युएसएडमार्फत इजरायली औपनिवेशिकताको सामान्यीकरण

अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी युएसएडले सन् १९९४ मा प्यालेस्टाइनमा आफ्नो कार्यालय खोलेर चार लाख प्यालेस्टिनीलाई स्वास्थ्य र उत्पादनशील जीवनमा मद्दत गरेको दाबी गरेको छ । र, ट्रम्प राष्ट्रपति चुनिएलगत्तै एजेन्सी बन्द भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय सहायतामा ठुलो असर पर्‍यो, विशेषतः विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्ता संस्था प्रभावित भए । एजेन्सी बन्द हुँदा छोटो अवधिमा नकारात्मक प्रभाव देखिए पनि ठुला राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा युएसएडको भूमिका जटिल देखिन्छ । वर्षौंसम्म युएसएड कार्यक्रमको मूल्यांकनमा संलग्न एक शोधकर्ताका नाताले मैले यी कार्यक्रमले प्यालेस्टिनी जनजीवन सुधार गर्नुको साटो इजरायली कब्जालाई बलियो बनाउन मद्दत गरेको पाएको छु ।

प्यालेस्टिनी जनतालाई स्वतन्त्र राज्यको आश्वासन दिएको ओस्लो सम्झौतापछि अमेरिकी प्रयासको हिस्साका रूपमा युएसएडले सन् १९९४ मा वेस्ट बैंक र गाजापट्टीमा कार्यालय खोलेको थियो । तर, इजरायलले त्यस्तो कुनै सम्झौता गर्न चाहेको थिएन, बरु ओस्लो सम्झौतालाई उसले आफ्नो कब्जालाई ढाकछोप गर्ने संयन्त्र बनायो । प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (पिए) स्थानीय शासनका रूपमा स्थापना गरियो, तर अमेरिकी नेतृत्वमा यसलाई प्रशासनिक मामिला हेर्ने निकायका रूपमा विकसित गरियो र यसलाई कब्जामा परेका जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरियो ।

पिएले इजरायली सुरक्षासँग मिलेर प्रतिरोध दमन गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्यो र यसको सुरक्षासंस्था अमेरिकी सहयोगमा गठन गरियो । युएसएडले सन् १९९४ देखि २०१८ सम्म स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका लागि ५.२ अर्ब डलरभन्दा बढी सहायता दियो जसले शान्ति प्रक्रियाप्रतिको जनसमर्थन जुटाउने प्रयास गर्‍यो । यसले गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग पुर्‍याउँदै द्वन्द्वलाई आर्थिक र मानवीय समस्यामा सीमित गराउने र प्रतिरोधलाई अस्थिरता र अराजकतासँग जोड्ने काम गर्‍यो । युएसएडको कठोर छनोट प्रक्रिया र नियन्त्रण प्रणालीले प्रतिरोधसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधिमा लगानी हुन नदिने बनायो । त्यसैले युएसएडका कार्यक्रमले सामान्य प्यालेस्टिनी जनताको जीवनमा ठोस सुधार ल्याउन सकेनन् । युएसएडको सहयोग ठुलो मात्रामा त्यस्ता परियोजनामा लगानी गरियो जसले प्यालेस्टिनी र इजरायलीबिच सम्बन्ध स्थापना गरी इजरायली औपनिवेशिकतालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरे । 

प्यालेस्टाइनमा युएसएडको सहयोग ठुलो मात्रामा त्यस्ता परियोजनामा लगानी गरियो जसले इजरायली औपनिवेशिकतालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्‍यो

‘द्वन्द्व व्यवस्थापन एवं निराकरण’ (सिएमएम) कार्यक्रममार्फत सन् २०१८ सम्म २३ करोड डलरभन्दा बढी खर्च गरिएको थियो जसले किसान, विद्यार्थी र शोकसन्तप्त परिवारलाई लक्ष्य बनायो । तर, प्यालेस्टिनी किसानले भनेझैँ यी परियोजनाले इजरायली कब्जाबाट उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गरेनन् । रोजगारीका अवसर खुल्ने इजरायली यात्रा अनुमतिपत्र पाउने भएकाले यी किसान कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी, ‘सिड्स अफ पिस’ कार्यक्रमले इजरायली र प्यालेस्टिनी युवालाई अमेरिकी ग्रीष्मकालीन शिविरमा ल्याउने काम गर्‍यो, तर सहभागी प्रायः पिए नेता र धनी परिवारका सन्तान नै हुन्थे । यसले अमेरिकी दृष्टिकोणले (प्यालेस्टिनी प्राधिकरण) पिएको प्यालेस्टिनी नेतृत्‍वलाई वंशानुगत रूपमा बुझ्थ्यो र त्यसैअनुसार आफ्नो पहल केन्द्रित गरेको देखिन्छ । 

सिड्स अफ पिस प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (पिए)का अधिकारी र तिनका परिवारलाई लाभ पुर्‍याउनेमा मात्रै सीमित छैन । उच्चपदस्थ अधिकारीका नातेदारले युएसएडका फाइदाजनक ठेक्का प्राप्त गर्दा प्राथमिकता पाएको पाइयो र केहीले युएसएड कोषबाट सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थाको नेतृत्वसमेत गरेका थिए । युएसएडले वासिङ्टनले मन पराएका राजनीतिक पात्रहरूलाई समर्थन गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा प्यालेस्टिनी राजनीतिक परिदृश्यमा पनि भूमिका खेलेको छ ।

सन् २००४ देखि २००६ बिच युएसएडले प्यालेस्टिनी भूमिमा लोकतन्त्र प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । प्रत्यक्ष रूपमा कुनै उम्मेदवार वा पार्टीलाई आर्थिक सहयोग दिएको प्रमाण नभए पनि फताह वा थर्ड वेसँग सम्बन्धित नागरिक समाज संस्थालाई युएसएड कोष प्राप्त भएको देखिएको छ । यद्यपि, ठुलो सहयोग र राजनीतिक समर्थनका बाबजुद यी समूहले हमासको चुनावी जितलाई रोक्न सकेनन् । हमासले गाजामाथि नियन्त्रण गरेपछि पनि युएसएडले प्यालेस्टिनी नागरिक समाज संस्थालाई सहयोग जारी राख्यो कतिपय अवस्थामा थप बजेट पनि वृद्धि गर्‍यो । युएसएडले ‘कानुनी शासन’ कार्यक्रममार्फत पिएको प्रहरी बललाई पनि सहयोग गर्‍यो । र, पिए दमनकारी सुरक्षा संयन्त्रको मुख्य वित्तीय सहयोग अमेरिकी गुप्तचर निकाय र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय लागुपदार्थ नियन्त्रण र कानुन प्रवर्तन कार्यक्रमबाट आएको थियो ।

युएसएड संलग्नताको पछिल्लो र गम्भीर उदाहरणका लागि सन् २०२४ मा गाजामा अमेरिकी सेनाले बनाएको एक कमजोर मैदानी संरचनालाई लिन सकिन्छ जसको लागत २३ करोड डलर थियो । संरचना मानवीय सहायता प्रवाह गराउने उद्देश्यका लागि बनाइएको भनिए पनि वास्तवमा यसले अमेरिकी प्रशासनको गाजामाथिको इजरायली नाकाबन्दीमा संलग्नतालाई ढाकछोप गर्न मात्र काम गर्‍यो । यो संरचना प्रयोग गरी गरिएको इजरायली सैन्य कारबाहीमा दुई सयभन्दा बढी प्यालिस्टिनी मारिए जसले मानवीय सहायता संरचनाको सैन्यीकरण र दुरुपयोगप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । यो अमेरिकी सहायता कहिल्यै प्यालेस्टिनी जनताको वास्तविक हितमा थिएन ।

युएसएड बन्द हुँदा केही गरिब प्यालेस्टिनी प्रभावित त हुनेछन्, तर समग्र परिस्थितिमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना भने देखिँदैन । विशेषतः आफ्ना जनताप्रति रहेको नैतिक दायित्वलाई ध्यानमा राखेर बरु प्यालेस्टिनी नागरिक समाजले अमेरिकी सरकारी दातासँगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्ने अवसर दिन सक्छ । शान्ति प्रक्रियाका नाममा गरिएको लाखौँ डलरको लगानी असफल भएसँगै अब प्यालेस्टिनी जनताको वास्तविक हितमा काम गर्ने नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता भएको स्पष्ट छ ।
(जबेर राजनीतिक अभियन्ता एवं शोधकर्ता हुन्) अल जजिराबाट