
नेपाल बिमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म जारी गरेको विभिन्न निर्देशन, निर्देशिकालगायतका नीतिगत दस्ताबेजलाई एकीकृत गरेर एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित प्राधिकरणको ५७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको बताएका हुन् । बिमा क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि भन्दै सरकारले १ जेठ ०२६ मा अर्थ मन्त्रालयको शाखाका रूपमा बिमा समिति स्थापना गरेको थियो । त्यो अहिले प्राधिकरणका रूपमा स्वायत्त निकाय भएर काम गर्दै आएको छ ।
‘बिमा क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि रहेका कानुनी अस्पष्टता हटेर बिमा ऐन, २०७९ र बिमा नियमावली, २०८१ लागू भएसँगै एक बलियो कानुनी आधार सिर्जना भएको छ । बिमा ऐन, नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले विभिन्न विनियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शन, निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसरी छरिएर रहेका निर्देशनलाई एकीकृत गरी बिमा क्षेत्रको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले बताए ।
जेठ महिनाभरिमा एकीकृत निर्देशनको मस्यौदा जारी गर्ने उनले बताए । त्यसपछि असारमा आवश्यक सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गते भने एकीकृत निर्देशन नै लागू गरिने अध्यक्ष ओझाले बताए ।
अहिले नेपालमा नियमनकारी निकायमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने अभ्यास गरेको छ । अब बिमा प्राधिकरणले पनि एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने देखिएको छ ।
यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बिमित हित संरक्षण, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, पारदर्शिता तथा बिमा पहुँचको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर नीलम ढुंगना तिम्सिनाले बैंक र बिमा क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । बिमा क्षेत्रमा एआईलगायतका सूचना प्रविधिको विकास हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।