- वि.सं २o८२ बैशाख ५ शुक्रबार
निजामती कर्मचारी विधेयकमा ढिलाइ भएपछि निजामती कर्मचारीहरूले पनि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कर्मचारीका समस्यामा सरकार र संसद् गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।
६ वटा ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनले बिहीबार विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत शुक्रबार संघीय मामिलामन्त्री, कानुनमन्त्री र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
आगामी सोमबार सभामुखलाई तथा विभागीय कमिटीले मन्त्रालयका सचिव तथा जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको छ ।
१० गते बुधबार आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्ने र १२ गते शुक्रबार संसद् सचिवालयअगाडि भेला आयोजना गरिने संयुक्त ट्रेड युनियनले जनाएको छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सारेका छन् । त्यसमा अस्थायी, करारलाई स्थायी गर्नुपर्नेदेखि, सरुवा, बढुवा हुँदै ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चिततासम्मका विषय छन् । संघीय कानुनबमोजिम तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई ऐन जारी भएपछि एकपटकका लागि समायोजनाको छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै, पदपूर्तिमा खुला, अन्तरतह र बढुवाको अनुपात खरिदार वा सहायक चौथो तहका लागि ७०:२०:१० हुनुपर्ने, शाखा अधिकृत र उपसचिव वा नवौँ तहका लागि पदपूर्तिको खुला, बढुवा र अन्तरतह/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अनुपात क्रमशः ५०:४०:१० र १०:८०:१० हुनुपर्ने तथा योग्यता पुगेका सहायकस्तर र खरिदारलाई पनि उपसचिवको खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
ट्रेड युनियनहरूले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा अन्तरप्रदेश र अन्तरप्रदेश स्थानीय तहको सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारी विधेयक छलफलको क्रममा संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ । समितिले उपसमितिसमेत बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।
