निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुसार सिट थप्ने र शुल्क बढाउने सरकारको निर्णय

• प्रत्येक कलेजलाई एमबिबिएस र बिडिएसमा ५० सिट थप्न र शुल्क बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले बनायो प्राविधिक समिति

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकरूको स्वार्थअनुसार सरकारले सिट थप्ने र शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । 

पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) आवासीय चिकित्सकको सुविधा वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएका मेडिकल सञ्चालकहरूले सिट संख्या थप्ने र शुल्क बढाउने बार्गेनिङ र लबिङ गरिरहेका थिए । सरकारले उनीहरूको स्वार्थ पूरा हुने गरी प्राविधिक समिति गठन गरेको हो । 

३ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बसेको आयोगको १८औँ बैठकले कोटा र शुल्कबारे सुझाव दिन शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सोमबार आयोगको १९औँ बैठकमा उक्त कार्यदलले निजी अस्पतालको भौतिक संरचना हेरेर ५० वटासम्म सिट थप्न सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको हो । हाल निजी मेडिकल कलेजलाई अधिकतम १०० सिट निर्धारण गरिएको छ ।

सुझाव कार्यदलका सदस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर सिट थप्न सिफारिस गरिएको बताए । ‘सबै निजी अस्पतालको भौतिक संरचनाको अवस्था हेरेर धेरैमा ५० वटा सिट थप्न कार्यदलले सुझाएको छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना र आर्थिक अवस्था अनिवार्य मूल्यांकन र निरीक्षण गरेर सिट थप्न सुझाइएको छ ।’ 

सिट थप्न कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सोमबारै बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्राडा सुजनबाबुु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागार्ईं, निजी मेडिकल कलेजको तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरूलाई राखिएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिना समय दिइएको छ । 

बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजको भौतिकलगायतका अवस्था हेरेर शुल्क निर्धारण गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्राविधिक समिति गठन गरिएको बताए । ‘एमबिबिएस र बिडिएसमा सम्बन्धित निजी मेडिकल कलेजको भौतिक अवस्था हेरेर कोटा बढाउन सिफारिस भएको छ,’ उनले भने, ‘कोटा बढ्ने त निश्चितजस्तै भयो, अब शुल्क निर्धारणबारे प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आउँछ, त्यसपछि शुल्क निर्धारण होला ।’

२५ माघमा बसेको आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजका पिजी आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा निजी कलेजहरूले अहिलेसम्म पनि अटेरी गर्दै आएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरू वृद्धि भएको सुविधा माग गर्दै एक महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छँदा मेडिकल कलेजहरू भने सिट संख्या र शुल्क बढाउने चलखेलमा लाग्दै आएका छन् । उनीहरूकै स्वार्थ कार्यान्वयनमा स्वयं प्रधानमन्त्री सक्रिय भएर लागेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको निर्णय गरिएअनुसारको निर्वाह भत्ता नपाएर आवासीय चिकित्सकहरू सडकमा पुग्नुपर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने कोटा र शुल्क बढाउन भइरहेको प्रक्रियाबाट खुसी छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले कोटा बढाउने र शुल्क निर्धारण गर्नेबारे बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताए । आयोगको बैठकमा सहभागी उनले भने, ‘बैठक सौहार्द भयो, कोटा बढाउने र शुल्क निर्धारण गर्नेबारे सकारात्मक छलफल भएको छ । हामी अब आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको तलब दिन्छौँ । सरकारले तोकेको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ तलब आठौँ तहसरह मानेका छौँ, आठौँ तहको तलब बढ्दा भने हामी बढाउन सक्दैनौँ ।’ 

देशभर सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस तहमा २२ सय कोटा छन् । निजी मेडिकल कलेज १९ वटा छन् । यी सबैमा एमबिबिएस पढाइ हुन्छ भने तीमध्ये दुईवटामा बिडिएससमेत पढाइ हुन्छ । त्यस्तै, पिजी पढाइ हुने १७ निजी कलेज छन् । एमबिबिएस र पिजी पढाइ हुने सरकारी कलेज ६ वटा मात्रै छन् । 

आन्दोलनरत चिकित्सक भन्छन्– सरकारले माफियाको स्वार्थमा निर्णय गर्‍यो, हामी मान्दैनौँ

आफूहरूको निर्वाह भत्ता वृद्धिलाई बहाना बनाएर एमबिबिएस र बिडिएसमा सिट र शुल्क बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्दै गएकोमा आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकले विरोध गरेका छन् । अब निजी मेडिकल कलेजले वृद्धि भएको निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि आफूहरू आन्दोलनबाट नफर्किने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘सोमबारको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजका माफियाको स्वार्थको विषयमा मात्रै निर्णय भयो, हामी यो मान्दैनौँ र हाम्रो माग यति मात्रै पनि होइन,’ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यदल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले भने, ‘मुख्य कुरा हाम्रो बिदा र ड्युटी आवरको समस्या पनि हो, हामीलाई निजीले २४सै घण्टा काममा पेलेका छन्, हामीलाई पेलेर निजीको कोटा र शुल्क टन्न बढाउन पाइँदैन । हामीलाई देखाएर व्यापारी पोस्ने काम भइरहेको छ । कोटा र शुल्क बढाउने विषयमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । हामी आन्दोलन रोक्दैनौँ ।’