत्र पढेर सुनाइयो । समितिमा सांसदहरू हेरफेर तथा थप गरियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरियो ।  

६ वैशाख : मंगलबार बैठक तय भएको थियो, त्यसको अघिल्लो दिन सोमबार अधिवेशन अन्त्य गरियो । 

......

सरकारको संसदीय अभ्यासप्रति इमानदार नभएको दलहरूको प्रतिक्रिया

आकस्मिक रूपमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको कदम ‘षड्यन्त्रमूलक’ हुन सक्ने दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्नुमा षड्यन्त्र लुकेको हुन सक्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सभामुख र अरू दलसँग छलफल गरेर मंगलबारबाट अधिवेशन अन्त्य गरेको भए पनि हुन्थ्यो । सरकारले अप्रत्याशित र रहस्यमय ढंगले कदम चालेको छ, यसमा केही षड्यन्त्र छन् भन्ने बुझिन्छ ।’ गुरुङले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई अविश्वासको प्रस्तावसँग पनि जोडे । ‘विश्वास र अविश्वासको प्रक्रियाका कारण प्रदेशहरूमा पनि सदन समाप्त गरियो,’ उनले थपे, ‘त्यसकारण संविधानले प्रत्याभूत गरेकै अधिकार पनि कुण्ठित गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशबाट पनि उहाँ डराउनुभएको हुन सक्छ ।’ बिजनेस नदिएर सरकारले यस अधिवेशनको औचित्यलाई समाप्त पारेको पनि गुरुङको आरोप थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि विधेयक अधिवेशनको औचित्यलाई सरकारले मनन नगरेको टिप्पणी गरिन् । दायित्वबोध नगरेकै कारण कानुन निर्माणको काम नभएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले संसद्लाई सुन्नै नचाहेको भुसालको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘अहिलेको सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । सरकारमा संसदीय अभ्यासलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । यति धेरै जनसरोकारका विषय थिए, त्यसबारेमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने संसद् चाहिएको थियो । तर, त्यसलाई पनि सरकारले सुन्न चाहेन । पुनर्स्थापना भएको संसद्को औचित्यतता पुष्टि गर्न सरकारले चाहेन ।’

तत्कालीन राजपाकै प्रमुख सचेतक रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले सातौँ अधिवेशनलाई सन्तोषजनक रूपमा लिन नसकिने बताए । उनले भने, ‘अधिवेशन बोलाइए पनि संसद्ले गर्नुपर्ने काम भएनन् । शून्य र विशेष समयबाहेक विधेयकसम्बन्धी काम केही पनि हुन सकेन । त्यसकारण यस अधिवेशनलाई सन्तोषजनक रूपमा लिने ठाउँ छैन ।’

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव संसद्मा परेको बताए । सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्वावस्थामा पुर्‍यायो । स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्षमा देखापरेको यो परिवर्तन र अप्ठ्यारोले संसद्लाई केही प्रभाव पर्‍यो । सकारात्मक वा नकारात्मक जेसुकै भए पनि प्रभाव पर्न सक्ने निश्चित नै भयो । दलहरूबीचको सम्बन्धले पनि संसद्लाई प्रभाव पार्‍यो,’ उनले भने, ‘संसद्ले बिजनेस पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले पनि संसद्मा देखापरेका विभिन्न अप्ठ्याराको चर्चा गर्‍यो ।’ 

......

पुनर्स्थापित संसद्प्रति अनुदार प्रधानमन्त्री

६ वैशाख, बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय महाधिवेशन समितिमा प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवदेन– राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्र पार्ने हाम्रो प्रयासलाई पछिल्ला घटनाक्रमले प्रतिकूल प्रभाव पारेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपालहरूको निरन्तर असहयोगका कारण परिस्थिति प्रतिनिधिसभा विघटनको बिन्दुसम्म पुग्यो, तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि समस्या यथावत् छ । संसद्को भूमिका देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने र विकासका आवश्यकतालाई अगुवाइ गर्ने खालको हुनुपर्छ । देशको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्व हो । जनताको आवश्यकता सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि हो । तर, देश र जनताको चाहना र वर्तमान संसद्को अंकगणित मिलिरहेको छैन । कतिपय नेताहरूको अभीष्ट र जनताको चाहनामा तालमेल मिलिरहेको छैन ।

१ वैशाख ०७८, देशवासीको नाममा सम्बोधन– एसिड आक्रमणविरुद्ध हामीले अध्यादेशबाट कडा कानुन ल्यायौँ । बलात्कार, बलात्कारपछि हत्याजस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न कानुन ल्यायौँ । अचम्म !, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् चल्न दिइएन । संविधानले भनेको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अध्यादेश पेस गर्न दिइएन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसिसी सम्झौता गरिएको थियो । त्यो निर्णयार्थ हामीले संसद्मा टेबल गरेका छौँ । टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौँ । त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, संविधान नै नमान्ने, जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति हामीले झेलिरहेका छौँ ।

२१ चैत, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको बालुवाटारबाट शुभारम्भ गर्दै– कहिलेकाहीँ कृत्रिम ढंगले केही मान्छेले संसदीय अंकगणितलाई यताबाट उता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन् । संसदीय गणितले सधैँ राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन । त्यस्तो भयो भने देश, जनता र विकासको आवश्यकताको अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । देश, जनता, विकासको आवश्यकताअनुसारको अंकगणित जनप्रतिनिधि संस्थाहरू, खासगरी संसद्लाई बनाउनुपर्छ । यदि त्यो भएन र आवश्यकताभन्दा विपरीतको अंकगणित, विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थको खेलबाट अगाडि गए ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।

२० चैत, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै– संसद् पुनस्र्थापना भयो । पुनस्र्थापित संसद् न काम अघि बढाउन सक्छ न केही गर्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा संसद् तानातानको एउटा थलो भएको छ । संसद्लाई तानातानको थलो बनाउने होइन । दलका, व्यक्तिका, केही बलिया व्यक्ति हौँ भन्नेका स्वार्थको तानातानको थलो संसद् हुनुहुँदैन । संसद्मा देश, जनता र विकास निर्माणबारे सोचिनुपर्छ । देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे संसद्ले सोच्नुपर्छ । देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचयन कसरी राख्ने भन्नेबारे संसद्ले सोच्नुपर्छ । 

३ चैत, बालुवाटारमा पार्टीका सांसदसँगको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै– फिर्ता ल्याएको संसद् आफैँले चल्न नदिने, आफैँ बहिष्कार गर्ने, आफैँ व्यवधान खडा गर्ने, आफैँ ‘वेल’मा गएर नारा लगाउने स्थिति बन्यो । संविधानअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकारलाई त्यो प्रस्तुत गर्न दिइएन । अथवा, संविधान कार्यान्वयन गर्न दिइएन । संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान खडा गरियो । कार्यसूची बदलेर सभामुखले ‘मन्त्रीज्यू एकछिन पख्नुस्, एकछिन चुप लाग्नुस्’ भनेर संवैधानिक दायित्व पनि सरकारले पूरा गर्न पाएन । सरकारलाई त्यसबाट बलजफ्ती वञ्चित गरियो । संविधान कार्यान्वयनप्रति सभामुखज्यूको जुन प्रतिबद्धता रहनुपथ्र्याे, संविधान कार्यान्वयनप्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो, त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति, भिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्न नदिने काम भयो । 

......

अविश्वासको प्रस्तावपछि प्रदेशमा पनि उस्तै शैली
गण्डकीमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि मध्यरातमा अन्त्य गरिएको थियो संसद् अधिवेशन

२५ चैतमा माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिए । दुई मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत् नै थियो । 

यहीबीच त्यसै दिनबाट गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो । र, कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । नयाँ सरकार गठनका लागि भन्दै कांग्रेस र माओवादीले अन्य दलसँग र मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनमोर्चासँग वार्ता गरे । २७ चैतमा प्रदेश सभाको बैठक ६ वैशाखमा बस्ने गरी स्थगित भयो । १ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले २ वैशाखमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरे । अविश्वासको प्रस्ताव आउने पक्का भएपछि १ वैशाखकै राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आयो । २ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन वैशाख १ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहान १०ः३५ बजे दर्ता भयो । त्यसै दिन गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । र, २८ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो ३ः२० बजे समावेदन दर्ता गराए । यसैअनुसार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन १३ वैशाख दिनको १ बजे बस्ने गरी प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान भएको छ । 

प्रदेश १ मा अविश्वासको प्रस्ताव महिनौँ अगाडि बढाउनै दिइएन

प्रदेश १ मा १२ पुसमा तत्कालीन नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह)का सांसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन नेकपाका सांसदद्वारा एक–अर्कालाई कारबाही सुरु भयो । त्यसैबीच ७ माघमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो । तर, सत्ता पक्षकै गलफत्तीले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र सुनाएर बैठक स्थगित गरे । स्थगित बैठक २५ मागमा बोलाइयो । तर, यो बैठक पनि सुरु हुन सकेन । ओली समूहका सांसदले कारबाही गरिएका सांसदलाई प्रवेश दिन रोक लगाउन माग गर्दै बैठक अवरुद्ध पारे । बैठक ९ फागुनसम्म स्थगित भयो । 

सत्तापक्षको दबाबबीच सभामुख भण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गराए, तर बैठक २० फागुनसम्म स्थगित भयो । प्रदेश सभा सचिवालयले विशेष कारण देखाउँदै २० फागुनको बैठक बस्दै नबसी स्थगित गर्‍यो । अर्को बैठकको मिति २ चैतलाई तय ग¥यो । सर्वोच्चले नेकपा विघटन गर्ने गरी गरेको फैसलाको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि प¥यो । सभामुख भण्डारीले एक दिनअगावै २ चैतको बैठक पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरे । माधव नेपाल समूहका सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमतिपछि २३ चैतका लागि सभामुख भण्डारीद्वारा प्रदेश सभा बैठक आह्वान भयो । 

१७ चैतमा नेपाल समूहका १६ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । २३ चैतमा माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य सकिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लियो । प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीद्वारा चालू वर्षको बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, योजनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता गराउन र गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिन माग गर्दै २६, २७ र ३० चैतको बैठक अवरुद्ध भयो । र, ५ चैतमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भयो । 

१३ चैतमा माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका तत्कालीन तत्कालीन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङ आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्ति भए । २५ चैतमा नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा आङबुहाङ कारबाहीमा परे । २६ चैतमा सांसद पद खारेज भएको सूचना सभामुख भण्डारीद्वारा पढेर सुनाइयो । २७ चैतमा टंक आङबुहाङ आर्थिक मामिलामन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए । 

......

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार ढाल्ने–जोगाउने खेल 
विपक्षीले ल्याए अविश्वास प्रस्ताव, मुख्यमन्त्रीले बनाए प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई नै मन्त्री

विष्णु घिमिरे/नयाँ पत्रिका

बुटवल/ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार टिकाउन आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादीका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको तीन घण्टाभित्रै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझीलाई मन्त्री बनाएका हुन् । उनले जसपाकै सांसद कल्पना पाण्डेलाई पनि मन्त्री बनाएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा उनको भने हस्ताक्षर छैन ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका ४१ सांसद्ले हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभामा सोमबार पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका १७, जसपाका ५ गरी ४१ सांसदको हस्ताक्षर छ । उनीहरूले माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि सोमबारै सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीहरू केसी र सुदर्शन बरालले राजीनामा दिएका थिए । 

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८५ सदस्य छन् । माओवादीका दुई सांसद एमालेमा प्रवेश गरेकाले उनीहरू पदमुक्त भएपछि सभा ८५ सदस्यीय भएको हो । जसमा एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । बहुमतका ४३ सांसद चाहिन्छ । एमाले एक्लैका ४१ सांसद छन् । तर, दुईजना नेपाल पक्षमा खुलेकाले पोखरेललाई फ्लोरक्रसको चिन्ता छ । एमालेका सबै सांसद्ले मतदान गरे पनि बहुमत पुग्न दुई सांसद् नपुग्न, त्यस्तै कर्णालीमा जस्तै फ्लोरक्रस भए थप दुई सांसद नपुग्ने हिसाव गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएको देखिन्छ । 

विपक्षी दलहरूले पोखरेलको विकल्प खोज्न गत चैत मध्यदेखि अविश्वास प्रस्तावको गृहकार्य गरेका थिए । त्यसको सुइँको पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरु भएको एक सातामै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरे । सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको जसपालाई मनाउन माओवादी र कांग्रेसले केही दिनदेखि नै प्रयास गरिरहेका थिए । आइतबार अबेरसम्म चलेको वार्तामा जसपाका चार सांसद अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गर्न तयार भए । तर, सोमबार एकातिर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अर्कोतिर चार सांसद पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन पुगे । प्रस्ताव दर्ता भएको तीन घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसद्लाई सहभागी गराई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवले तथा राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले गराए । 

पोखरेलले सन्तोषकुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री तथा सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका छन् । यससँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् ८ पुगेको छ । उनले सुरुदेखि आफौले सम्हाल्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत छाडेका छन् । 

......

चुनावी तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन 

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि पनि संसद् विघटनको सम्भावना रहेको भन्दै पार्टीपंक्तिलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् । ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार सुरक्षित हुने भरपर्दो गठबन्धन अहिलेको संसद्मा बन्न कठिन रहेको र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना पनि नरहेको निष्कर्षसहित निर्वाचनमा जाने बताएका छन् । 

पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा सोमबार राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै ओलीले गत ५ पुसमा संसद् विघटन गरेर असफल भइसकेको बाटो पुनः रोज्ने संकेत गरेका हुन् । ‘आज प्रतिनिधिसभा न त सरकारलाई काम गर्न वातावरण उपलब्ध गराउन सक्ने, न वैकल्पिक सरकार नै दिने अवस्थामा पुगेको छ । हिजोको एकता राजनीतिक हिसाबले भत्किएको छ, तर कानुनी हिसाबले नयाँ एकता, समीकरण या गठबन्धन निर्माण हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितता बढिरहेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘तत्काल एमालेको नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्ने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छैन ।’

गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एकीकृत पार्टी नेकपा विघटनको फैसला गरेपछि केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर बनाएको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा ओलीले नयाँ निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै संसद् विघटन गर्न सक्ने सम्भावनामा जोड दिएका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधिसभाले अहिलेको सरकारलाई असहयोग गरिरहेको र सहज ढंगले काम गर्न नदिएको भन्दै यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहन दिन नहुने प्रस्ट पारेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढंगले चल्न नदिन पर्याप्त छ । तर, वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम देखिएको छैन । यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन,’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

उनले सत्ताको नयाँ समीकरण बनाउने वा चुनावमा जाने विकल्प मात्रै बाँकी रहेको तर्क गरेका छन् । ‘कि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र संसद्लाई सहज ढंगले चलाउने, कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने,’ ओलीको दस्ताबेजमा छ । 

‘हाम्रो पार्टी एकातिर अदालतको आदेशअनुसार विद्यमान प्रतिनिधिसभाभित्रैबाट राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न अधिकतम् प्रयत्न गरिरहेको छ, सकारात्मक शक्तिहरूसँग लचकता साथ सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको छ । तर, सत्ता टिकाइराख्नकै लागि अलोकतान्त्रिक, असैद्धान्तिक र राजनीतिक नैतिकतासँग मेल नखाने कुनै पनि काम भने पार्टीबाट हुनेछैन,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘पार्टी संविधानसम्मत ढंगले आउने कुनै पनि चुनौतीलाई सहजतापूर्वक सामना गर्न र तदनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर छ । तर, स्थितिको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि वेला ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’ 

ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन नभएको भन्दै उनले चुनावमा जानु, सरकारका कामबारे जनतालाई मूल्यांकन गर्ने मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउने जनादेश दिनु नै लोकतन्त्रको विशेषता भएको तर्क गरेका छन् ।

ओलीले निर्वाचनमा जाने कुरालाई ‘प्रतिगमन’ भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु, नीतिहीन गठबन्धनको बाटो सरकारमा जान जस्केला रोज्नु र जनताप्रतिको अविश्वास भएको टिप्पणी गरेका छन् । गत ५ पुसमा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलविनै ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि ‘प्रतिगमन’ भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा विघटित संसद्लाई पुनस्र्थापित गरेको थियो । 

संसद् पाँच वर्ष चल्नु या सरकारले जेनतेन कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्व नभएको ओलीको भनाइ छ । राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत संगति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको भन्दै यी उद्देश्य पूरा नहुने संसद् पूरा अवधि चल्नु या सरकारले कार्यकाल पूरा गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘कांग्रेस र जसपा अन्योलमा, माओवादी केन्द्र एमाले फुटाउनेमा’

ओलीले वर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को दल जसपा अन्योलमा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘संसद्मा मुख्य विपक्षी कांग्रेस यतिवेला अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ । नेकपाको विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आकलन गरिरहेको यो पार्टी नयाँ निर्वाचनको पक्षमा भने उभिन सकेको छैन,’ ओलीको निष्कर्ष छ, ‘निरन्तर प्रयास गरे पनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पनि सकिरहेको छैन ।’ उनले कांग्रेसको यस्तो द्विविधा र गुटैपिच्छेको भिन्नाभिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइरहेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, जसपाका केही नेता आफूसँग संवादका लागि तयार रहे पनि केही नेता विरोधमा उत्रिएको निष्कर्ष उनको छ ।  

दस्ताबेजमा माओवादीप्रति भने ओली खरो रूपमा उत्रिएका छन् । उनले २३ फागुनपछि माओवादी केन्द्र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र एमालेलाई विभाजन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन् । ‘माओवादी केन्द्र विदेशी शक्तिका लागि ‘कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन तयार छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बोकेर विभिन्न दलहरूको ढोकामा पुग्छ,’ ओलीले दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् ।