• वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
रमेश रावल सुर्खेत
२०८० श्रावण १९ शुक्रबार १९:०१:००
समाचार

कर्णाली नदीको सुन्दरता नबिगार्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

रमेश रावल सुर्खेत
२०८० श्रावण १९ शुक्रबार १९:०१:००

कर्णाली नदीको सुन्दरता नबिगार्न भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । 

कर्णाली नदी संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय, वातावरण कानुन समाज नेपाल र नेपाल नदी संरक्षण संस्थालगायतले रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदकहरूले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

कर्णाली नदीलाई बहुउपयोगी, एकीकृत तथा विकास आयोजना बनाई निर्माणको कार्य गर्नु दिगो विकासको लक्ष्य भएकाले सर्वोच्च अदालतले नदीसम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विश्वको केही अदालतहरूले गरेको फैसलाहरूको आधारमा कर्णाली नदीमा कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा दिगो विकास र संरक्षण गर्दै बहुउपयोगी गर्ने गरी उपयोग गर्नु, कर्णाली नदीलाई प्राकृतिक रूपमा संरक्षण गर्ने कानुन बनाई लागूसमेत गर्नू–गराउनू, नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा उपयोग गर्ने भन्ने भएकाले सोविपरीत भएका कुनै पनि आयोजनाहरू, निर्णयहरूसमेत भएको भए सम्पूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न उत्पेषणयुक्त परमादेशको आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

उनीहरूले कर्णाली नदीमा विद्युत उत्पादनसम्बन्धी विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा रहेकाले ती आयोजनाको निर्माण हुँदा नदीको प्राकृतिक सुन्दरतालाई असर नपर्ने गरी बहुउपयोगिताको आधारमा नदी प्रणालीको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्नू–गराउनू भन्ने परमादेश मागेका छन् । 

रिट निवेदकमध्येका एक वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘कर्णाली नदी कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशको सिमानाको रूपमा करिब पाँच सय सात किलोमिटर उत्तरको तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतको पवित्र गंगा नदीमा गएर मिसिने नदी हो । यो नदीको धार्मिक, सामाजिक, पर्यटकीय र जलीय जैविक विविधताको भण्डार असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि आयोजना नबनाउनू, बनाउन नदिनू र कर्णाली नदीलाई प्राकृतिक रूपमा संरक्षण गर्ने कानुन बनाई लागूसमेत गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश माग्दै मुद्दा दायर गरेका हौँ ।’

उनले रिटमा कर्णाली नदीलाई दिगो विकास तथा संरक्षण गर्न एक छुट्टै कर्णाली नदी संरक्षण, बहुउपयोग तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्यान्वयन गराउन पनि माग गरिएको जानकारी दिए ।