
४४ लाखको सडक योजनामा २३ लाख रुपैयाँ बजेट हिनामिना भएको छ। नभएको काम भएको देखाएर सडक आयोजनाको बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा त्यसमा संलग्न ११ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकामा सडक निर्माण गर्दा वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ। गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाको वडा नं १० स्थित सहिदगेटदेखि कोटसम्म सडक निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार भएको हो।
आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनुसार आयोजनाको कुल लागत अनुमान ४३ लाख ९५ हजार तयार गरी निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति गठनपूर्व नै योजना सम्झौता गरी कार्यादेश दिइएको थियो। स्वीकृत लागत अनुमानबमोजिम कार्य नभएको, स्थलगत गई यथार्थपरक नापजाँच गर्नुपर्नेमा सो नगरी कम काम भएकोलाई बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्यांकनसहितको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
सडक निर्माण संरचनाहरू नापी किताबमा ६६२३.८ घनमिटर उल्लेख भएकोमा स्थलगत रूपमा नापजाँच गरी पेस भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा ३११३.०३ घनमिटर मात्र सम्पन्न गरेको देखिएकोले प्रतिवादीहरूले ३५१०.७५ घनमिटर बढी काम गरेको भनी नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे गराएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले अनुगमनका बखत भर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा योजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नै नभरी प्रतिवेदन दिई भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको र सोहीबमोजिम भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा २३ लाख २२ हजार ८३२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
गैरकानुनी लाभ लिई गाउँपालिकालाई हानी-नोक्सानी पुर्याएर कसुर गरेको आरोपमा अख्तियारले त्यसमा संलग्न तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य र असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर मनोज धामीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। गाउँपालिकाकै लेखापाल जेठबहादुर बुढा र योजना शाखा प्रमुख पनि प्रतिवादी छन्।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विष्णुदत्त जैसी, कोषाध्यक्ष नन्ददेवी जैसी र सचिव पौमल सार्कीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै, प्रतिवादीमा सडक निर्माण अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, समिति सदस्य धर्मराज जैशी र वडा नम्बर १० का तत्कालीन कार्यबाहक वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर मल्ललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ।