पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ३ प्रश्न

तपाईंहरूले विगतमा शिक्षकहरूसित गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न अहिले किन यति सकस भएको होला ?
हामीले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो सकस नै हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर, आर्थिक पाटोसित जोडिएका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिई कार्यान्वयनमा जान मिल्दैन । अहिले अड्किएको विषय पनि त्यही हो । शिक्षा मन्त्रालयले मात्र चाहेर केही हुँदैन । सहमति कार्यान्वयन गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयको हातमा मात्र छैन । शिक्षकका कतिपय माग प्रधानमन्त्री कार्यालयसित जोडिएका छन् भने कतिपय अर्थ र कानुन मन्त्रालयसित पनि जोडिएका छन् । यी तीनै निकायबीच संयुक्त सहमति हुन नसक्नाले यो सकस देखिएको हो । 

राज्यले पूरा गर्नै नसक्ने मागमा पनि तपाईंहरूले सहमति गर्नुभएको थियो र ? 
राज्यले चाहेमा या सत्तामा बस्नेहरूमा इच्छाशक्ति हुने हो भने पूरा गर्न नसकिने माग कुनै पनि छैन । पैसा आवश्यक पर्ने विषयलाई किस्ताकिस्तामा लागू गर्न सकिन्छ । यसलाई राज्यले बेहोर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन । आर्थिक विषयसित जोडिएका माग समेटेर ऐन आउन त्यसमा अर्थले सहमति दिनुपर्छ । त्यसैमा सहमति जुट्न नसक्दा आन्दोलन लम्बिएको हो । 

शिक्षकलाई सडकबाट विद्यालयमा फर्काउने उपाय के होला त ?
शिक्षकलाई सडकबाट विद्यालयमा फर्काउन सजिलो उपाय छ । शिक्षकका सेवा, सुविधासित जोडिएका विषयमा क्याबिनेटबाट निर्णय लिएर राज्यले स्वामित्व लिनुपर्छ । शिक्षकले यतिखेर आफ्ना माग निकट भविष्यमा आउने शिक्षा ऐनमा समेटिने सुनिश्चितता खोजेका मात्र हुन् । प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने यो समस्या तत्काल समाधान हुन सक्छ । एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई यसो वा त्यसो गर भनेर आदेश दिन मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आदेश दिन मिल्छ । त्यसैले, अहिले शिक्षकलाई सडकमै राखिराख्ने कि विद्यालयमा फिर्ता पठाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको हातमा निर्भर छ ।