- कोशी सरकारले प्रदेशका चार हजार निजामती कर्मचारीलाई नियमित १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ
साना र मझौला घरेलु कपडा उद्योगहरूलाई राहत दिने गरी कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्मचारी पोसाक भत्ता अझै पाउन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत कोशीका साना र मझौला घरेलु कपडा उद्योगलाई राहत दिन भनी प्रदेशका निजामती कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था गरिएको प्रतिव्यक्ति ५५ सय पोसाक भत्ता उनीहरूले जेठ महिना लागिसक्दा पनि पाएका छैनन् ।
आफ्नै प्रदेशका घरेलु उद्योगमा उत्पादन भएका ढाका, अल्लोलगायतका कपडाहरूको अतिरिक्त पोसाक लगाउने गरी सरकारले चालू वर्षको बजेटमा कर्मचारीहरूका लागि जनही ५५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने बताएको थियो । तर, अर्को बजेट आउन लागिसक्दा पनि कर्मचारीहरूले पोसाक भत्ता पाएका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रायः सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेशका चार हजार कर्मचारीहरूका लागि जनही ५५ सय पोसाक भत्ता चालू वर्ष विनियोजन गरेको र आगामी वर्ष पालिकाहरूहरूसँग समन्वय गरेर थप सात हजार कर्मचारीहरूका लागि भत्ता उपलब्ध गराउन सरकार लागिपरेको बताउने गरेका छन् । ‘कम्तीमा एक दिन भए पनि प्रदेशमै उत्पादन भएका कपडा लगाउन सरकारले प्रदेशका चार हजारजना कर्मचारीलाई बजेट प्रदान गरिसकेको छ, चाँडै पालिकाहरूका सात हजार कर्मचारीका लागि पनि प्रदान गराउने योजना छ । यसो भएमा हाम्रा घरेलु र मझौला कपडा उद्योगलाई थोरै भए पनि प्रोत्साहित हुन्छ,’ उनले भने ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा करिब दुई सयवटा साना तथा घरेलु उद्योग कपडा उद्योग छन् । प्रायः महिलाहरूले जेनतेन सञ्चालन गरेका यस्ता उद्योगहरू सरकारी प्रोत्साहनको अभावमा प्रायः रुग्ण अवस्थामा छन् । यसैले घरेलु उद्यमीहरूको बारम्बारको आग्रहपछि महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यो योजना ल्याइएको थियो । तर, बजेट आएको ११ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अझै भत्ता उपलब्ध गराएको छैन । कोशी सरकारले प्रदेशका चार हजारजना निजामती कर्मचारीलाई नियमित १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसमा ५५ सय रुपैयाँ थपेर कुल १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याउने र त्यसबापत हप्ताको कम्तीमा एक दिन खाडी, अल्लो वा ढाकाजस्ता स्थानीय कपडा लगाउनुपर्ने नीति सरकारले बनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाँस्तोलाले अतिरिक्त पोसाक भत्ताका लागि कार्यविधि तयार गर्न स्वीकृत प्रदान गरिसकेको बताए । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने अझै कार्यविधि निर्माण गरेर स्वीकृत गरिसकेको छैन । प्रदेशका चार हजार कर्मचारीले नियमित १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता भने बुझिसकेका छन् ।
कर्मचारीहरू भने प्रदेशमै उत्पादन भएका घरेलु अल्लो, ढाका र खाडीका कपडा महँगो पर्ने भएकाले सरकारले प्रदान गर्ने ५५ सय भत्ताले कपडा खरिद गरेर सिलाउन अपुग हुने बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय उद्यमशीलतालाई टेवा दिन पहिलो चरणमा कर्मचारीहरूमा अतिरिक्त पोसाक भत्ता वितरण गर्ने र दोस्रो चरणमा पातलो धागो उत्पादन गरेर हलुका कपडाहरू उत्पादन गर्न घरेलु उद्योगलाई सहयोग गर्ने बताउँछन् ।‘विभिन्न कारणले भत्ता दिन केही ढिलाइ भएको हो, तर बजेट खेर जाँदैन । केही दिनभित्रै कर्मचारीहरूले पाउनुहुन्छ, यसलाई अगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिनेछौँ,’ उनले भने ।
