- वि.सं २o८२ बैशाख १६ मंगलबार
सहकारीका कारण सर्वस्व गुमाएका सहकारीपीडितले दुई वर्षको अवधिमा सरकारसँग चारपटक सम्झौता गरे । सम्झौता हुँदा सरकारमा मुलुकका लभभग सबै दल सहभागी थिए । तर, पीडितले न डुबेको रकम फिर्ता पाउन सके, न सहमतिका बुँदा नै कार्यान्वयन हुन सक्यो ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अनुसार मुलुकभर ३५७ सहकारी समस्याग्रस्त छन् । जसमा करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । बिरामी हुँदा औषधि खरिद गर्ने रकमसमेत सहकारीले नदिएपछि बचतकर्ता सडकमा उत्रिए । उनीहरू सडकमै धर्ना, चक्का जाम, राँके जुलुसदेखि आमरण अनशनसम्म बसे । यस क्रममा बचतकर्ता र सरकारबिच १८ साउन ०८० मा ७ बुँदे, ६ चैत ०८० मा ८ बुँदे, ८ चैत ०८० मा ३ बुँदे र २३ भदौ ०८१ मा पुनः ८ बुँदे सम्झौता भयो । तर, तीमध्ये एक–दुईबाहेक अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भएनन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले दुई वर्षको बिचमा सरकारसँग विभिन्न बुँदामा चारपटक सम्झौता भएको, तर ती अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘आन्दोलनको दुई वर्षमा सरकारसँग चारपटक सम्झौता भयो । सम्झौता हुँदा लभगभ मुलुकका सबै दल सरकारमा थिए । सबैले हाम्रा माग जायज रहेको र समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने भनेका थिए । तर, हालसम्म न सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्यो, न डुबेको रकम नै फिर्ता भयो,’ उनले भने ।
सहकारीपीडितसँग भएको चारवटै सम्झौताका मुख्य सार बचतकर्ताको रकम फिर्ता नै थियो । सहकारी प्राधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन सोही उद्देश्य पूर्तिका लागि थिए । जसका लागि सरकारले गत १४ पुसमा अध्यादेश नै जारी गर्यो । त्यसलगत्तै प्राधिकरण र सूचना केन्द्र त गठन भए, तर बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता हुन सकेन ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सहकारी ठगीमा संलग्न हुनेहरूको सम्पत्ति खोजी गर्ने कानुन नभएसम्म पीडितको रकम फिर्ता हुन नसक्ने बताए । ‘प्राधिकरण गठन भएपछि सबैलाई लागेको थियो, डुबेको रकम अब फिर्ता हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले समेत अब पीडितले न्याय पाउने भनेका थिए । तर, त्यसो हुन सकेन । यसको कारण हो, प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न नगराउनु । प्राधिकरणले ठगीमा संलग्न न कसैको सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्छ, न खोजी नै । यस्तो भएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले आन्दोलनमा सहभागी बचतकर्ताहरूसँग भएकै सम्झौतामुताबिक सरकार अघि बढेको र अहिले संरचना बनाउनुपर्ने भएको हुँदा रकम फिर्तामा केही ढिला भएको बताए । ‘सहकारीपीडितसँग सरकारले चारपटक सम्झौता गर्यो । सोहीअनुसार कानुन फेरिए । नयाँ संरचना खडा भए । अहिले हामी खडा भएका संरचनालाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन लागेका छौँ । यसले समय लिन्छ । त्यसो हुँदा डुबेको रकम फिर्ता हुन समय लागेको हो,’ उनले भने ।
लघुवित्तपीडितसँग भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएनन्
लघुवित्त संस्थाले उठिवास लगाएपछि मुलुकभरमा ५० हजार पीडित आन्दोलित भए । पाँच लाख पीडितले किस्ताबापतको रकम तिर्न अस्वीकार गरे । लघुवित्तको मानसिक यातनापछि १५ सयजना पीडितले आत्महत्या गरे । पीडाबाट आजित पीडितले १ फागुन ०८० बाट चितवन नारायणगढको मुग्लिनबाट बृहत् मार्च सुरु गरे । पाँच दिनको पैदलयात्रापछि उनीहरू काठमाडौं आइपुगे । यसबिचमा सरकारसँग उनीहरूको ६ बुँदे सहमति भयो । २ चैत ०८० मा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल, लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था संघर्ष समितिका अध्यक्ष पुनाराम ज्ञवालीबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिका सचिवालय सदस्य आशा सञ्जेलले सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताइन् । ‘लघुवित्तले ५० हजारभन्दा धेरैलाई उठिवास लगायो । १५ सयले आत्महत्या गरे । हामीले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्यौँ । सरकारसँग ६ बुँदे सम्झौता भयो । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । पीडित पुनः आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्,’ उनले भनिन् ।
मिटरब्याजपीडितको पीडा पनि उस्तै
साहुकारले उठिवास लगाएपछि २३ दिन पैदल हिँडेर सयौँ पीडित ७ फागुन ०८० मा काठमाडौं आइपुगे । उनीहरूले सिंहदरबार घेराउदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गरे । सरकारसँग २८ फागुन ०८० मा चारबुँदे सम्झौता भयो । समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्यायो । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा जाँचबुझ आयोग बनायो । आयोगले प्रतिवेदन पनि पेस गर्यो, तर समस्या समाधान भएन । मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिले सहमतिको तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य छेदीलाल पासवनले मिटरब्याज पीडितको समस्या अझै समाधान नभएको बताए । ‘मिटरब्याजबाट उठिवास लागेपछि हामीले चरणगत रूपमा आन्दोलन गर्यौँ । सरकारसँग सम्झौता भए । आयोग गठन गरिए । तर, हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेन । मिटरब्याजपीडित अझै पनि साहुकारको चंगुलमा फसेका छन्,’ उनले भने ।
