संक्रमणकालिन न्यायको सकस

विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो संक्रमणलीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हो । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि ढिलो गरी ०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । पहिले अदालतले ऐनका चार विषय बदर गरिदिएपछि लम्बिएको थियो, अहिले सर्वाेच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि समेटिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको नयाँ ऐन पीडितमैत्री छ । परिपूरण पीडितको अधिकार छ भने चित्त नबुझे अपिल गर्न पाउने प्रावधान छ । चारवटा घटनालाई नकारात्मक सूचीमा राखेर मुद्दा चलाउने भनिएको छ, यसमा अदालतको आदेश मान्ने व्यवस्था राखिएको छ । चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइका तीन कारण 
संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइका तीनवटा कारण छन् । पहिलो, विदेशीका कारणले हो । विदेशीले आएर सोध्दा ‘तिम्रा कारणले अलमलियो’ भनेर भन्छौँ । किनभने विदेशीले एनजिओ र आइएनजिओलाई फन्डिङ गरेका छन् । फन्डिङबाट अधिकारको कुरा आएपछि सहमति होइन बरु विमतितिर लगेको यथार्थ हो । त्यसको रिफ्लेक्सन दलहरूमा पर्दा लामो समयसम्म सहमति नै जुट्न सकेन । बल्ल ऐन संशोधन भएको छ, तर पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बाँकी छ । त्यसकारण फन्डिङ रोक्ने हो भने वातावरण बन्छ । 
दोस्रो, दलहरू पनि कारक हुन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वेलामा होस् वा विश्वासको मत लिने वेला संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने बुँदा दलहरूको प्रतिबद्धतामा पर्छ । सरकार बनाउने, ढाल्ने र सरकारमा गइसकेपछि टिक्ने टुल्सका रूपमा टिआरसी प्रयोग भइरहेको थियो । त्यसकारण पनि लम्बिएको हो । सत्ता तिकडमको साधन नबनाऊँ भन्नेमा दलहरू पुगेपछि मात्र ऐन बनेको हो । 

तेस्रो कारण पीडित पनि हुन् । पहिला के हो थाहा थिएन, पछि विभिन्न संगठन बनाए । संगठनमार्फत पीडित व्यावसायिक भइदिए । पीडितका पीडामाथि व्यवसाय चल्न थाले । जो पीडित होइन ऊ नेता भएको छ, परियोजना चलाएको छ, व्यवसाय चलाएको छ । लामो समयसम्म चलेको यो व्यवसाय वास्तविक पीडितले देखेपछि ‘अब हाम्रो नाममा प्रोजेक्ट चलाउन दिँदैनौँ’ भनेर अगाडि आएका छन् । पीडितले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था र मारिएकाको हकमा मार्नुको कारण खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि राज्यले अभिभावकत्व दिनुपर्छ । पीडितका बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र परिवारलाई सुविधा दिनुपर्छ । 

संक्रमणकालीन न्याय फौजदारी मामिला होइन । यसको मुख्य भिन्नता के होे भने फौजदारी न्यायमा राज्यले अपराधी खोज्छ, अपराधीविरुद्ध प्रमाण जुटाउँछ, दण्डित गर्छ । संक्रमणकालीन न्यायमा राज्यले सहजीकरण गर्छ । सत्य स्थापित गरेर पीडित र पीडकबिच संवाद गराउँछ । संवादबाट कम्प्रमाइज भएर यति वर्ष जेल सजाय वा परिपूरण वा माफीको कुरा गर्छ । डाइलोजिक जस्टिस हो । टिआरसीको चारवटा पिलर छन् । सत्य, न्याय, परिपूरण, संरचनागत सुधार हो । पहिलो राज्यले सत्य अन्वेषण गर्ने हो । त्यसका आधारमा को पीडित, को पीडक भन्ने पत्ता लाग्छ । पीडितलाई परिपूरण दिने हो, पीडकको हकमा ज्यादती रहेछ भने दण्डित गर्ने हो, होइन भने मेलमिलाप गराउने हो । त्यसपछि आइन्दा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्नका निम्ति संस्थागत सुधार गर्ने हो । तर, हामीकहाँ बुझाइ नै फरक छ । फौजदारी न्यायको दृष्टिबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई हेरिएको छ । अर्काे, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा टिजे ट्रस्ट फन्ड राखिएको छ । परिपूरणमा धेरै बजेट आवश्यक पर्छ, तर राज्यसँग छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कोषमार्फत सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास हो । शान्ति प्रक्रियाको काममा जति अन्तर्राष्ट्रिय चासो थियो, संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा त्यति देखिएन । विषय टुंगोमा पु¥याउन सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ । 

उजुरीको विषय पनि जटिल छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा झन्डै ६५ हजार उजुरी छन् । उजुरीको निरूपण गर्दै गर्दा पृष्ठभूमिका दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ । दलहरूबिच टसल भई अनौपचारिक रूपमा निर्देशन दिएर उजुरी ह्वात्तै बढाइदिएको थियो । सर्वाेच्चले ऐनका प्रावधान बदर गरेर फैसला दिएपछि माओवादीले विरोध जुलुस ग¥यो, सरकार र सत्तापक्षीयविरुद्ध उजुरी गरेको थियो । कांग्रेस, एमालेले मात्र होइन सेना–प्रहरीले पनि हाले । यसरी उजुरीको संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको हो । अब आयोगले सत्यको अन्वेषण गरी सत्यको आधारमा पीडितलाई परिपूरण दिनुपर्छ । पीडकलाई दण्डित वा माफी गर्नुपर्छ । पीडकलाई मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउनुपर्छ, प्रमाणविना मुद्दा चल्दैन । घटनाताका अनुसन्धान निकायले पनि काम गरेका थिएनन्, त्यसवेलाका प्रमाण संकलन गरेर मुद्दा चलाउनका लागि योग्य बनाउनुपर्छ । आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हो । द्वन्द्वताका ०५२ फागुन १ देखिका घटना छन् । ऐनले ०६३ मंसिर ५ सम्मका घटना समेटेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको पृष्ठभूमि
शान्तिका निम्ति गणतन्त्र घोषणा, संविधानसभाको चुनाव, सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाका काम हुँदै गर्दा विगतको द्वन्द्वमा भएका घटनालाई सम्बोधन गर्न बाँकी रह्यो । द्वन्द्वका घटना सम्बोधन गर्ने सवालमा दुई हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच भिन्न मत थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फर्गेट एन्ड फरगिभ गर्ने हो, माफी र मेलमिलापमा जाने, कहाँ पहिलेको घटना अनुसन्धान गरेर साध्य लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो । प्रचण्डको धारणा त्यत्रो ज्यादती गर्नेलाई कठघरामा नल्याएर कहाँ हुन्छ, दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने सहमति भयो । त्यसअनुसार अन्तरिम संविधानमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठनको परिकल्पना गरेर टिओआर बनाइयो । दुई आयोगमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र शेरबहादुर केसीलाई नियुक्त गरिए पनि सर्वाेच्चले वैधानिकता दिएन । सर्वाेच्च अदालतले संसद्बाट ऐन नबनाई काम गर्न नपाउने भनेको थियो । संविधानसभा चुनाव भएको थिएन, चुनाव नभई ऐन बनेन । 

संविधानसभा चुनावपछि जनार्दन शर्मा शान्तिमन्त्री हुनुभयो । शान्ति मन्त्रालयले विधेयक सदनमा पेस गरे पनि संसदीय समितिले टुंग्याउन सकेन । सदन अन्त्य भयो । त्यसपछि चौथो प्रयासका रूपमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, लगत्तै सरकार ढलेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । तर, नेपाल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश सदनमा पेस गरेन, यो प्रयास पनि तुहियो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले टिआरसी विधेयक ल्याउने प्रयत्न गर्दागर्दै अदालतको आदेशले संविधानसभाको अवधि नै सक्काइदियो । त्यसपछि दलहरूको सहमतिमा चुनावी सरकार भनेर बाधा अड्काउ फुकाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता सुम्पियो । ०६९ मा खिलराजको पहिलो क्याबिनेटबाट टिआरसी अध्यादेश आयो । त्यहीँबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आयोग गठन भएर काम थाले पनि काम हुन सकेन । ०७१ मा सर्वाेच्चले ‘सबै मेलमिलाप गराउन नपाउने, हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्तामा कुनै हालतमा मेलमिलाप गराउन सकिँदैन, अरू मेलमिलापमा पनि पीडितको स्वीकृति चाहिन्छ’ भनेर ऐनका चारवटा विषय बदर गरिदियो । त्यसअघि मुद्दा चलाउन सक्ने, मेलमिलाप गराउने, परिपूरणको सिफारिस सबै आयोगले गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो । दलहरूको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले निवेदन दिनुभयो । तर, लामो समयसम्म पुनरावलोकन भएन । ०७४ को निर्वाचनपछि नेकपाको सरकार बन्ने वेलासम्म पनि पुनरावलोकनको निवेदन थाती नै थियो । दलहरू ऐन संशोधन गर्ने विकल्पतिर पनि हेर्न थाले । त्यही क्रममा संसद् विघटन भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पुनरावलोकन हुँदैन भनेर निवेदन झिकिदिएपछि ऐन संशोधनमा जाने बाटो खुल्यो । लामो छलफलपछि १० वर्षमा अदालतले भनेबमोजिम गत १३ भदौमा ऐन संशोधन भएको छ । अहिले पदाधिकारी छनोटको प्रक्रियामा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 
लामो गृहयुद्ध चलेको कोलम्बियामा पाँच लाखले ज्यान गुमाएका छन् । डेढ लाख बेपत्ता भए । अमेरिका, क्युबासमेत मध्यस्थकर्ता भएर समझदारी भएको रहेछ । त्यहाँ ११ प्रकृतिका मुद्दा मात्रै चलेको छ, ती पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अनुसन्धान सुरु गरेका हुन् । राजनीतिक अपराधमा आममाफी हुन्छ, व्यक्तिगत अपराध हेर्ने सकिँदैन । 
कोलम्बियामा घटी सजाय पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । युद्धको पक्षलाई सहुलियत दिएर सत्य पत्ता लगाउने यो विधि नेपालले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा राखेको छ । कसैले युद्धका वेलाको घटनाबारे सत्य बताइदियो भने उसलाई सजाय कम गर्ने कुरा हो । कोलम्बियामा ६० देखि ८० वर्ष कैद हुने सजायमा अधिकतम ६ देखि आठ वर्ष राखेर १० प्रतिशत मात्रै कैद हुने बनाइएको रहेछ । नेपालमा २५ प्रतिशत सजाय राखिएको छ । नेपालमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिएको छ । कोलम्बियामा विशेष अदालतमा न्यायाधीशको अगाडि पीडित र पीडक वार्ता गर्छन्, पीडकले मैले जानिनँ, गल्ती भयो माफ गरिदेऊ भन्छ । पीडितले मेरो परिपूरण हेरिदेऊ, माफ दिएँ भन्छ । जहाँ कुरा मिल्छ, त्यही सदर हुन्छ । 

शान्ति प्रक्रियाको पृष्ठभूमिका उतारचढाव
शान्ति प्रक्रियाको पृष्ठभूमि उतारचढावपूर्ण छ । यसलाई माओवादी जनयुद्धको घोषणाबाट हेर्नुपर्छ । जनयुद्ध घोषणाको पहिलो कारबाहीपछिको पहिलो विज्ञप्तिमा माओवादीले ‘राजनीतिक रूपमा शान्तिपूर्ण वार्ताका निम्ति खुला छौँ’ भनेको थियो । हरेकपटक वार्ताका निम्ति तयार रहेको भन्दै एकपक्षीय युद्धविराम पनि ग¥यो, वार्ता टोली गठन गरियो । तीनपटकसम्म प्रयास भयो । 

तर, आफूले अघि सारेका ४० बुँदे माग वार्ताबाट पूरा नभएपछि माओवादीले ०५२ फागुन १ गते युद्ध घोषणा गरेको थियो । हतियार उठाउने र सशस्त्र युद्ध गर्ने भनिए पनि राज्यले युद्धको मान्यता दिएन । बरु कानुनी व्यवस्थाबाटै ठिक पार्ने भन्दै संकटकाल लगाउने, आतंककारी कानुन ल्याउने, युनिफाइड कमान्ड बनाउने काम भयो । 

द्वन्द्व चर्किंदै गर्दा दुवैतर्फबाट धेरै गिरफ्तारीमा परिसकेका थिए । युद्ध घोषणा गरेको माओवादीले अझ अगाडि बढेर युद्धबन्दी साटासाट अर्थात् रिहाइको प्रस्ताव अघि सा¥यो । युद्ध घोषणा गरिसकेकाले मुलुकको संविधान र कानुनभन्दा जेनेभा कन्भेन्सन आकर्षित हुन्छ भनेर माओवादीले सरकारलाई पालना गर्न भनेको थियो । युद्ध नमानेको सरकारले अस्वीकार ग¥यो । जेनेभा कन्भेन्सनको मोनिटर गर्ने आइसिआरसीले नेपालमा कार्यालय खोल्न खोजे पनि सरकारले अनुमति दिएन । तर, अनौपचारिक रूपमा कार्यालय खुल्यो । राज्यले अनुमति नदिँदा पनि युद्धबन्दीको खोजी गर्ने, हिरासत हेर्नेलगायत जेनेभा कन्भेन्सनले भनेका काम हेरेको थियो । जस्तै, बेनी आक्रमणपछि नियन्त्रणमा लिइएका सेना, प्रहरी र सिडिओलाई जेनेभा कन्भेन्सनको पालना गर्दै थवाङबाट आइसिआरसी टोलीको जिम्मा दिइएको थियो । अर्काे ठुले राई र देव गुरुङ युद्धबन्दी साटासाट हो । यो पृष्ठभूमिमा सरकारसँग दोस्रोपटकसम्म वार्ता भए पनि असफल भयो । 

तेस्रो वार्ताले अगाडि बढाएको पृष्ठभूमिमा १२ बुँदे समझदारी हुन पुग्यो, अबको शान्ति कस्तो हुन्छ भनेर रोडम्याप दियो । माओवादीले अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको चुनाव र सात दलले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि राज्यसत्ताविरुद्ध आन्दोलन छेड्ने सहमति भएको थियो भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको काम गर्ने सहमति वार्ताबाट भएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिबाट शान्ति प्रक्रियाको रोडम्याप अगाडि बढ्दा १२ बुँदे समझदारी हुँदै ०६२÷६३ को आन्दोलन सफल र संसद् पुनस्र्थापना भएको थियो । ४ जेठ ०६३ मा पुनस्र्थापित संसद्बाट नेपाली म्याग्नाकाटा अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा निहित शक्ति हटाएर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लागि मार्गप्रशस्त गरियो । ‘राजा संसद्मातहत हुन्छ, संसद्मा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, अदालतमा मुद्दा चल्छ’ भनियो । यो प्रावधानले राजाकै निरन्तरता र गणतन्त्र निषेध गरेकाले माओवादी र सात दलबिच खटपट हुन पुग्यो । लगत्तै २ असार ०६३ मा प्रचण्ड र बाबुरामलाई गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सिकलेसबाट हेलिकोप्टरमा लिएर आए, बालुवाटारमा आठबुँदे सम्झौता भयो । त्यसपछि भएको सहमतिले युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाउने, संविधानसभा चुनाव गर्नका लागि अन्तरिम संविधान बनाउन मस्यौदा समिति गठन गर्ने, पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, माओवादीको जनअदालत पनि भंग गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता सँगसँगै अन्तरिम संविधान निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्यो । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले राजतन्त्र, निर्वाचन प्रणालीलगायत मुख्य विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि खाली छोडेर मस्यौदा वार्ता टोलीलाई बुझाइएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको नेगोसिएसन पनि वार्ता टोलीमा चलिरहेको थियो । माओवादी र सरकारको आ–आफ्नै वार्ता टोली थियो । सरकारी टोलीमा शेखर कोइराला र माओवादीतर्फ बाबुराम भट्टराई र म (खिमलाल देवकोटा) पछि थपियौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा नेगोसिएसन भयो ।

५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यसकै आधारमा अन्तरिम संविधान बनेको हो । राजतन्त्र के हुने, संविधानसभा चुनाव कहिले, जनमुक्ति सेना व्यवस्थापन, शाही सेना लोकतान्त्रीकरण, मानव अधिकार, द्वन्द्वकालीन घटनाको समाधान गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएको थियो । माओवादीले ०५२ मा अघि सारेको लोकतन्त्र, जनजीविका र जनअधिकारसहित ४० बुँदे मागपत्रलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले सम्बोधन ग¥यो, पछि अन्तरिम संविधानमा समेटियो । अन्तरिम संविधानले उच्चस्तरीय शान्ति तथा पुनर्निर्माण आयोग, उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग, मजदुर किसान आयोग बनाउने भने पनि बनेनन् । 

०६४ को चुनावबाट गठन भएको संविधानसभाको बैठकबाट १५ जेठ ०६५ मा नेपाललाई गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो । तर, संविधानसभाको अर्काे मूल उद्देश्य संविधान निर्माण भने हुन सकेन । सरकार फेरिरहने, तर संविधान नबनेपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता, १२ बुँदे सहमतिको अपेक्षामा तुषारापात भयो । संविधानसभा विघटन भयो । समावेशिता, आर्थिक समृद्धि, राज्य पुनर्संरचना, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयताको व्यवस्थापन थाती रहे । शान्ति प्रक्रियाको स्पिरिटले त्यहाँबाट लय गुमायो । ०७० मा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो, त्यसपछि ०७२ मा संविधान बनेको थियो । शान्ति प्रक्रियाको पहिलो उपलब्धि शान्ति नै हो । नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनायो । संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी सिद्धान्त पनि उपलब्धि हुन् । यसका बाबजुद आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, वैज्ञानिक भूमिसुधार भएका छैनन् ।