बागमतीको बजेटमा पूरक प्रस्ताव ल्याउन वा संशोधन गर्न प्रतिपक्षीको माग

बागमती प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पुरक प्रस्ताव ल्याउन वा संशोन गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले सरकारले ल्याएको बजेट पुरक प्रस्ताव ल्याउन वा संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

पत्रकारहरूसँग सोमबार कुराकानी गर्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक रत्न ढकालले सरकारले ल्याएको बजेटमा पुरक प्रस्ताव ल्याउन वा संशोन गर्न माग गरे । उनले बजेटको निर्माण प्रक्रिया नीतिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसमा भएका असन्तुलन, विभेदका कारण पुरक प्रस्ताव वा संशोधन जरूरी रहेको बताए ।

‘बजेट नीतिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । बजेटका कारण सत्ता साझेदार दलहरूमै असन्तुष्टि छ भने प्रतिपक्षी नहुने कुरै भएन्,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण भनेकै त्रुटिपूर्ण बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेट असन्तुलन र बजेट वितरणमा भएको विभेद हो ।’ उनले सरकार आफैले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलबाट भागेको आरोप पनि लगाए । ‘दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल चलाउन केले रोक्यो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘आफैले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलबाट आफै किन भागिरहेको छ ? यो सबैले बुझ्ने कुरा हो ।’

एकीकृत समाजवादीका बसन्त मानन्धर र राप्रपाका उपनेता गिरबहादुर तामाङले सत्तारूढ दललाई संवादका लागि आव्हान गर्दै बजेटको नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउन माग गरे । उनीहरूले सरकार छलफल र संवादबाट भागेर लगातार प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरूले सरकारसँग बहस गर्ने आँट नभए नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मार्ग प्रशस्त गर्न चुनौती दिए ।

बजेटबारे छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रको निर्देशन कुर्दै सत्तारूढ दल
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्देशनको प्रतिक्षामा रहेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबार (१७ असार) देखि सुरू भएको बैठकबाट आउने निर्देशनअनुसार मात्र बजेट माथिको छलफल अघि बढाउने रणनीतिमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेको रहेका हुन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेबिच पछिल्लो समय बागमती प्रदेशको राजनीतिक अवस्था र बजेट व्यवस्थापनलाई लिएर आन्तरिक छलफल तीव्र भइरहेका बेला सत्ताधारी दल यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । एमालेका एक सांसदले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार एमालेले पनि पार्टीस्तरमा आन्तरिक छलफल सुरू गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि भइरहेको टिकाटिप्पणी र सरकारको काम प्रति केन्द्रीय तहबाट चासो व्यक्त भएको छ । कांग्रेसका एकजना सांसदले केन्द्रीय नेताहरू पनि प्रदेशको बजेट प्रति सन्तुष्ट नरहेकाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आउने निर्देशनअनुसार जाने भन्नेमा पुगेको बताए । उनले प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको पनि दावी गरे ।

प्रदेशको सत्ता साझेदार दुवै दलमा बजेटको विषयलाई लिएर सांसदहरू बिच तिव्र असन्तुष्टि रहेको छ । संसद चलाउन दुई दलहरूबिच भएको पटक पटकको औपचारिक÷अनौपचारिक बैठकमा सहमति जुट्न नसक्दा १२ र १६ असारमा बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी सारिएको छ ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले विकास योजनाको वितरण असमान भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकता प्राप्त योजना बजेटमा नपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको उनीहरूको गुनासो छ । केही सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गर्दै बजेट प्रतिशत असहमति जनाउँदै आएका छन् । सोमबार पनि बजेट माथिको विवाद समाधान गर्न बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको थियो । 

एमाले संसदीय दलको बैठक समेत बस्न सकेन
सोही कारणले एमालेको संसदीय दलको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । बागमतीमा बजेट विवादले एमालेको संसदीय दलको बैठक नै बस्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा उत्पन्न विवादले एमालेको संसदीय दलको बैठक प्रभावित भएको हो । १२ असारदेखि बस्ने तयारी गरेको संसदीय दलको बैठक सञ्चालन हुन नसकेको हो । औपचारिक रूपमा १५ असारमा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाए पनि बजेटमाथिको विवादले बस्न सकेन ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित भएको, सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना हटाइएको, पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइएको लगायतका आरोपसहित सांसदहरूको असन्तुष्टि रहदै आएको छ । एमालेका एक सांसदका अनुसार, मन्त्रालयहरूले सिलिङ (बजेट सीमां) बमोजिम पठाएका योजनामा अर्थ मन्त्रालयले काँटछाट गरेको दावी गरे । एमालेका सांसदहरूले बजेटमा आफ्ना योजनाहरू छुटेको भन्दै नयाँ योजना समेट्न माग गरेका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेत मधुसुदन पौडेलले भने बजेटको बिषयलाई लिएर सधैं जस्तै असन्तुष्टि हुने गरेको बताए । उनले सत्ता साझेदार दलहरूबिच एउटै धारणा बनाएर जाने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै एकदुई दिनमै आपसी समझदारीबाट समस्या समाधान गरेर जाने दावी गरे ।

एकपटक पनि नबसी प्रदेश सभा बैठक १९ असारका लागि सारियो
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक सामेबार पनि बस्न सकेन । दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको बैठक बस्न नसकेपछि अपरान्ह ४ बजेका लागि सारिएको थियो । 

४ बजे पनि बैठक बस्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले १९ असार बिहीबार विहान ११ बजेका लागि बैठक सारेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा तामाङको अनुरोधमा बैठक १९ गते सारिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

१ असारमा बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटमाथिको छलफलका लागि १२ असारमा पहिलोपटक र १६ असारमा दोस्रोपटक प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । छलफलका १२ असारमा बोलाइएको बैठक पनि बस्न नस्कदा १६ असार सोमबारका लागि बैठक सारिएको थियो । यी दुबै समयमा एकपटक पनि बैठक बस्न सकेन् ।

१ असारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटको वितरण प्रक्रियामाथि असहमति जनाउँदै सत्तापक्षीय दलहरूले नै त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदहरूमै बजेटप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ ।