सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ (एनएनएसडब्लू) आगामी सातादेखि सुरु गर्ने भएको छ । व्यापारसँग जोडिएका सबै कार्य तथा प्रक्रिया अनलाइनमा अधारित बनाउने उक्त प्रणाली १३ माघदेखि सुरु हुने भएको हो । 

भन्सार विभागले तत्काल आंशिक रूपमा र असारदेखि पूर्ण रूपमा एकद्वार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने भएको हो । आगामी सातादेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन केन्द्रमा एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि तीनवटै विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीको सुरुवात हुनेछ । लाइसेन्स वा अनुमतिका लागि निकास तथा पैठारीकर्ताहरू विभाग तथा कार्यालयमा पुगिरहनु पर्नेछैन । पेपरवर्क हुनेछैन । 

विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एकद्वार प्रणालीको तयारीका विषयमा जानकारी गराए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपक्षी विकास पद्माकुमारी अर्यालसमेत सहभागी कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै दाहालले तीनवटा विभागबाट सुरु गरिने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिने बताए । यसमा सरकारी र निजी क्षेत्र रहने उनले जानकारी दिए । आयात र निर्यातलाई भन्सारसँग आबद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गर्न थालिएको दाहाले बताए । 

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि व्यापारका लागि सहजीकरण हुने, अनियमितता र राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने, कार्य सम्पादन छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उद्योगमन्त्री भट्टले कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र अनुगमन प्रणालीमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताए । कृषिमन्त्री अर्यालले एकद्वार प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने बताउँदै सबै निकायमा पूर्ण रूपमा लागू गर्ने बताए । राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले एकद्वार प्रणालीले राजस्व परिचालनमा थप सहयोग पुर्‍याउने बताए । 

 ४० निकायको सेवा एकै द्वारबाट 
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीचको समन्वय र सहकार्यमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनेछ । व्यापारसँग जोडिएका सरकारी र निजी गरी ४० वटा निकायको सेवा एकद्वार प्रणालीमा जोडिने भन्सार विभागका महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।

यसअन्तर्गत भन्सार, वाणिज्य, उद्योग, आन्तरिक राजस्व, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, पशुसेवा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल, औषधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, कन्सुलर सेवा, वन तथा भू–संरक्षण, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलगायत सरकारी निकाय तथा बैंक र निजी क्षेत्रका छाता संगठन विद्युतीय एकद्वार प्रणालीमा आउनेछन् । ‘क्वारेन्टिन अनुमति, एलसी खोल्ने, जाँचपास गर्नेलगायत व्यापारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम एउटै धरातल (अनलाइन)बाट गर्न सकिनेछ’ उनले भने, ‘यसबाट व्यापार सहज र व्यवस्थित हुनुका साथै लागत पनि कम हुनेछ ।’

मल कारखाना स्थापनाको गृहकार्य सुरु
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि तयारी सम्बन्धी गृहकार्य सुरु गरिएको छ । मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रविधि, सम्भावित लागत, लगानीको विधिलगायतको प्रस्ताव तयार गर्न थालिएको हो । गत २४ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिवहरूसहित अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारीसम्बन्धी छलफल भयो । 

बैठकमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागतबारे छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वमा प्रचलनमा रहेका प्रविधि तथा तरिका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस र हाइब्रिडमध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधि तय गर्नेबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले थप छलफल गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्रविधि, लगानीको विधि र लागतसमेतको प्रस्ताव तयार गर्ने बताए ।