सरकार सहमति गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन

सहमति कार्यान्वयन नगर्दा शिक्षक, सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजपीडितदेखि चिकित्सकसम्म पटक–पटक आन्दोलन गर्न बाध्य

सरकारले शिक्षक, चिकित्सक, सहकारीपीडित, मिटरब्याजपीडित, लघुवित्तपीडित, भूमिहीन, मुक्त कमैयासँग पटक–पटक सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइएको छ । सोहीकारण सरकारसँग सहमति गरेको केही समयमै उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । यतिवेला शिक्षक, चिकित्सक, सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित आन्दोलनमा छन् । तर, उनीहरूको माग सम्बोधनमा सरकारले गम्भीरता लिएको देखिन्न । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पालैपालो शिक्षकहरूसँग सहमति भयो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ९ फागुन ०७५ मा ३० बुँदे, देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ९ फागुन ०७८ मा ५१ बुँदे र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ५ असोज ०८० मा ६ बुँदे र पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । तर, तीनैपटकका सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन् । ०७५ मा एक दिन भृकुटीमण्डप हुँदै माइतीघरसम्म शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । ०७८ मा आन्दोलनको तयारी गर्दैगर्दा सरकारले सहमति गरेको थियो । ३, ४ र ५ असोज ०८० मा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे । सरकारले शिक्षकहरूसँग वार्ता र सहमति पनि गर्‍यो । तर, यसपटक २७ दिन बितिसक्दा पनि शिक्षकसँग सरकारले सहमति गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली हुँदा ३० बुँदे सहमति
प्रधामन्त्री केपी ओली हुँदा ९ फागुन ०७५ मा शिक्षकसँग ३० बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा शिक्षकहरूले उठाएका सबै किसिमका माग र विद्यालय शिक्षा ऐनसँग प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहमत थिए । शिक्षकहरूले काठमाडौंलगायत देशैभरि आन्दोलन गरेपछि सरकारले सहमति गरेको थियो । जसमध्ये अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, राहत शिक्षक, बालविकासका शिक्षकको तलब र ग्रेड वृद्धि गर्ने, शिक्षकको सरुवा–बढुवा व्यवस्थित गर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउने, शिक्षाका कर्मचारी र शिक्षक भर्ना गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकमध्येबाट चुन्ने, शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने, शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने, सबै शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, हरेक वर्ष आवधिक बढुवा गराउने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा गर्ने वातावरण तय गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । ती सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले झुलाउँदै आएको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएका ५१ बुँदे सहमति अझै अलपत्र
९ फागुन ०७८ मा सरकारले शिक्षकहरूसँग ५१ बुँदे सहमति गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल थिए । तर, त्यतिवेलाको सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन समयमा शिक्षकका माग सम्बन्धमा एउटा कार्यदल गठन भयो । कार्यदलमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको टोली थियो । कार्यदलले झन्डै चार महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको थियो । शिक्षकहरूले ५१ बुँदे माग राखेका थिए । सोहीअनुसार नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबिच ९ फागुन ०७८ मा ५१ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्नेबारे सहमति भयो । त्यतिवेलाका माग र सहमतिमध्ये शिक्षाको बजेट कुल बजेटको २० हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने, निजी र अस्थायी शिक्षक स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग खोल्नुपर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई नाम परिवर्तन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउनुपर्ने, आन्तरिक परीक्षामा एकपटक पनि सहभागी हुन नपाएका शिक्षकहरूलाई उमेरहद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका दिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई विशेष भत्ता र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, महिला शिक्षकलाई ६ महिना प्रसूति बिदा दिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा अभिभावकबाट नेतृत्व चुन्नुपर्नेलगायत सहमति भएका थिए । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाका ६ बुँदे र पाँचबुँदे सहमति भएनन् कार्यान्वयन
५ असोज ०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । शिक्षकहरूसँग भएका सहमतिमध्ये साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने, शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । 

त्यस्तै, १२ असोज ०८० मा पनि शिक्षामन्त्री अशोक राई हुँदा शिक्षक महासंघ र सरकारबिच पाँचबँुदे सहमति भएको थियो । सो सहमति पनि ५ असोज ०८० कै बुँदामा र ऐन ल्याउने विषयमा केन्द्रित रहेको महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् । ‘हामीले पटक–पटक शैक्षिक र पेसागत अघिकार मागेर सहमति गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर यसपटक भने शिक्षा ऐन हाम्रो बटमलाइन हो, ऐनमा विगतमा भएका सहमति पनि समेटिनुपर्छ ।’

आवासीय चिकित्सकसँगको सहमति कार्यान्वयनमा पनि छैन सरकारको ध्यान 
हाल आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूसँग पनि सरकारले यसअघि पटक–पटक सहमति गरेको थियो । गत १५ देखि २५ माघसम्म चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकको तलब ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय भयो । तर, त्यसको कार्यान्वयन हासलसम्म पनि हुन सकेको छैन । १३ असोज ०८० मा स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र सरकारबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । ती सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार त्यतिवेला चिकित्सकमाथि कुटपिटका घटनामा संलग्न दोषिमाथि कारबाही गर्ने, भएका स्वास्थ्य सुरक्षाका कानुन कार्यान्वयन गर्ने, सुरक्षा कानुनमा भएका कमीकमजोरी संशोधन गर्ने, निजी मेडिकल कलेजहरूमा इन्टर्न, आवासीयलगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारीसरह बनाउने, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हुने घटनाको कारण पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने र आन्दोलन स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, तीमध्ये अधिकांश सहमति कार्यान्वयन नभएको आवासीय चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

सहकारीपीडितसँग चारपटक सहमति भयो, तर समस्या यथावत्

सहकारीका कारण सर्वस्व गुमाएका सहकारीपीडितले दुई वर्षको अवधिमा सरकारसँग चारपटक सम्झौता गरे । सम्झौता हुँदा सरकारमा मुलुकका लभभग सबै दल सहभागी थिए । तर, पीडितले न डुबेको रकम फिर्ता पाउन सके, न सहमतिका बुँदा नै कार्यान्वयन हुन सक्यो । 

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अनुसार मुलुकभर ३५७ सहकारी समस्याग्रस्त छन् । जसमा करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । बिरामी हुँदा औषधि खरिद गर्ने रकमसमेत सहकारीले नदिएपछि बचतकर्ता सडकमा उत्रिए । उनीहरू सडकमै धर्ना, चक्का जाम, राँके जुलुसदेखि आमरण अनशनसम्म बसे । यस क्रममा बचतकर्ता र सरकारबिच १८ साउन ०८० मा ७ बुँदे, ६ चैत ०८० मा ८ बुँदे, ८ चैत ०८० मा ३ बुँदे र २३ भदौ ०८१ मा पुनः ८ बुँदे सम्झौता भयो । तर, तीमध्ये एक–दुईबाहेक अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भएनन् । 

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले दुई वर्षको बिचमा सरकारसँग विभिन्न बुँदामा चारपटक सम्झौता भएको, तर ती अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘आन्दोलनको दुई वर्षमा सरकारसँग चारपटक सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा लभगभ मुलुकका सबै दल सरकारमा थिए । सबैले हाम्रा माग जायज रहेको र समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने भनेका थिए । तर, हालसम्म न सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्यो, न डुबेको रकम नै फिर्ता भयो,’ उनले भने ।

सहकारीपीडितसँग भएको चारवटै सम्झौताका मुख्य सार बचतकर्ताको रकम फिर्ता नै थियो । सहकारी प्राधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन सोही उद्देश्य पूर्तिका लागि थिए । जसका लागि सरकारले गत १४ पुसमा अध्यादेश नै जारी गर्‍यो । त्यसलगत्तै प्राधिकरण र सूचना केन्द्र त गठन भए, तर बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता हुन सकेन । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सहकारी ठगीमा संलग्न हुनेहरूको सम्पत्ति खोजी गर्ने कानुन नभएसम्म पीडितको रकम फिर्ता हुन नसक्ने बताए । ‘प्राधिकरण गठन भएपछि सबैलाई लागेको थियो, डुबेको रकम अब फिर्ता हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले समेत अब पीडितले न्याय पाउने भनेका थिए । तर, त्यसो हुन सकेन । यसको कारण हो, प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न नगराउनु । प्राधिकरणले ठगीमा संलग्न न कसैको सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्छ, न खोजी नै । यस्तो भएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले आन्दोलनमा सहभागी बचतकर्ताहरूसँग भएकै सम्झौतामुताबिक सरकार अघि बढेको र अहिले संरचना बनाउनुपर्ने भएको हुँदा रकम फिर्तामा केही ढिला भएको बताए । ‘सहकारीपीडितसँग सरकारले चारपटक सम्झौता गर्‍यो । सोहीअनुसार कानुन फेरिए । नयाँ संरचना खडा भए । अहिले हामी खडा भएका संरचनालाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन लागेका छौँ । यसले समय लिन्छ । त्यसो हुँदा डुबेको रकम फिर्ता हुन समय लागेको हो,’ उनले भने ।

लघुवित्तपीडितसँग भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएनन्
लघुवित्त संस्थाले उठिवास लगाएपछि मुलुकभरमा ५० हजार पीडित आन्दोलित भए । पाँच लाख पीडितले किस्ताबापतको रकम तिर्न अस्वीकार गरे । लघुवित्तको मानसिक यातनापछि १५ सयजना पीडितले आत्महत्या गरे । पीडाबाट आजित पीडितले १ फागुन ०८० बाट चितवन नारायणगढको मुग्लिनबाट बृहत् मार्च सुरु गरे । पाँच दिनको पैदलयात्रापछि उनीहरू काठमाडौं आइपुगे । यसबिचमा सरकारसँग उनीहरूको ६ बुँदे सहमति भयो । २ चैत ०८० मा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल, लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था संघर्ष समितिका अध्यक्ष पुनाराम ज्ञवालीबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिका सचिवालय सदस्य आशा सञ्जेलले सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताइन् । ‘लघुवित्तले ५० हजारभन्दा धेरैलाई उठिवास लगायो । १५ सयले आत्महत्या गरे । हामीले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्‍यौँ । सरकारसँग ६ बुँदे सम्झौता भयो । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । पीडित पुनः आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्,’ उनले भनिन् ।

मिटरब्याजपीडितको पीडा पनि उस्तै 
साहुकारले उठिवास लगाएपछि २३ दिन पैदल हिँडेर सयौँ पीडित ७ फागुन ०८० मा काठमाडौं आइपुगे । उनीहरूले सिंहदरबार घेराउदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गरे । सरकारसँग २८ फागुन ०८० मा चारबुँदे सम्झौता भयो । समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्यायो । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा जाँचबुझ आयोग बनायो । आयोगले प्रतिवेदन पनि पेस गर्‍यो, तर समस्या समाधान भएन । मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिले सहमतिको तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य छेदीलाल पासवनले मिटरब्याज पीडितको समस्या अझै समाधान नभएको बताए । ‘मिटरब्याजबाट उठिवास लागेपछि हामीले चरणगत रूपमा आन्दोलन गर्‍यौँ । सरकारसँग सम्झौता भए । आयोग गठन गरिए । तर, हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेन । मिटरब्याजपीडित अझै पनि साहुकारको चंगुलमा फसेका छन्,’ उनले भने ।