शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्त्वकाे प्रस्ताव दर्ता

विपक्षी दलहरूले आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टीका प्रभु साह र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सोमबार प्रतिनिधिसभा सचिवलाई जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गराउन सूचना दिएका हुन् ।

प्रस्तावमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि शिक्षक महासंघले २७ दिनदेखि गरेको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै भनिएको छ, ‘समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्त्वपूर्ण मागहरू राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपश्चात् काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गाम्भीर्यता पाइएन । विद्यालय शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक हो ।’ जरुरी प्रस्तावमा आफ्नो पेसागत हकअधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै छलफल गराउन भनिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकार र शिक्षक महासंघबिच गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौँ विद्यार्थीहरूको पठन–पाठन नियमित गर्न–गराउन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न जरुरी प्रस्तावमा छलफल गराउनुपर्ने भनेका छन् । यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन पनि छलफल गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

शिक्षक आन्दोलन जारी
शिक्षक आन्दोलन थप चर्किने भएको छ । आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले बाहिरबाट थप शिक्षक बोलाएपछि शिक्षक आन्दोलन लम्बिने देखिएको हो । आइतबार प्रहरीले लाठीचार्ज, बुट प्रहार र पानीका फोहोरा हानेपछि शिक्षकहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । प्रहरीले शिक्षकमाथि दमन गरेपछि महासंघले देशैभरका शिक्षकलाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेको छ । प्रहरी हस्तक्षेपपछि सोमबार शिक्षकहरूको संख्या थप बढेको महासंघको दाबी छ । 

आन्दोलनको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि शिक्षक र सरकारबिच औपचारिक वार्ता र ठोस सहमति हुन सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा शिक्षक महासंघले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एकपटक, सभामुख देवराज घिमिरेसँग दुईपटक, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग एकपटक भेटेर आफ्ना माग राखिसकेका छन् । तर, हालसम्म पनि सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । 

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले शिक्षा ऐन नआएसम्म र विश्वासिलो आधार नभएसम्म आन्दोदनबाट फिर्ता नहुने बताइन् । ‘अहिले देशैभरको सरकारी शिक्षा जनशक्ति काठमाडौंमा छ, यदि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बोधन गर्‍यो र ऐन ल्याउने कुरामा विश्वासिलो आधार प्रस्ट पार्‍यो भने आन्दोलन हेरफेर हुन सक्छ, अन्यथा रोकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा तीन दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री हुँदा सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएका छैनन्, समयानुकूल हामीले माग पनि परिवर्तन गरेका छौँ ।’ 

एकीकृत समाजवादीले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू सोमबार शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । आन्दोलनमा पुगेका नेताहरूले शिक्षकका माग सम्बोधनसहित सरकारले अविलम्ब शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई फर्काएर शैक्षिक तथा पठनपाठनको वातावरण मिलाउने काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पनि जानकारी गराएको छ । 

शिक्षकमाथि गरिएको दमनको संसदमा विरोध
शिक्षकमाथि गरिएको दमनको संसद्मा विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक र शून्य समयमा माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले शिक्षकहरूमाथिको दमन बन्द गर्न माग गरे । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको छ । पानीको फोहोरा, लाठी, अश्रुग्यास प्रहार गरेर दर्जनौँ शिक्षक घाइते भएका छन् । सरकारले शिक्षकको माग पूरा गर्नुको सट्टा किन दमन गरिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षकमाथि दमन गरेर सरकार बहुमतको अत्याचारतर्फ अगाडि बढेको बताइन् । राप्रपाकी रोशन कार्कीले पनि सरकारले शिक्षक आन्दोलनमा घुसपैठ गराएर दमनमा उत्रिएको आरोप लगाइन् । त्यस्तै, एमालेका सूर्यबहादुर थापाले शिक्षक आन्दोलनमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शिक्षकहरूलाई संयमित बनाएर घोषित कार्यक्रमअनुसार नै ध्यानाकर्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार थप संयमित, जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न जरुरी रहेको बताए ।