• वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
समृत खरेल
२०७७ फाल्गुण २० बिहीबार ०८:०९:००
दृष्टिकोण

विघटन मुद्दामा प्रक्रियागत कमजोरी

२०७७ फाल्गुण २० बिहीबार ०८:०९:००

सही निर्णयमा पुग्दैमा अदालतप्रतिको जनआस्था कायम रहँदैन, समग्र प्रक्रियागत कारबाहीको सर्वस्वीकार्यता नै चाहिन्छ 

राज्यका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिकासँग आर्थिक अधिकार हुन्छ, कार्यपालिकासँग राज्यशक्तिको अधिकार रहन्छ । न्यायपालिकासँग यी दुवै शक्ति हुँदैन । तर, न्यायपालिकाको आफ्नै र माथिका दुवै शक्तिभन्दा प्रभावकारी र वैध अधिकार हुन्छ । न्यायपालिकाको वैधता जनताले यस संस्थाप्रति राख्ने आस्था तथा संविधान र कानुनको उद्देश्यपरक एवं जनमुखी व्याख्या गर्न सक्ने क्षमताबाट निःसृत हुन्छ । न्यायपालिकाको सामथ्र्य जनअनुमोदित हुनुका दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो, निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गरी राज्यका अन्य अंगहरूको अपेक्षामा कानुन/युक्तिसम्मत निर्णयमा पुग्नु । दोस्रो, सनक, लहड वा स्वेच्छाचारिताप्रेरित आत्मगत निर्णय हुन नसक्ने गरी आधार कारण खुलाई, विस्तृत व्याख्या गरी निर्णयमा पुग्नु । यस अर्थमा, न्यायपालिका राज्यको कम खतरनाक अंग हो ।

न्यायपालिकाको वैधानिकता यसप्रतिको जनास्थाबाटै अनुप्राणित हुने भएकाले नै ‘न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेजस्तो देखिनु पनि पर्छ’ भन्ने उक्ति विश्वप्रसिद्ध भएको हो । अदालतप्रतिको जनास्थाको अदालतले वेलाबखत प्रयोग गर्ने अवहेलनाको अस्त्रबाट नभएर अदालतको आफ्नै कार्यसम्पादन र त्यसले जनतामा छाडेको छापकै आधारमा मात्र मूल्यांकन हुन सक्छ । यसर्थ, न्यायालयका हरेक निर्णय र ती निर्णयमा पुग्न अवलम्बन गरिएका यावत् प्रक्रियाबारे जनताको सरोकार रहने भएकाले अदालतप्रति आवश्यक सम्मान तथा आदेशहरूको परिपालना गर्दागर्दै पनि अदालतका प्रत्येक गतिविधिबारे सार्वजनिक विमर्श हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा अदालतले गरेको आदेश स्वागतयोग्य तथा संविधानको प्रावधान एवं मर्मअनुकूल छ । तथापि, निर्णयमा पुग्दै गर्दाका अदालती कारबाही र अन्तरकालीन निर्णयबारे समेत टीकाटिप्पणी गरिनु वाञ्छनीय नै हुन्छ ।

रिट दर्ता : रिट निवेदन अदालतको लगतका अन्य मुद्दाभन्दा विशेष र पृथक् विषय हो । संविधान तथा प्रचलित कानुनले समेत रिट निवेदन सुनी उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकारलाई असाधारण क्षेत्राधिकार भनी उल्लेख गर्छन् । सामान्यतया, अदालती कारबाहीमा समेत रिट निवेदनको सुनुवाइलाई अन्य मुद्दाहरूको तुलनामा विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । 

सामान्यतया रिट दर्ता गर्दा प्रशासनमा तीन समस्या आइपर्छन् । पहिलो, सरकारी अड्डा भएकाले स्वाभाविक प्रक्रियागत हैरानी । दोस्रो, ढिलासुस्ती र तेस्रो, प्रशासनबाट दर्ता गर्न इन्कार र दरपिठ आदेश । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा पनि प्रथम दुई समस्या देखिए । पहिलो दिन अनावश्यक वाद–प्रतिवाद र प्रश्न उत्तरमा बित्यो । दोस्रो दिन स्पष्ट शब्दमा प्रशासनले धेरैजना निवेदन दिन इच्छुक भएको भनी जानकारी आएकाले केही समय कुर्ने निर्णय सुनायो । तेस्रो दिन बल्ल निवेदन दर्ता गर्‍यो । पुस १८ अगावै संसद्को अधिवेशन अनिवार्य आह्वान हुनुपर्नेमा १३ दिनअगाडि मात्र पुस ५ गते विघटन भएकाले तदारुकताका साथ अदालती प्रक्रिया अगाडि बढाई निवेदन आइसक्दा तत्काल दर्ता गरी सोही दिन नै पेसी तोकेर इजलाससमक्ष पेश गर्नुपर्नेमा दर्ता प्रक्रियालाई त्यसै रोकी बस्नु उचित होइन, थिएन । 

प्रारम्भिक सुनुवाइ : प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदनको विषयमा धेरै गहिराइमा प्रवेश नगरी सर्सर्ती हेर्दा त्यो निवेदन कारबाहीयोग्य नदेखिएमा रिट खारेज गर्ने अन्यथा विपक्षीलाई जानकारी पठाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । संविधान वा कानुनको स्पष्ट उल्लंघन भएको अथवा सुविधा सन्तुलनसमेतका आधारमा तत्काल आदेश नगर्दा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएमा भने अदालतले कुनै कार्य तत्काल गर्न अथवा रोक्न केही समयका लागि अथवा मुद्दा टुंगो हुन्जेलका लागि अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशसमेत जारी गर्न सक्छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ र आदेशबारे दुई विषय विचारणीय छन् । पहिलो त पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले कुनै पनि प्रारम्भिक आदेश नगरी रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्ने आदेश गर्‍यो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले ‘आदेश गरेर संवैधानिक इजलासमा पठाउने तथा नगरी पठाउने दुवै प्रकारको न्यायिक अभ्यास छ’ भनी स्वीकार गरेकोमा यस निवेदनमा किन कुनै पनि किसिमको आदेश नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाइयो अथवा कस्ता अवस्थाका के कुन निवेदनमा दुईमध्येको कुन अभ्यास उचित हुन्छ भन्ने एकल इजलासले सुनुवाइमा पनि र आदेशमा पनि केही स्पष्ट पार्न सकेन । साथै, एकल इजलासको आदेश पनि जम्मा एक वाक्यमा लेखियो । 

संविधानको धारा १३७(३)मा संविधानको गम्भीर व्याख्या सन्निहित भएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा स्थापित न्यायिक अभ्यासविपरीत के कारणले, कस्तो कुन गम्भीर व्याख्याको प्रश्न निरोपणका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो भन्ने विषयमा एकल इजलास सम्पूर्णतः मौन रह्यो । प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलास भएकाले इजलासले सीधै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो वा इजलासले नै पठाउन मिल्ने हो वा इजलासको न्यायिक आदेशबमोजिम प्रशासनिक क्षमतामा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरी पेसी तोक्ने हो भन्ने विषय पनि एकल इजलासले कतै केही खुलाएन । त्यसैले यस मुद्दाको केही समय कुन इजलासले सुनुवाइ गर्दा ठीक हुने भन्ने विषयको विवाद निरुपणमै गुज्रियो । तसर्थ संवैधानिक इजलासको पूर्ण आदेशमा यसरी अन्य इजलासका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउँदै गर्दा के कसरी, इजलासबाटै वा प्रधानन्यायाधीशमार्फत, कुन आवस्थामा प्रारम्भिक आदेश गरेर वा नगरी तथा के कुन प्रश्नको के–कति कारणले गम्भीर व्याख्या हुनुपर्ने भन्ने खुलाउनुपर्ने विषयमा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन हुनु प्रक्रियागत न्याय तथा एकरूपताका लागि आवश्यक छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि यो उपयुक्त विवाद थियो । तर, अल्पकालीन वा अन्तरिम आदेश गरेमा तत्काल संसद्को बैठक बसेर अविश्वास, महाभियोग पारित होला अनि मुद्दाको अन्तिम निर्णय नै आवश्यक नपर्ला भन्ने आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरिएन ।
 

पाँच हजारको प्रश्न : सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पाँच सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ । तर, संवैधानिक इजलासले सुन्ने निवेदन दर्ता गर्न भने पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी लाग्छ । रिट जारी भए यस्तो धरौटी फिर्ता गरिन्छ । रिट खारेज भएमा भने पाँच हजार सदर स्याहा गरिन्छ । जस्तोसुकै विषयमा पनि तथा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न नभए पनि अथवा कुनै अन्य उद्देश्यका साथ अनावश्यक निवेदन दायर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न गरिएको यो व्यवस्था अनुपयुक्त होइन । तर कहिलेकाहीँ गम्भीर संवैधानिक प्रश्न सन्निहित रहेको विवादमा प्रयोजन सकिएको अथवा अन्य कुनै कारणले महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धान्त कायम भएर पनि रिट खारेज हुन सक्छ । अर्काेतर्फ हालको विवादमा जस्तो इजलासले नै आफूसमक्ष प्रस्तुत विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न सन्निहित छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर संवैधानिक इजलाससमक्ष प्रस्तुत गर्ने आदेश पनि गर्न सक्छ । यसरी इजलासले नै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देखेर संवैधानिक इजलासमा पठाएको विवादमा पनि पाँच हजार धरौटी माग गरिनु तथा वास्तवमै गम्भीर संवैधानिक विवाद रहेको विषयमा पनि कुनै कारणवश रिट खारेज हुन गएमा पाँच हजार धरौटी सदर स्याहा गरिनुले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न लिएर अदालतमा आउने जिम्मेवार निवेदकहरूलाई समेत निरुत्साहित गर्ने हुँदा निवेदन शुल्कसम्बन्धी नियम तत्काल परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ ।

अन्तरिम आदेश : अन्य व्यक्ति वा निकायले संविधान र कानुन मिच्दा, आफ्ना अधिकारको परिधि तोड्दा दण्डित गर्ने अदालत आफैँले आफ्ना अधिकार तथा मर्यादाको सीमा उल्लंघन गर्न मिल्दैन । कतैबाट न्याय नपाएका निवेदकलाई पूर्ण न्याय गर्न कहिलेकाहीँ मागेभन्दा धेरै आवश्यक उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ योग्य न्यायाधीशका दुई परस्परविरोधी विशेषता हुन्छन्– न्यायिक आत्मसंयम र न्यायिक सक्रियता । आत्मसंयम र सक्रियताको सन्तुलन गर्न तेस्रो विशेषताको आवश्यकता पर्छ– न्यायिक सिर्जनशीलता । हालको विवादको अन्तिम निरूपणमा सर्वाेच्च अदालतले तीनै विशेषताको प्रदर्शन गर्न सफल भयो तर अन्तरकालीन आदेश गर्ने चरणमा भने संवैधानिक इजलासले न्यायिक सिर्जनशीलताको प्रदर्शन गर्न सकेन ।

सर्वाेच्च अदालतमा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत परेका निवेदनहरूको निरूपणमा एउटा साझा र पटक–पटक देखा परिरहने समस्या छ– अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने अनि लामो समय व्यतीत भएपश्चात् अन्तिम निर्णय गर्ने बेलामा मागेको कुरा त ठीकै रहेछ, सरकारको काम त असंवैधानिक नै रहेछ, तर समय बितेकाले प्रयोजन सकिसकेको हुँदा त्यस्तो आदेश जारी गरिरहनुपरेन भन्ने आदेश गर्ने । अदालतले प्रयोजन सकिउन्जेल कुनै आदेश नगरी विवाद विचाराधीन राख्दा अन्त्यमा अवस्था परिवर्तन भएकै कारणले मात्र न्याय माग्न अदालत आएका धेरै नागरिकका कतिपय अधिकार कुण्ठित भएका छन् । 

विघटनसम्बन्धी निवेदनहरूमा पुस १० गते कारण देखाउ आदेश भयो । संविधानको धारा ९३ बमोजिम संसद्को अधिवेशन अनिवार्य रूपमा पुस १८ अगावै बस्नुपर्ने थियो । संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको स्पष्ट अधिकार थिएन । विघटन हुँदैन भन्न एक झलक संविधानको धारा ७६(७) हेरे पुग्थ्यो भने हुन्छ होला नि त भन्न संविधानमा भए–नभएका धारा र अभ्यास, अन्तर्निहित र विशेष अधिकारलगायतका मूर्त–अमूर्त कुराको लामो व्याख्या आवश्यक पथ्र्याे । त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि यो उपयुक्त विवाद थियो । तर, अल्पकालीन वा अन्तरिम आदेश गरेमा तत्काल संसद् बैठक बसेर अविश्वास, महाभियोग पारित होला अनि मुद्दाको अन्तिम निर्णय नै आवश्यक नपर्ला भन्ने आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरिएन । संविधानबमोजिम पुस १८ गते बैठक बस्नैपर्नेमा अदालतमा आइसकेको विवादमा अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आदेश नभएका कारणले संविधानको उल्लंघन हुन पुग्यो । न्यायिक सिर्जनशीलताको प्रयोग गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिनुपथ्र्याे । यसो हुँदा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने कुनै कार्य वा विधायन नहुने गरी संसद् बैठक बसी जनप्रतिनिधिले जनताका कार्य गर्न सक्थे, संविधानको उल्लंंघन हुने थिएन, संसद् छलेर गर्न खोजिएका असंवैधानिक नियुक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सक्थ्यो र अहिले आदेशमा गरिएजस्तो शून्य अवधिको परिकल्पनासमेत गर्नुपर्ने थिएन । यसर्थ अदालत गलत त थिएन, तर सिर्जनशील पनि हुन सकेन ।

इजलास गठन : संवैधानिक इजलासको गठनसमेत विवादित बन्न पुग्यो । प्रधानन्यायाधीशबाहेकका चार न्यायाधीशको छनोटमा न त विषयविज्ञताले मापदण्डको काम गर्‍यो, न त ज्येष्ठताले नै । हुन त हामीकहाँ संविधान असाध्यै आम र विज्ञता असाध्यै सस्तो विषय बन्न पुगेको छ । इजलासको विज्ञतामा कुनै प्रश्न उठाएको होइन तथापि एकजना न्यायाधीशले नहेर्ने निर्णय गरेपश्चात् त्यसरी नहेर्ने न्यायाधीशलाई मात्र अर्का न्यायाधीशले प्रतिस्थापन गरेर बाँकी तीनजना भने जस्ताको त्यस्तै राखियो । संवैधानिक इजलासमा तोकिन सक्ने चौधजना न्यायाधीशबाट किन अरू छानिएनन् भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । यहाँ मुद्दाको परिणाम वा न्यायाधीशको चरित्र र क्षमताको प्रश्न नभएर प्रक्रियागत पारदर्शिताको प्रश्न उठाइएको हो । सर्वत्र पारदर्शिता खोजिएको वर्तमान समयमा सम्मानित अदालतले दृष्टान्तमार्फत नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्नेमा सर्वाेच्चको पेसी सूची र इजलास गठन अझैसम्म पनि अपारदर्शी तथा कुनै मापदण्डरहित हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित होइन । 

निष्कर्ष : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा न्यायालयले संविधानको संवैधानिक प्रावधान तथा सिद्धान्तसम्मत व्याख्या गरी न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सफल भएको छ । राजनीतिक रूपमा सर्वाेच्चको फैसलाले कुनै विशेष निकास वा स्थिरता दिने होइन । राजनीतिक स्थिरता र सद्कार्यहरू राजनीतिक नैतिकतामा आधारित हुने हुँदा राजनीतिक पात्रहरूकै जिम्मेवारीभित्रका विषय हुन् । संवैधानिक इजलासले त संविधान कस्तो हुनु उपयुक्त हुन्थ्यो वा के–के गरे राजनीतिक समाधान मिल्छ भन्ने विषयलाई पन्छाएर संवैधानिक नैतिकताका आधारमा संविधानको व्याख्यासम्म गरेको हो । यस अर्थमा सर्वाेच्चले आफ्नो संवैधानिक दायित्व राम्ररी पूरा गरेको छ । यस क्रममा बहसको समय निर्धारण, दुई महिनाभित्रै फैसला, सधैँ बुधबार र शुक्रबार गरी हप्तामा दुई दिन मात्र तोकिने त्यो पनि कहिलेकाहीँ हप्तामा एकपटक पनि नतोकिने संवैधानिक इजलासमा पनि विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गरी हरेक दिन निरन्तर सुनुवाइ गरेर सर्वाेच्च अदालतले सराहनीय कार्य गरेको छ । तथापि माथि चर्चा गरिएका विषयवस्तु तथा सिंगो राष्ट्रको चासो रहेको विवाद निरुपणका क्रममा प्रश्नोत्तर तथा बहसमा प्रयुक्त शब्दावलीलगायत विषयमा भने थप समीक्षा हुनु अत्यावश्यक छ । जसोतसो सही निर्णयमा पुग्दैमा अदालतप्रतिको जनास्था कायम रहँदैन, त्यसका लागि समग्र प्रक्रियागत कारबाहीको सर्वस्वीकार्यता नै चाहिन्छ ।

(खरेल संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदनकर्ता हुन्)