संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रणनीतिक दाउपेचको ‘अखडा’

आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रणनीतिक दाउपेचले संसद् बैठक टकरावको थलो बनेको छ । एमाले विभाजनमा सत्तापक्ष र सभामुखले षड्यन्त्र गरेको निष्कर्षसहित प्रमुख विपक्षी दलले संसद्लाई अवरोध र बन्धक बनाउने रणनीति लिएको छ । तर, विपक्षीको अवरोधलाई छिचोल्दै सत्तापक्षले एकतर्फी रूपमा संसद्का कामकारबाही अगाडि बढाएको छ । 

बुधबारजस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले शुक्रबार पनि संसद्लाई अवरोध गर्ने भरमग्दुर प्रयास ग¥यो । उसले सहज ढंगले प्रतिनिधिसभा चल्न दिएन । तर, विपक्षीको अवरोध कायमै रहँदा सरकारले भने प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक अध्यादेश– २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश– २०७८ र विनियोजन अध्यादेश– २०७८ को प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रणनीतिबाट पछाडि हट्न तयार छैनन् । बरु, संसद् अवरोध र कारबाहीलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना तर्क छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमालेसँग माग नभएको र संसद्मा आक्रोश मात्रै पोखेको टिप्पणी गरे । ‘उहाँहरूको माग स्पष्ट छैन । १४ जना सांसदलाई हटाइयोस् भन्नुहुन्छ, त्यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ,’ गुरुङले भने, ‘सभामुखबारे पनि केही माग छैन, असन्तुष्टि र आक्रोश मात्रै छ । सभामुखले कार्यावधि बाँकी हुँदै निर्णय गर्नुभएको छ । अध्यादेशबारे असन्तुष्टि हो भने दाबी–विरोध गर्न पाइहालिन्छ, किन सदन अवरुद्ध गर्नु ?’

उता कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमालेले सदनबाट पूरा हुनै नसक्ने माग उठाइरहेको बताइन् । ‘सदनमा आवश्यक विषयवस्तु प्रवेश गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसअनुसार सदन अघि बढाउनैपर्ने जरुरी छ । उहाँहरूको माग सदनबाट पूरा हुनै सक्दैन । सदनलाई चल्न नदिन उहाँहरूले नियतवश अवरोध गरिरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार बिजनेस दिन तयार भएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी बिजनेस नआओस् भनेर अवरुद्ध गरिरहेको छ ।’

तर, विपक्षी दल एमाले भने माग पूरा नभए संसद् चल्नै नदिने अडानमा छ । ‘हामीले कारबाही गरेका मान्छेको सनाखत गरेर निर्वाचन आयोगले किन दल दर्ता गर्‍यो ? सभामुखले किन हामीले कारबाही गरेर निकालेका मान्छेको सूचना निकाल्नुभएन ?’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूका मागबारे भने । 

संसद् सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन सत्तापक्षको विपक्षीसँग आग्रह छ । ‘हामी एमालेसँग संसद् सहज रूपमा चलाउने वातावरण बनाउनुस् भन्ने आग्रह गर्छौ“ । अवरोध पुर्‍याउँदा व्यवस्थामाथि नै असर पुग्छ । विषयवस्तुमा फरक मत राखे पनि व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन,’ माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले भने । 

सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने देखेपछि एमालेले अवरोध पुर्‍याएको कांग्रेस सचेतक भुसालको दाबी छ । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सदनमा ल्याएर अवरोध नगर्न पनि भुसालको आग्रह छ । असहयोग गर्ने मनसाय मात्रै राखेर सदन अवरुद्ध गर्नु जायज होइन,’ उनले भनिन् । तर, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले उठाएका दुई प्रश्नको जवाफ नआउन्जेल संसद् चल्न दिँदैनौँ, ‘कन्टिन्यु’ रहन्छ ।’

शुक्रबार बैठकमा के–के भयो ? 

शुक्रबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसद आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर बेलअगाडि आइपुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले लगातार नाराबाजी गरे । एक–अर्कामाथि चढेर रोस्ट्रम पुग्ने प्रयास गरे । तर, मर्यादापालकले रोके । सांसद र मर्यादापालकबीच घम्साघम्सी हुँदा एउटा कुर्सीसमेत भाँचियो । 

एमाले सांसद रेखाकुमारी झाले टेबुलको माइक नै निकालेर हातमा लिएकी थिइन् । कसलाई हान्न माइक हातमा लिएको ? उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘सभामुखले हाम्रो कुरै सुन्नुभएन । हाम्रो कुराको सुनुवाइ नै नभई सदन अघि बढाउनुभयो । तर्साउनका लागि हातमा माइक लिएकी थिएँ ।’ 

एमाले सांसदहरूले ‘पदीय मर्यादा कायम गर’, ‘कानुनको सर्वाेच्चता कायम गर’, ‘पार्टी फुटाउन पाइँदैन’, ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर’, ‘दल फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद’, ‘वाक् स्वतन्त्रताको सम्मान गर’जस्ता नारा लगाएका थिए । बैठक अवधिभर उनीहरूले यस्ता नारा लगाए । 

सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् सहज ढंगले चल्न दिन पटक–पटक आग्रह गरे । ‘तपाईंहरूले वाक् स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभएको छ, मलाई त्यो ठीक लागेको छ । त्यसकारण अरू माननीय सदस्यलाई बोल्ने मौका दिन र त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्छु । अरू माननीय सदस्यले देशका जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा बोल्न चाहनुभएको छ,’ सभामुखले भने, ‘त्यसकारण तपाईंहरूले यो बैठकलाई सहज ढंगले चल्न दिनुस् । देशका जल्दाबल्दा समस्या (बाढीपहिरो, हत्या, सीमालगायत) छन्, त्यसमा छलफल गरेर आफ्ना विचार राख्न तपाईंहरूले बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोस् ।’

तैपनि एमाले सांसदले विरोध र नाराबाजी रोकेनन् । एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुखले १८ मिनेटमै पहिलो बैठक स्थगित गरे । १५ मिनेटपछि बसेको बैठकमा पनि एमाले सांसदले अवरोध पु¥याए । तर, यसपटक सभामुखले काम–कारबाही अघि बढाए । विरोधका सूचना परेका आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत भए । 

अध्यादेश स्वीकृति भइरहँदा पनि एमालेले विरोध गर्न छाडेन । सभामुखले पुनः बैठक स्थगित गरे । १५ मिनेटपछि पुनः बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरे । त्यसपछि सभामुखले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । बैठक सकिँदासमेत एमालेका सांसद नाराबाजीमा उत्रिरहे । 

यसअघि बुधबार पनि एमालेको नाराबाजीले संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको थियो । एमालेले पहिलो र दोस्रो बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले तेस्रो बैठक बसाएका थिए । सभामुख सापकोटाले तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री खाणलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सदनमा पेस गर्न समय दिएका थिए । तर, एमालेको विरोध जारी थियो । नाराबाजीकैबीच खाण रोस्ट्रम पुगेर अध्यादेश पेस गरेका थिए । 

संसद्मा बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक
सरकारले बजेट अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बजेटसम्बन्धी अध्यादेशमा विरोधको सूचना राखेका थिए । तर, बहुमतले तीनवटै अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो ।

गत बुधबारको प्रतिनिधिसभामा पनि आर्थिक, राष्ट्र ऋण र विनियोजन अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको थियो । तर, एमालेले अवरोध पुर्‍याएपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन । त्यसपछि सभामुखले शुक्रबारको बैठकमा पनि यसलाई समावेश गरेका थिए । संसद्मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्छ । बजेट अध्यादेश संसद्मा दर्ता भएको ६० दिन पुग्न एक साता बाँकी छ । गत साउन ३ गते सरकारले संसद्मा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो ।