संघीय निजामती ऐन र सेवाको भावी स्वरूप

सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा नयाँ निजामती सेवा विधेयक लक्षित हुनुपर्छ 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि हाल संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । विगतमा पनि यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएर छलफलपश्चात् फिर्ता भएको थियो । मुलुकमा संविधान जारी भई वैधानिक रूपमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको नौ वर्षपछि संसद्मा प्राथमिकता पाएको विधेयक यही अधिवेशनमा जारी हुने चर्चा छ । निजामती सेवा ऐन कहिले जारी हुन्छ भन्दा पनि कस्तो जारी हुन्छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण छ । त्यसैले विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका सम्बन्धमा निजामती सेवाको भावी स्वरूप कस्तो बनाउने भन्नेतर्फ संसदीय छलफल केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा संघीय निजामती सेवा ऐन मुखरित हुनुपर्छ । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी निजामती सेवाको भावी स्वरूपको प्रक्षेपण गर्न मूलतः परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीसँगको तादम्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर, निजामती सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन, विश्वस्तरमा विकसित सार्वजनिक प्रशासनका अवधारणा अवलम्बन गर्न सक्ने क्षमता, सूचना प्रविधि, सामाजिक विविधतालगायत मुख्य पाँच विषयवस्तुमाथि विमर्श जरुरी छ । 

पहिलो, परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीसँगको तादम्य । निजमती सेवा राजनीतिक शासन व्यवस्थाभन्दा फरक रहन सक्दैन । हाल नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो र राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ । नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा रहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले राज्य सञ्चालनका यिनै आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । निजमती सेवामा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता तथा सेवा प्रवाहको सवाल हाम्रो शासकीय स्वरूप कस्तो छ भन्नेले निर्धारण गर्छ । नेपालको संसदीय शासन प्रणालीअनुसार आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष, जनताले सांसद छान्ने र सांसदले कार्यकारी प्रधानमन्त्री छान्ने, प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुने र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति जपाफदेही हुने संसदीय प्रणालीको सामान्य विधि हो ।

शासन सञ्चालनमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, विभिन्न दबाब समूह, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाजलगायतको सहभागी बढ्दै गएको र नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी र खबरदीसमेत अभिवृद्धि भइरहेको छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार स्पष्ट गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले संविधानको यो व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

संसदीय अभ्यास, तहगत सरकारको आआफ्नै क्षेत्राधिकार, जनप्रतिनिधिको अधिकार क्षेत्र र अपेक्षा तथा पदीय जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी कोप्रति जवाफदेही हुने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहन्छ । यसको अभ्यास शासन व्यवस्थाको सबै तहको सरकारमा हुने गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिक अवधारणाअनुसार कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थापकीय अवधारणा पनि छ । तर, कर्मचारीले गरेको सामान्य काम पनि मन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियताका लागि स्वामित्व लिने र चर्चामा आउने तर सार्वजनिक प्रशासनमा नीतिगत तहमा भएको बेथिति तथा खराबीको जिम्माचाहिँ कर्मचारीको टाउकामा खन्याएर आफू पन्छिने प्रवृत्ति पनि विद्यमान छ । त्यसैले, यस ऐनले राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्ध कस्तो हुने, सार्वजनिक उत्तरदायित्व कुन अवस्थामा कसमा निहित हुने भन्ने सवालमा प्रस्ट रुपरेखा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै, लेखा उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्वसहितको राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्धसमेत स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मुख्य उद्देश्य संघीय शासनको प्रशासनिक व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्नु हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र अवकाशलगायत प्रबन्धले मात्र यो उद्देश्य पूरा हुँदैन । राज्य सञ्चालनका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सरोकारवाला निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, दबाब समूह, दातृ निकायसँगको समन्वय तथा प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको कार्यान्वयनमा समेत निजामती सेवालाई अब्बल बनाउनु जरुरी छ । 

दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरले समग्र शासन सञ्चालन विधि कस्तो छ भन्ने निक्र्योल गर्छ । अहिले निजामती सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा निकै आलोचित छ । कर्मचारीले काम गरेनन्, सदाचारिता र नैतिकता कमजोर छ, सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार भएनन्, सार्वजनिक हितभन्दा निजी स्वार्थमा बढी तल्लीन भए भन्ने व्यापक गुनासो छ । सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा ऐन लक्षित हुनु आवश्यक छ । प्रस्तावित ऐनमा कार्यसम्पादन सम्झौता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवाको अवधि सुनिश्चित गर्नेलगायत प्रावधान राखेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिएको छ । यद्यपि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा अपनाउनुपर्ने विषयगत कानुनमा सान्दर्भिक परिमार्जनविना संघीय निजामती सेवा ऐनको एकल विस्तृतीकरणले मात्र विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन ।

तेस्रो, निजामती सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन । यो ऐन जारी भएपछि संघ तथा प्रदेशको निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा कस्ता जनशक्ति कुन विधि र प्रक्रियामार्फत प्रवेश गर्छन्, सेवा प्रवेशपछि उनीहरूले गर्ने काम र जावाफदेहिताको स्तर कस्तो हुन्छ ? उनीहरूलाई तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कस्तो हुन्छ, सरुवा प्रणाली र अन्य वृत्ति विकास ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्नेले निजामती सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापनको मापन निर्धारण गर्छ । प्रस्तावित ऐनले सामान्यतया यी विषयवस्तुलाई समेट्ने प्रयास गरेको भए पनि सेवामा कस्तो जनशक्ति भित्र्याउने भन्ने विषय अझै अन्योलपूर्ण नै छ । ऐनले सेवा प्रवेश गर्ने खुला प्रवेश बिन्दु र बढुवाबाट माथिल्लो पदमा जाने समयविन्दु निर्धारण त गरेको छ, तर खुलाबाट भित्र्याउने जनशक्तिको सेवाको आवश्यकताअनुसार विशिष्टीकृत गरेको छैन । जुन तहको सेवाका लागि प्रवेश गरेको हो, सोही तहमै सेवा–सुविधा तथा वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गर्ने र सोहीबमोजिम कर्मचारी प्रतिबद्ध हुने आधार तयार गर्नु जरुरी छ । जस्तै, स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीको वृत्ति विकास हुँदा सोही सेवाभित्र विशिष्टीकृत हुनुपर्छ र संघीय सेवाका लागि छनोट भएको कर्मचारीले सोही सेवामा समर्पित हुने वातावरण हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीयको प्रमुखमा पनि आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय सोच, व्यवहार र अपेक्षाबाट मुक्त हुने प्रावधान समेटिनु जरुरी छ । सेवा प्रवेशमा आन्तरिक र खुला परीक्षा प्रणाली अपनाउने हो भने खुलातर्फ कर्मचारीबाहेकका योग्य उम्मेदवारलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था राख्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

चौथो, निजामती सेवामा पूर्ण योग्यता प्रणालीको अभ्यास । निजामती सेवामा प्रवेश हुँदाका बखत योग्यता प्रणाली अपनाइनेमा शंका छैन, तर सेवा प्रवेशपश्चात् हुने कार्यजिम्मेवारी तोक्ने, सरुवा, बढुवालगायत कार्यमा पूर्ण योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन । अझ विशिष्ट श्रेणीमा हुने गरेका बढुवा तथा कार्यजिम्मेवारीको विद्यमान अवस्था झन् बेथितिपूर्ण नै छ । प्रायः राजनीतिक रुझानकै आधारमा विशिष्ट श्रेणीको बढुवा, सरुवा तथा कार्यजिम्मेवारी निर्धारण भइरहेको सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐनले यो परिस्थितिको अन्त्य गर्न सकेन भने समस्या जहाँको तहीँ रहने प्रबल सम्भावना छ । त्यसैले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान र नैतिकताको स्तरका आधारमा पूर्ण योग्यताको अभ्यास हुने अवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनले गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा वैश्विक शासकीय प्रबन्धमा दर्बिलो उपस्थिति प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु अबको आवश्यकता हो । शासनको प्रवृत्ति र पात्रमा बदलाव आएको परिस्थितिमा विश्व व्यापार, गरिबी निवारण, सूचना प्रविधि, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा विश्व परिवेशमा हुने वार्ता तथा सम्झौतामा नेपालको उपस्थिति र प्रस्तुतिलाई सशक्त बनाउन निजामती सेवाको क्षमता र आत्मविश्वास उच्च हुनु आवश्यक छ । यसका लागि वार्ता तथा सम्झौताको सीपमा निखार भएका, भाषा तथा विषयगत दख्खल भएका उच्च मनोबलसहितका मुलुकको गौरवान्वित भविष्यप्रति आशातीत जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । अबको निजामती सेवालाई यो स्तरमा विकास गराउनुपर्छ । यसका लागि सेवाभित्र ज्ञान तथा अनुभवमा आधारित पूर्ण योग्यता प्रणाली अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।

पाँचौँ, अहिले सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता अति संवेदशील सूचना प्रविधिमा विदेशी कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । मुलुकको सार्वजनिक सेवा क्रमशः सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै छ । यस क्षेत्रमा जनशक्तिको हिसाबले आत्मनिर्भर हुने विधि र पद्धतिका विषयमा समेत सोच्नुपर्ने भएको छ । हुन त प्रस्तावित ऐनले सूचना प्रविधि सेवा पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर, यस सेवालाई हालकै विविध सेवाजस्तो तवरले मात्र व्यवस्थापन गर्न खोजियो भने यो आफैँमा घातक बन्न जान्छ । निजी क्षेत्रमार्फत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भित्रिएका आधुनिक ज्ञान तथा प्रविधिको परीक्षण गर्ने ल्याकत यो सेवाले राख्नैपर्छ । यससँगै प्रस्ताव गरिएका निजामती सेवाका एघार सेवामध्ये नेतृत्वदायी सेवा निर्धारण गर्ने र उक्त सेवाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन विषयसमेत स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । जस्तै, छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रशासन सेवालाई नेतृत्वदायी सेवाका रूपमा लिइन्छ । यस सेवामा प्रवेश, सेवाले गर्ने काम र कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत कार्यसमेत विशिष्टीकृत गरेको पाइन्छ । हाल नेपालमा पनि प्रशासन सेवालाई नेतृत्वदायी सेवाका रूपमा अभ्यास गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले यस व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित र मापनयोग्य बनाउनुपर्छ । 

निजामती सेवा विभिन्न लिंग, वर्ण, जातजाति, भाषाभाषी, शारीरिक क्षमता, उमेर र शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव भएका कर्मचारीको संयोजनसहितको विविधतायुक्त सेवा हो । यस प्रकारको विविधतालाई सामाजिक भिन्नता र सामाजिक गतिशीलता मात्र नभई ज्ञान, सीप, दक्षता, संस्कृति, मूल्य र मान्यताको समेत उपयोग गर्न सक्ने गरी ऐनले विस्तृत रूपमा समेट्नुपर्छ ।

मुलुकमा संघीय शासन लागू भएको नौ वर्ष भए पनि प्रशासनिक संघीयता निर्माणाधीन अवस्थामै छ । यो परिस्थिति मुलुकको प्रशासनिक संघीयताको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवालाई सक्षम तथा अब्बल बनाउने ठुलो अवसर पनि हो । त्यसैले सीमित स्वार्थभन्दा माथि उठेर यस सेवालाई संघीयता र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार चल्न सक्ने र विश्व परिवेशमा समेत परिआएका वेला गर्विलो उपस्थिति जनाउन सक्ने सेवाका रूपमा स्थापित गर्न जोड दिनुपर्छ । यसका लागि विधायकी भूमिका महत्वपूर्ण छ । 

(शंकर नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)