तथ्यांक तोडमोड गरेर विद्युत् प्राधिकरणले तयार गर्‍यो श्वेतपत्र

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड सञ्चित नाफा रहेको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्र तयार गरेको छ । यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २२ फागुनमा संसद्को रोस्टममा प्राधिकरणले कागजी नाफा देखाएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति खण्डित हुने गरी श्वेतपत्रमा नाफा देखाइएको छ ।  सोही तथ्यांक तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रस्तुत गर्दा ऊर्जामन्त्री खड्काले कागजी नाफा देखाएर भ्रम फैलाएको भन्दै प्रतिकार गर्दै आएका थिए । विद्युत् बक्यौतासमेत हिसाब गरेर नाफा निकालेको भन्दै कुलमानविरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको उनले आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विद्युत् प्राधिकरण नाफामा छ भन्ने प्रश्न छ । नाफा के रहेछ भनेर मन्त्रालयलाई जान्न मन लाग्यो । २२ अर्ब व्यापारीले तिर्नुपर्ने पैसा तिरेको छैन भन्दा पनि नाफामा देखाइएको छ । उठ्दै नउठेको, विवादित विषय छ, लेखा समितिमा पनि छलफलको विषय छ । आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन, टुंगो नभएको विषयलाई नाफामा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यो अपराध होइन ?’

बक्यौतासहितको रकम जोडेर देखाएको नाफालाई इन्कार गर्दै आएका ऊर्जामन्त्री खड्का अहिले सोही नाफालाई मान्न तयार भएका छन् । कुलमानलाई हटाएर नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि प्राधिकरणको नाफालाई ‘फर्जी’ भनेका थिए । नियुक्तिलगत्तै उनले श्वेतपत्र जारी गरेर प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेका थिए । तर, अहिले प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट पास भई सञ्चालक समितिबाट समेत अनुमोदन भएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रमाणित गरेको नाफालाई नै सदर गरेर शाक्यले श्वेतपत्रमा कुलमानले भनेकै अंकमा सञ्चित नाफा रहेको विवरण राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कुलमानले देखाएको सञ्चित नाफाबारे प्राधिकरणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग मौखिक रायसमेत लिएको थियो । त्यसक्रममा महालेखाका अधिकारीहरूले लेखा परीक्षण विवरणअनुसार श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

विद्युत् पहुँचको तथ्यांक पनि लुकाउन सकेनन्
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले कुलमानलाई गलत देखाउन देशभर पुगेको विद्युत् पहँुचको तथ्यांक लुकाउने प्रयास असफल भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण, ०८१ मा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पहुँचप्राप्त जनसंख्या ९७.७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट समेत जोडेर यो उपलब्धि हाँसिल भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

शाक्यले जारी गरेको स्वेतपत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युत् पहुँच ९७.५ प्रतिशत पालिकामा र ९५ प्रतिशत वडाहरूमा पुगेको उल्लेख छ । तर, उनले घरपरिवारमा पुगेको पहुँच भने कम देखाउने प्रयत्न गरेका छन् । घर संरचनाका आधारमा ९१.४१ प्रतिशत र परिवार संख्याका आधारमा ८४.६२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै प्राधिकरणको विद्युत् पुगेको तथ्यांक स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सोलार र लघु जलविद्युत्बाट विद्युत् पुगेको तथ्यांकलाई शाक्यले श्वेतत्रमा बेवास्ता गरेका छन् । उनले कुलमानको दाबीलाई गलत देखाउन खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकमाथि नै अविश्वास गर्न खोजेका छन् ।

नगद अभावको प्रचार, तर खातामा १० अर्ब मौज्दात
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति लिनासाथ शाक्यले नगद अभाव (क्यास क्राइसिस’ रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले ठेकेदारको भुक्तानी र सहायक कम्पनीको सेयर खरिद गरेबापत भुक्तानी दिन करिब १० अर्ब ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । तर, सोमबार तयार गरिएको श्वेतपत्रमा तीनवटा खातामा कुल १० अर्ब १० करोड मौज्दात रहेको उल्लेख छ ।

डलर–नेरु मुद्दती खातामा तीन अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा तीन अर्ब ९५ करोड र चालू खातामा दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यद्यपि, यो रकमलाई शाक्यले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि न्यून मौज्दात भनेका छन् ।

शाक्यको भावी योजना : विद्युत् महसुल बढाउने
शाक्यले विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने योजना पनि श्वेतपत्रमा राखेका छन् । ‘विगत तीन वर्षदेखि विद्युत् महसुल समायोजन नभएकाले समयानुकूल विद्युत् महसुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ,’ श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

कुलमानले भने आठ वर्षमा तीनपटक गरेर महसुल २५ प्रतिशत घटाएका थिए । महसुल घटाएर पनि प्रतिवर्ष १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा लगेको थिए । शाक्यले भने आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा बिजुली किन्नमै खर्च हुने गरेको, प्रत्येक वर्ष खरिद दर बढिरहेका कारण महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘प्राधिकरणको विगत चार वर्षको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा औसतमा विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत विद्युत् खरिदमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौतामा वार्षिक मूल्यवृद्धि हुने प्रावधान रहे तापनि विद्युत् बिक्री महसुल लागतको तुलनामा वृद्धि हुन सकेको छैन,’ शाक्यले तयार गरेको श्वेतपत्रमा लेखिएको छ, ‘जसका कारण प्राधिकरणको सम्पत्तिको प्रतिफल न्यून रहन गई पुँजीगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ ।’

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन, सडकबत्ती र सरकारी कार्यालयको बक्यौता असुलीलाई पनि प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । उनले ऊर्जा सुरक्षाका लागि ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम र पम्प स्टोरेज प्लान्ट अघि बढाउने योजना बनाएका छन् । बर्खामा उत्पादन भएको बिजुली खेर जान नदिन ब्याट्री इनर्जी सिस्टम उपयुक्त हुने भए पनि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल सम्भव देखिँदैन । 

शाक्यले दुई वर्षभित्रै सम्पूर्ण जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने, अप्पर अरुण, दुधकोशी, सुनकोशी–३ र जावा तिला आयोजनाालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब ६ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक स्रोतबाट चार खर्ब र आन्तरिक स्रोतबाट दुई खर्ब जुटाउने पनि लक्ष्य राखेका छन् ।

चुहावट दर बढेको देखाए
कुलमानले विद्युत् चुहावटमा उल्लेख नियन्त्रण भई १२.७३ प्रतिशतमा झारेको दाबी गरेका थिए । यो दाबीलाई पनि गलत देखाउन शाक्यले कुलमानले भनेको भन्दा करिब २ प्रतिशत बढी अर्थात् १४.८५ प्रतिशत चुहावट दर कायम रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

कुलमानलाई गलत देखाउन पाँच अर्ब सञ्चित नोक्सानी देखाइँदै
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको वित्तीय तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर हालसम्म पाँच अर्ब २६ करोड सञ्चित नोक्सानी देखाउने गरी श्वेतपत्र तयार गरेका छन् । आव ०८०/८१ सम्म सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको स्वीकार गरिएको श्वेतपत्रमा आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘एक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’बापतको रकम कट्टा गर्दा सञ्चित नोक्सानी हुने दाबी गरिएको छ ।

तर, कर व्यवस्था र एक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसनको अवधि गणना १२ वर्ष नभई पाँच वर्षको मात्र बाँकी छ । आयकर ऐनअनुसार हुनुपर्ने यस्तो हिसाब आव ०७५/७६ सम्मको कट्टा भइसकेको छ । आव ०७५/७६ यताको पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणले ११ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम करकट्टीबापत व्यवस्था गरिसकेको छ । शाक्यले यो तथ्यांक श्वेतपत्रमा लुकाएका छन् । आव ०७५/७६ यताको हिसाब कर कार्यालयले नै गणना नगरिसकेकाले प्राधिकरणले अग्रिम व्यवस्था गरेको हो । ऐनमा एक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसनबापत ३३ प्रतिशतसम्म कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । शाक्यले श्वेतपत्रमा ३० प्रतिशतका दरले यस्तो रकम कट्टा हुने गरी हिसाब निकालेर प्राधिकरणलाई सञ्चित नोक्सानीमा देखाउन खोजेका छन् । एक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन जति धेरै देखायो, नाफा र करबापत तिर्नुपर्ने रकम कम देखिन्छ ।