नियमनकारी निकायले निरन्तर अनुगमन नगर्दा कोशी प्रदेशमा उद्योग व्यवसायमा मानव अधिकारको अवस्था अझै कमजोर रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगरले कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाहरूमा गरेको खाद्य उद्योग व्यवसायहरूको अनुगमनबाट नियमनकारी निकायले निरन्तर अनुगमन नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था अझै कमजोर रहेको पाइएको हो ।
मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ र सुनसरीमा रहेका ३१ वटा खाद्य उद्योगहरूमा एक वर्ष लगाएर अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन भएका प्रायः सबै उद्योगमा अझै उपभोक्ता हित, श्रम, खाद्य स्वच्छता र वातावरणीय अधिकार कमजोर रहेको छ ।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृत यमराज आङ्देम्बेका अनुसार नियमनकारी निकायहरूले निरन्तर अनुगमन नगर्दा अझै उद्योगहरूले गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न चासो दिएका छैनन् । उद्योगबाट उत्पादन हुने प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापनमा पनि उनीहरू जिम्मेवार भएका छैनन् ।
उद्योगहरूमा अझै भाडाका कामदार प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसैगरी, म्याद गुज्रेका खाद्य उत्पादनहरूको गुणस्तर र उचित व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी पाइन्छ । धेरै उद्योगहरूले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगराई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसले फोहोर, ढल निकास अनि ध्वनि प्रदूषण समस्याले स्थानीयहरू पीडित भइरहेका छन् ।
आयोगको अनुमगन प्रतिवेदन अनुसार कोशीमा अनुगमन गरिएका ३१ खाद्य उद्योग मध्ये ५१ प्रतिशतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई र इआइए) स्वीकृत गरेका छैनन् । यसैगरी, कामदारको न्यूनतम ज्याला र उनीहरूको भौतिक जोखिमबारे पनि उद्योगहरू गम्भीर छैनन् । धेरै उद्योगहरूमा अझै कामदारहरूले ट्रेड युनियनको अधिकार पनि पाएका छैनन् ।
उद्योग–व्यवसायमा मानव अधिकार पालना भए–नभएकोबारे नियमनकारी निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्वक आफैँ संवेदनशील बनेर अनुगमन गर्ने गरेका छैनन् । पीडित उपभोक्ता र स्थानीयहरूले उजुरी गरेर दबाब दिए मात्र आक्कलझुक्कल अनुगमन हुने गरेको छ । तर, भएका अनुगमनहरूमा पनि नियमअनुसार नियमनकारी निकायहरूले कानुनी कारबाही गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा उद्योग–व्यवसायमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई सहयोग पुगिरहेको छ ।
उद्योग व्यवसायमा मानव अधिकार पालना गराउन सरकारले प्रदेश र पालिकास्तरसम्म संयन्त्र निर्माण गरेको छ । प्रदेशमा प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा र पालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन निर्देशन संयन्त्र निर्माण भएको छ । तर, अनुगमन नहुँदा उद्योग व्यवसायमा मानव अधिकार पालनामा व्यवसायीहरू जिम्मेवार हुनै चाहेका छैनन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगरका प्रमुख वीरबहादुर बुढा उद्योग व्यवसायमा मानव अधिकार पालनाको अवस्था अझै कमजोर रहेकाले नियमनकारी निकायहरूले निरन्तर अनुगमन गरेर आवश्यक निर्देशन र कारबाहीमा गम्भीर चासो दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले कानुनी संरचना भए पनि अनुगमन नहुँदा उद्योग–व्यवसायमा मानव अधिकारको समस्या भइरहेको बताए । सहसचिव बुढाले भने, ‘निरन्तर अनुगमन गरेर निर्देशन र कारबाहीसँगै अधिकारप्राप्त संयन्त्रहरूले सचेतना र उपचारका लागि सक्रियता देखाउनुपर्छ अनि मात्र व्यवसायमा मानव अधिकारको अवस्था बलियो हुँदै जानेछ ।’
कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल सीमित स्रोत र जनशक्तिले गर्दा अधिकारप्राप्त संयन्त्रहरूलाई निरन्तर अनुगमनमा समस्या भइरहेको मान्छन् । प्रमुख सचिव पौडेल भन्छन्, ‘व्यवसायमा मानव अधिकार पालना गराउन राष्ट्रिय कार्ययाेजना कार्यान्वयन गराउनु सबै तहका सरकारको कर्तव्य हो, हामी चाँडै संयन्त्रको बैठक राखेर समीक्षा गर्नेछौँ ।’
औद्याेगिक करिडोर क्षेत्र भएको मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अमृताकुमारी गच्छदार उद्योग व्यवसायमा मानव अधिकारको पालना गराउन आफूहरूले सधैँ चासो दिने गरेको, तर उद्योगी–व्यवसायीले नै बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले समस्या समाधानका लागि पटक–पटक अनुगमन गरेर बैठकमा बोलाउने गर्छौँ, तर उद्योगका जिम्मेवार व्यक्तिहरू कहिल्यै आउँदैनन्, यसैले समस्या उस्तै रहन्छ ।’
उद्योग वाणिज्य संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउत मानव अधिकारको पालनाका लागि निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्दै गएकाले धेरै सुधार भइरहेको र अझै सामूहिक छलफलबाट उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्छन् ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेल उद्योग व्यवसायले अटेर गर्दा र उजुरी पर्दा पनि नियमनकारीहरूले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न चासो नदिँदा पीडितहरू अदालतसम्म पुग्न बाध्य भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार इन्सेकले उद्योगहरूबाट वातावरणीय अधिकार हनन भएको भनेर बारम्बार पीडितहरूले संघर्ष गरे पनि पार नलागेपछि इन्सेक आफैँले जाहेरवाला बनेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन थालेको छ ।
