• वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
विजय बाबु शिवाकोटी
२०७७ असार ३ बुधबार ०७:२७:००
दृष्टिकोण

एमसिसी : भ्रम र यथार्थ

नेपालले बेलायतलाई दुवै विश्वयुद्ध लड्न जनशक्ति दिएर सघाएको थियो भने पहिलो विश्वयुद्धमा त पैसासमेत दिएको हाम्रो विगत हो 

२०७७ असार ३ बुधबार ०७:२७:००

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत नेपाललाई दिने  ५० करोड डलरको अनुदान सहयोगले हाम्रा नेताहरू मात्र होइन, समाजै विभाजित भएको पनि ६ महिनाजति भइसकेको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वगण, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाट सहयोगको औचित्य, नियत, लाभ तथा हानिबारे प्रशस्त टीका-टिप्पणी भए । सही सूचना, गलत सूचना, भ्रामक सूचनाको बाढीमा आमनागरिकचाहिँ अन्योलमा छन् ‌। प्राविधिक र कानुनी विषय भएकाले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरी तयार पारिएको यो विश्लेषणमा एमसिसीबारे उठेका विभिन्न विषयको विवेचना गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्न खोजिएको छ ।

हाम्रो आर्थिक धरातलीय यथार्थ, हिजो र आज : नेपालले बेलायतलाई दुवै विश्वयुद्ध लड्न जनशक्ति दिएर सघाएको थियो भने पहिलो विश्वयुद्धमा त पैसासमेत दिएको हाम्रो विगत हो । तर, न्यूनतम आवश्यकताका लागि धरि विभिन्न देश तथा दातृ निकायबाट करिब ७० वर्षदेखि सहयोग लिइरहेका छौँ । तर, सात दशकदेखि लिइआएको वैदेशिक सहायताले हाम्रो मात्र होइन, अधिकांश वैदेशिक सहायता लिने देशको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएन । यसै यथार्थबीच एक सयभन्दा बढी देशले सन् २००५ मा पेरिस घोषणापत्र जारी गरी वैदेशिक सहयोगमा सहयोग पाउनेको स्वामित्व हुनुपर्ने, तिनको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्ने, सहयोग गर्नेहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने तथा नतिजामा आधारित सहयोग हुनुपर्ने उद्घोष गरे । सन् २००४ मा अमेरिकाले गठन गरेको एमसिसीमा पेरिस घोषणापत्र प्रतिबिम्बित भइसकेको थियो । पेरिस घोषणापत्र तथा एमसिसीका गठनका उद्देश्य हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा पनि प्रतिबिम्बित छ । 

वैदेशिक सहायता तथा सार्वभौमसत्ता : एउटा देशले आफ्नो सीमाभित्र हस्तक्षेप वा प्रभावविना सबै नीति–निर्माण गर्न पाउने र शासन गर्न पाउने अवस्थालाई मात्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मान्दा संसारका कुनै पनि देश सायदै सार्वभौमसत्तासम्पन्न मानिएलान् । राष्ट्र–राज्यहरूले विश्व व्यापार संगठनजस्ता बहुराष्ट्रिय संगठनमा आबद्ध हुँदा वा क्षेत्रीय तहमा बनेका संघहरूमा सहभागी हुँदा त्यसमा गरेका प्रतिबद्धताबमोजिम आफ्ना नीतिनियम निर्माण गर्नुपर्छ । अनुदान वा ऋण लिँदा आर्थिक अनुबन्धहरू स्विकार्नुपर्छ । सञ्चालनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतमा विश्व बैंकलगायत दाताको समूहले परियोजनामा १० प्रतिशतभन्दा कम सहयोग गरे पनि  हाम्रो विद्यालय शिक्षाको लागि उनीहरूको सिफारिस नमानी सुखै छैन । सामान्य हिसाबमा हेर्दा त्यस्ता अनुबन्धमा संलग्न हुँदा हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई असर गर्छ, तर हामीले हाम्रा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिमा हाम्रो सार्वभौमिकताको व्यावहारिक व्याख्या गरी कार्यान्वयन गरिरहेका हुन्छौँ । 

प्रस्तावमा हामीले मुलुकको भूमि कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर प्रस्ट गर्न सकिन्छ । परियोजना तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने पनि उल्लेख गर्दै यही संकल्प प्रस्तावसँगै एमसिसी पारित गरौँ र समयमै काम फत्ते गरी अर्को मेलम्ची हुन नदिऔँ । 

एमसिसी र नेपाल : ०६८ साल माघमा नेपाल एमसिसीको थ्रेसहोल्डमा छनोट भएको जानकारी पाएदेखि बाबुराम भट्टराईयताका सातवटा सरकार विभिन्न तहमा संलग्न छन् । सबै राजनीतिक दलहरू यसबारे जानकार थिए । र, सबै सम्झौता गर्दा सकारात्मक थिए । अमेरिकाले पनि तालिमजस्ता कार्यक्रम (सफ्टवेयर) बाट पूर्वाधार विकास (हार्डवेयर) मा खर्च गर्ने भयो भन्ने नै आमबुझाइ थियो । करिब सात वर्षअगाडि प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माणमा नयाँ प्रविधिलाई प्रथमिकता दिई सम्झौता भएको थियो । ती हाम्रो प्राथमिकताअनुसारै छानिएका थिए । हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणकै योजना थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुधार गर्ने योजना अगाडिदेखिकै हो र विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ ।

‘विवादित’ विषयहरू : एमसिसीका आपत्तिजनक बुँदाहरू यी रहेका छन् भनी डा. सूर्यराज आचार्यले जेठ २२ को ‘कान्तिपुर’मा लेख्नुभयो । ती बुँदामा दफा ७ को एमसिसीसँग गरेको सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने, दफा ३.८ को महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको, दफा ५.१ मा एमसिसीले एकपक्षीय सम्झौता भंग गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले त्यसको सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्ने, दफा ३.२ (च) मा रहेको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको एकाधिकार, अनुसूची ५ (क) मा नेपालभित्रको आयोजनामा भारतको पूर्वसहमति आवश्यक पर्ने र अनसूची ५ (ख) मा विद्युतीय नियमन आयोग ऐनबारे व्यवस्था तथा करछुटका विषय छन् । साथै लेखमा ५.५ मा रहेको पछिसम्म पनि कायम रहने व्यवस्थाबारे पनि चर्चा छ । यो लेख उहाँको लेखको खण्डन होइन, सहजताका लागि एकैठाउँमा लेखिएका बुँदालाई लिएर त्यसको बुँदागत विवेचना गर्नका लागि मात्र प्रयोग गरिएको हो । 

एमसिसी एक सन्धि हो : प्रथमतः एमसिसीसँग गरिएको अनुबन्ध सन्धि हो र यसलाई सन्धि ऐन २०४७ को धारा ४ (क) बमोजिम अघि बढाइएको छ । र, यो वैदेशिक सहयोगको मामिलामा हाम्रो पहिलो अभ्यास हो । यसमा दफा ४ बमोजिम अगाडि नबढेको भए दफा ६ बमोजिम सन्धिकै रूपमा अघि बढ्थ्यो, जसमा संसद्को सहमति आवश्यक पर्थेन । सरकारले हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै नेपाल पक्षराष्ट्र हुन्थ्यो र सन्धि स्वीकृत भएको मानिन्थ्यो । उदाहरणका लागि विश्व बैंक आदिसँगका सम्झौता । एमसिसीको परियोजना पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको हुन पाउँदैन भन्ने अमेरिकाको एमसिसी ऐनमै छ । 

हाल एमसिसीको सम्झौतालाई नेपालको प्रचलित ऐनबमोजिम बनाइएको भन्ने एमसिए नेपालको धारणा छ । तीन तहका सरकारले भविष्यमा बनाउन सक्ने कानुनका कारण निर्धारित समयभित्रै परियोजना सम्पन्न नहुने अवस्था नआओस् भनेर उक्त व्यवस्था राखिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था सन्धि ऐनको दफा ९ बमोजिम लागू हुने गरी परियोजना कार्यान्वयनको हकमा मात्रै लागू हुने हो, प्रावधान लागू नै नभई सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्छ । बाझिएको हदसम्म हाम्रा ऐनहरूभन्दा माथि भए पनि यो सन्धि ‘संविधानभन्दा माथिचाहिँ हैन’ भनेर एमसिसीले पत्राचार गरेको छ, जुन सम्झौताको अंग मानिनेछ । संसदीय अनुमोदनअगावै किन काम गरेको भन्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षको दिन गणना गर्नुअगाडि नै यसमा आउन सक्ने अवरोध र यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी नगरे समयमा नै काम नसकिने भएकाले काम गरिएको देखिन्छ । 

लेखापरीक्षण गर्नु महालेखापरीक्षकको कर्तव्य र अधिकार : लेखांकन तथा लेखापरीक्षणका लागि सामान्यतया अमेरिकामा प्रचलित मापदण्डलाई पालना गर्ने व्यवस्था छ, तर अन्य मापदण्ड पनि एमसिसीको स्वीकृतिमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सम्झौताले रोकेको छैन । एमसिए नेपाल, विकास समिति आदेशमार्फत गठन भएको संस्था हो । यस्ता संस्थाको लेखापरीक्षणको विषयमा संविधानको धारा २४१ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम महालेखाले उक्त संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसिसीको लेखापरीक्षण ऐच्छिक होइन, अनिवार्य नै हो । र, अमेरिकी करदाताको रकमबाट उपलब्ध गराइने सहयोगमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको मापदण्डबमोजिम लेखांकन र लेखापरीक्षण गरिनु अस्वाभाविक होइन । अमेरिकी मापदण्डअनुसार गरेको लेखांकन तथा लेखापरीक्षणले नवीन अभ्यास गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ । 

सम्झौता भंग गर्ने अधिकार दुवै पक्षलाई : सम्झौता भंग गर्ने अधिकार दुवै पक्षलाई छ र ३० दिनको सूचना दिएर गर्न सकिन्छ । सुन्दा हामीलाई भार पार्ने किसिमको जस्तो देखिए पनि यो कुनै व्यावसायिक सम्झौता होइन, जहाँ, अल्पकालीन फाइदाका लागि एक मित्रराष्ट्रले अर्को मित्रराष्ट्रसँग गरेको सम्झौता त्यत्तिकै भंग गरोस् । हामी सम्झौताका व्यवस्थालाई लागू गर्न प्रतिबद्ध हुँदासम्म अनुमानको भरमा यस्तो वा त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने चिन्ता लिनु आवश्यक छैन । 

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालसँग पनि हुन्छ : एमसिसीको लगानीबाट सिर्जित बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको अधिकार रहनेछ भनी बौद्धिक सम्पत्तिको परिभाषा तथा त्यसको बारेमा सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको छ । नेपालको लगानीबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसीलाई बुझाउनुपर्दैन । साथै एमसिसीको लगानीबाट सिर्जित बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोगिता सीमित मात्रामा भए पनि नेपालले निःशुल्क प्रयोग गर्न र अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने भनी एमसिएले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । 

प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति व्यावहारिक : यो योजना विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१४ मा तयार पारेको प्रसारण लाइनको गुरुयोजनामा समावेश गरिएको तथा सन् २०१७ (एमसिसीसँग सम्झौता गर्नुअगावै) मा राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीले बनाएको गुरुयोजनामा हाम्रो उपभोगभन्दा बढी बिजुली भारतलाई बेच्न हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइन समावेश थियो । त्यही गुरुयोजनाअनुसार किन्ने गरी प्राधिकरणले त्रिशूली, बुढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी नदीमा जलविद्युत्का लागि विभिन्न परियोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ । आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ती लगानीकर्ताको बिजुली खेर नजाओस् तथा देशमा ऊर्जाको उपलब्धता दिगो बनाउन पनि उक्त आयोजना बन्नु जरुरी छ । काठमाडौं–नुवाकोट–बुटवल–हेटौंडा जोड्ने प्रसारण लाइनको अधिकतम लाभ लिन भारतसँग प्रसारण लाइन जोडिन आवश्यक रहन्छ । सीमित अवधिमा सकाउनुपर्ने भएकाले बुटवलबाट गोरखपुर जोड्ने लाइनको निर्माणमा सम्झौता गर्नु अनिवार्य बन्न गयो । 

अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्रा, यसले शोधनान्तर बचतमा पार्ने सकारात्मक प्रभावले यस परियोजनालाई आकर्षक बनाएको छ । अमेरिकासँग हामीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका बुँदाहरूमा मात्रै हाम्रो प्रतिबद्धता हो, त्योभन्दा पछाडि बनेका कुनै ‘सैन्य’ र कूटनीतिक रणनीतिप्रतिको सहभागिता हो कि होइन भन्नेमा रुमल्लिरहनुपर्दैन । 

वैदेशिक सहायतासँगै नीतिगत सुधार पनि : हामीकहाँ वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा नीतिगत सुधारका लागि आउने गर्छ । हालै विश्व बैंकबाट १० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग ऊर्जा विकासमा उपयोग गर्नुका साथै नीतिगत सुधार पनि गर्ने भनेरै आएको छ । ऋण स्वीकृत गर्दा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ‘स्वीकृत कार्यक्रम विकास नीति ऋणको तीन किस्तामध्येको दोस्रो किस्ता हो, जसको उद्देश्य प्रमुख नीति, नियमनकारी तथा संस्थागत सुधार र नेपालको विद्युत् क्षेत्रको आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्नु रहेको’ उल्लेख छ । एमसिसीले राखेको तथा पूरा भइसकेको विद्युतीय नियमन आयोग ऐन बनाउनुपर्ने बुँदा र यहाँ विश्व बैंकको बुँदामा के कति भिन्नता छ भन्ने छुट्याउने जिम्मा पाठककै । 

करछुटको व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम : कुन कर छुट पाउने र करछुटको कानुनी आधार के हुने भन्नेबारे सम्झौता प्रस्ट बोल्छ । यस्ता सम्झौतामा करछुट दिने वा सीमित कर लिने व्यवस्था हाम्रै कानुनमा छन् । खरिद ऐन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, श्रम ऐनमा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा सरकारले सम्झौता गरेबमोजिमलाई निश्चित प्रावधान नलाग्ने भनी प्रस्ट किटान छ । अमेरिकाको एमसिसी कानुनले पनि एमसिसीलाई ‘युएसएआइडी’लाई दिएसरह कूटनीतिक उन्मुक्ति प्रदान गर्न विदेश मन्त्रालयलाई निर्देश नै गरेको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिमा पनि ‘सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजनका लागि उपयोग गरिनेछैन । सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्था प्रचलित कानुनको अधिनमा रही करछुट प्रदान गर्न सकिनेछ’ उल्लेख छ । 

पछिसम्म कायम रहने व्यवस्थाको प्रभाव सम्झौता प्रयोजनका लागि मात्रै : सम्झौताको दफा ५.५ मा पछिसम्म रहने नौ बुँदाको चर्चा छ । ती बुँदाहरूले एमसिसीको अनुदान कहाँ प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर व्याख्या गर्छ । करछुट, बौद्धिक सम्पत्ति, लेखांकन तथा लेखापरीक्षणको मापदण्ड सम्झौताको निलम्बन, पुनर्संचालन तथा अन्त्य सहयोगको दुरुपयोग भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यसको सावाँब्याजको हिसाब कसरी गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्त लागू हुने भन्ने विषय छन् । दफा ५.५ को भाषालाई अलि प्रस्टसँग लेखिएको भए विवाद आउँदैनथ्यो होला । तर, अहिलेकै भाषामा पनि ती दफाहरूमा सबै एमसिसीको गतिविधिका लागि मात्रै हुने भनी व्याख्या भएकाले हामीमा आर्थिक दायित्व नपर्ने र अन्य दायित्व पनि ती बुँदामा व्याख्या गरिएकोमा मात्रै सीमित हुँदा फरक पर्ने देखिन्न। 

एमसिसी पारित नभए त्यसको असर के हुन्छ ? : एमसिसीको सबल पक्ष पारदर्शिता हो । र, यसले गर्दा उस्तै प्रकृतिका अन्य विकास परियोजनामा नहुने बहस यसमा भयो । यसले आगामी दिनका लागि लिनुपर्ने बाटोका बारेमा मार्गदर्शन गरेको छ । 

राज्य अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको एकाइ हो, जसका विभिन्न अंग र निकायलाई राज्यका तर्फबाट सम्झौता गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । कतिपय विषयमा सरकार तथा संसद्ले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार नीतिको दिशा तथा भावलाई देशको हितअनुरूप परिवर्तन गर्न सक्छन् । कतिपय विषयमा निरन्तरता दिन्छन् । दाता वा लगानीकर्तालाई देशको प्राथमिकताबमोजिम काम गर्न नीतिगत निरन्तरता चाहिन्छ । 

एमसिसीको मापदण्डमा परेर हामी यसमा सहभागी भएका हौँ । यसमा सातवटा सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री संलग्न थिए । राजनीतिक, कूटनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्र समावेश भएर विभिन्न समयमा गरेका निर्णय र करिब तीन वर्षअघि सम्झौता गरी अहिले विवाद गर्दा दाताहरूमा के सन्देश जाला ? राष्ट्रिय सहमति भएको विषयमा त निर्णय गर्न सकस हुन्छ भने के नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त स्थान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हरेक दाता र लगानीकर्ताको मनमा नआउला र ?  राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न पनि प्रशस्त वैदेशिक सहायता तथा लगानीको आवश्यकता छ । यस्तो व्यवस्थापन प्रणालीले हामीले कसरी काम ल्याउन सकौँला र ?

उपरोक्त प्रसारण लाइनको निर्माण हुने अपेक्षामा लगानी गरेका कम्पनी तथा बैंकहरूलाई कस्तो असर गर्ला ? एक नेताले एमसिसी गए अर्को बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगमा आयोजना कार्यान्वयन गरौँला भनेको सुनियो । तर, त्यसले हाम्रा लगानीकर्ता तथा बैंकहरूमा पार्ने प्रत्यक्ष असर र ऊर्जा उपयोगमा पार्ने असरको क्षतिपूर्ति तथा उक्त ऋण लगानीका लागि तिर्नुपर्ने रकम कति होला ? हाम्रो खल्तीमा रहेको सिक्काजस्तो हो र, त्यसको लगानीका लागि कोष जुटाउने कुरालाई त्यति हलुका ढंगले लिन ? 

अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्रा, यसले शोधनान्तर बचतमा पार्ने सकारात्मक प्रभावले यस परियोजनालाई आकर्षक बनाएको छ । अमेरिकासँग हामीले  सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका बुँदाहरूमा मात्रै हाम्रो प्रतिबद्धता हो । त्योभन्दा पछाडि बनेका कुनै ‘सैन्य’ र कूटनीतिक रणनीतिप्रतिको सहभागिता हो कि हैन भन्नेमा रुमल्लिरहनु पर्दैन । (सन् २०२१ बाट ट्रम्प प्रशासन नरहे यही रणनीति कायम नरहन पनि सक्छ ) । आफैँले घरको कामका लागि निम्त्याएर फिर्ता जाऊ भनिदिँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमा त केही नकारात्मक असर पर्ला नै । 

अर्थ राजनीतिक विषयमा चीनबाट विद्यावारिधि गर्दै गरेका आशिष अधिकारीले राख्नुभएको विचार, ‘भूगोललाई अवसरको रूपमा लिएर राजनीतिक दिशा बनाउनुपर्छ । सबैका स्वार्थ हुन्छन् र त्यही स्वार्थभित्रै आफ्नो स्वार्थ खोज्ने हो, अझ निर्माण गर्ने हो । यदि जोखिमको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने त किन सरदार यदुनाथ खनालले नेपालको संलग्नतासहितको ‘नन–आइसोलेसनिस्ट’ नीति सुरु गर्थे होलान् र ?’ भन्ने नै हाम्रो मार्गदर्शन हो ।  

निर्णय लिने तरिका कस्तो बनाउने ? : व्यक्तिगत जिन्दगीमा पनि हामीले खोजेको आदर्श अवस्था पाइँदैन । रोजाइका लागि पनि कालो र सेतोको अवस्था मात्रै पाइन्न । खैरोका विभिन्न मात्रा पनि हुन्छन् । जीवनमा आफूले चाहेकोजस्तो आदर्श अवस्थालाई कुनै पक्षले पार्ने नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभावको समग्रतामा मूल्यांकन गरी निर्णय लिइन्छ । एमसिसी पनि त्यस्तै हो । त्यसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव के कस्ता हुन्छन्, समग्रतामै जाँचौँ र उपयुक्त निर्णय लिऔँ । 

अबको बाटो : एमसिसीमा संसद्ले साझा धारणा बनाउनुपर्छ । नेकपा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलमा पनि फरक मत देखिँदा सरकारी धारणा फरक मत राख्नुहुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गर्नुभएको छ । कुनै विषयमा हाम्रा साझा बुझाइ यी हुन् भनी हामीले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर त्यसको सार एमसिसी, अमेरिकालाई दिन सकिन्छ । प्रस्तावमा हामीले मुलुकको भूमि कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर प्रस्ट गर्न सकिन्छ । परियोजना तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने पनि उल्लेख गरौँ । यही संकल्प प्रस्तावसँगै एमसिसी पारित गरौँ र समयमै काम फत्ते गरी अर्को मेलम्ची हुन नदिऔँ । 

(लेखक विवेकशील नेपाली दलका संघीय समिति सदस्य हुन् । लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन् )