- वि.सं २o८१ असोज १० बिहीबार
आवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकलाई हप्तामा कम्तीमा ४८ र बढीमा ८० घण्टासम्म मात्र ड्युटी छुट्याउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, विभिन्न देशले आ–आफ्नो नियमअनुसार २४ देखि २६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन् । खासगरी अमेरिकी मुलुकमा हप्ता दिनमा बढीमा ६० देखि ८० घण्टा र युरोपियन मुलुकमा ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने प्रावधान छ । नेपालमा भने ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइन्न ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (एमडी/एमएस)सम्बन्धी नियम, २०१७ मा रेजिडेन्ट चिकित्सकले हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने उल्लेख छ । तैपनि हालसम्म यो नियम लागू भएको छैन । काउन्सिलले रेजिडेन्ट चिकित्सकले हप्तामा दुईपटक २४ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने प्रावधान बनाए पनि लागू गर्न नसक्दा विद्यार्थीले कामको अत्यधिक चापविरुद्ध बोल्ने अवस्था नभएको चिकित्सक डा. अरुण उप्रेती बताउँछन् । एक वर्षअगाडि रेजिडेन्ट सकेर सेवा सुरु गरेका उनले भने, ‘काउन्सिलले प्रावधान बनाए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कम्तीमा कामको लोड मात्रै कम भयो भने विद्यार्थीले सिकाइसँगै व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा समेत ध्यान दिन पाउँथे । तर, भारतले समेत ‘रिजनेबल ड्युटी आवर’ भनेर छुट्याइसकेको अवस्थामा नेपालले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ ।’
रेजिडेन्ट चिकित्सकको ड्युटीको समय ‘निर्धारण’ नहुँदा कठिन समस्या भोग्दै आएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । नेपालमा कलेज र प्रतिष्ठानहरूले आफूखुसी ३० देखि ४० घण्टासम्म रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई निरन्तर ड्युटीमा खटाउँदै आएका छन् । चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य र अनिद्राबिच उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरको विषय विद्यार्थीले पटकपटक उठाउँदै आए पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । रेजिडेन्ड चिकित्सकले ड्युटीको समयमा निरन्तर बिरामीको अपडेट लिने, सबै फोनको रेस्पोन्स गर्ने र आफ्नो ड्युटीको समयमा बिरामीको हेरचाह, आवश्यक उपचार र चिकित्सकलाई निरन्तर अपडेट गर्ने गर्छन् ।
निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने भए भर्ना नै नलिने निजी कलेजहरूको चेतावनी
पाँचवर्षे एमबिबिएसको नियमित पढाइ सकेर स्नातकोत्तर तह (पिजी)अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडिएसका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा इन्टर्नसिप (रेजिडेन्ट) गरिरहेका चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने निर्णयले कलेज, विद्यार्थी र आयोगबिच विवाद चुलिएको छ । निजी कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी कलेजहरूलाई पिजी रेजिडेन्टको निर्वाह भत्ता आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलबबराबर उपलब्ध गराउन नसकिने अडान लिएका छन् । विद्यार्थीले पढाइ शुल्कबापत बुझाएको रकमभन्दा बढी निर्वाह भत्ता दिन नसकिने भन्दै भर्ना नै नलिने उनीहरूको चेतावनी छ ।
पिजीको सिट निर्धारणका लागि कलेज र प्रतिष्ठानले स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्रेजल) फाराममा स्वास्थ्यको आठौँ तहका तलबबराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, कलेजहरूले भत्ता बढाउन नसकिने भन्दै निर्धारित समयसीमा सकिए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई फाराम बुझाएका छैनन् । गत २१ भदौसम्म सिट निर्धारण गरिसक्नुपर्ने भए पनि आयोगले विद्यार्थीलाई पढाएबापत उल्टो पैसा दिन नसकिने भन्दै फाराम नबुझाएका हुन् । रेजिडेन्टलाई सरकारले आठौँ तहको चिकित्सक वा सो समान निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कलेजहरूले रेजिडेन्टलाई आठौँ तहको पारिश्रमिकबराबर अर्थात् ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिँदै आएका छन् ।
देशभर १२ सय पिजी सिटमध्ये सात सयभन्दा बढी सिटमा पढाउँदै आएका निजी कलेजले तीनवर्षे कोर्स अध्यापनका लागि २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ‘चिकित्सामा विशेषज्ञता लिन मिहिनेत धेरै लाग्छ । यसमा रेसिडेन्टले चिकित्सकसँगै खटिएर, काम गर्दै सिक्ने हो । उनीहरूलाई सिकाउन कलेजले गर्ने खर्चस्वरूप लिइएको शुल्कभन्दा बढी भत्ता दिन सकिँदैन ।’ यसका साथै विद्यार्थीबाट लिइएको अधिकांश शुल्क विद्यार्थीलाई दिँदै आएको भत्ता, विश्वविद्यालयको शुल्क, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिनुपर्ने शुल्क र परीक्षा शुल्कमा कटौती हुँदा कलेजलाई बढीमा पिजी गराएबापत आठ लाख रुपैयाँ मात्रै बच्ने उनको दाबी छ । ‘पिजी पढ्ने विद्यार्थीलाई पढाउन चिकित्सक, प्रयोग गर्ने उपकरण, टेक्नोलोजी र आवश्यक साम्रगीको खर्चको बेवास्ता गर्दै पढाउँदै आएका छौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने हो भने शुल्क पनि बढाउनुपर्छ । नभए पढाएबापत विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेबमोजिम भत्ता दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे न्यूनतम भत्तामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन रेजिडेन्टलाई निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने भन्दै गरिएको निर्णय अस्वीकार गरेर विद्यार्थीमा डर फैलाउने काम भइरहेको बताउँछन् । उनले निजी कलेजले भर्ना नलिएमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले पिजी गर्न नपाउने भन्ने डर सिर्जना गरेर आफ्नो फाइदाअनुसार निर्णय गराउने प्रयास भइरहेको बताए ।
तेस्रो वर्षको पिजी गरिरहेका काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको काठमाडौंमा रहेको एक मेडिकल कलेजका रेजिडेन्ट चिकित्सक भन्छन्–
पिजी रेजिडेन्ट एमबिबिएस/एमडी/एमडिएसका लागि गरिने ट्रेनिङ हो । रेजिडेन्ट डाक्टर भनेको पाँचवर्षे एमबिबिएस सकेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप गरेर लाइसेन्स परीक्षाले अब काम गर्न पाउने भन्ने स्वीकृति दिइसकेको चिकित्सक हो । त्यसपछि समेत एक वर्ष बाहिर कामको अनुभव लिइसकेको हुन्छ । रेजिडेन्टलाई निजी कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्कबाट पाँच लाख छुट्याएको हुन्छ । त्यहीँबाट कटौती गरेर तीन वर्षसम्म भत्ता दिने हो, जुन पैसाले हामीलाई खान–बस्न नै पुग्दैन । जबकि रेजिडेन्टविना कतिपय मेडिकल कलेज चल्नै सक्दैनन् । कामको चापको कुनै सीमै हुँदैन । परीक्षामा फेल गराउने, पारिवारिक धम्की, विश्वविद्यालयबाट कहिल्यै पनि पास हुन नदिने धम्की मेडिकल कलेजमा सामान्य हुन् । मेडिकल कलेजले बाहिर देखाएको जस्तो भित्र छैन । हामीलाई चिकित्सकभन्दा बढी गधाजस्तो व्यवहार गरिन्छ । रेजिडेन्ट डाक्टरलाई मास्टर पढ्ने विद्यार्थीसरह मानिन्छ, जुन गलत बुझाइ हो ।
मैलै पहिलो वर्षमा एक महिनामा ३६ घण्टे १७ वटा ड्युटी गरेको छु । पहिलो र दोस्रो वर्षमा लगातार ९६ घण्टासम्म पनि ड्युटी गरेको छु, जुन अधिकांश कलेजमा सामान्य मानिन्छ । यसबारे सिनियर रेजिडेन्ट र प्रोफेसरलाई समस्या सुनाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ हुँदैन, उस्तै परे फेल गराइदिने धम्की आउँछ । निरन्तर ९६ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा पनि खाने व्यवस्था हुँदैन । बिरामी कम भएको मौका छोपेर दुई–तीन घण्टा सुत्न पाइन्छ । रेजिडेन्ट आइसकेपछि नर्सिङदेखि अन्य स्टाफ नै कटौती गरिदिन्छन् । भिड हुने वार्डहरूमा समेत एक–दुईजना मात्रै नर्स राख्छन्, उनीहरूको सबै काम हामीले गर्नुपर्छ । रेजिडेन्टलाई निर्वाह भत्ता बढाउनुपरेमा शुल्क पनि बढाउन पाउनुपर्छ भन्दै निजी कलेजहरूको माग स्वीकृत गर्नु विद्यार्थीमाथि भइरहेको ज्यादती बढाउनु हो । हामीलाई गधाजस्तो काम लगाएर कमाएको पैसाबाट खान–बस्न पुग्ने गरी निर्वाह भत्ता पनि दिन सकिँदैन भन्नु ज्यादती हो ।
निर्वाह भत्ता : नियममा ४८ हजार, पाउँछन् १८ देखि २४ हजार मात्र
काम गर्ने समयावधिको टुंगो नभएका रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई निजी कलेजहरूले १८ हजारदेखि बढीमा २४ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन् । अधिकांश कलेजले २२ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता दिँदै आए पनि केही कलेजले दोस्रो र तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई २४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेका छन् । निर्वाह भत्ताबापत आएको पैसाले आधारभूत खर्चसमेत नपुग्ने विद्यार्थीको गुनासो छ । तर, विद्यार्थीको मागमा कलेजहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीलाई पढाएबापत सरकारले तोकेबमोजिम भत्ता दिन नसकिने र भत्ता बढाउनुपर्ने भएमा भर्ना गर्न नसकिने कलेजहरूको चेतावनीले रेजिडेन्ट चिकित्सक थप मारमा परेका हुन् ।
चिकित्सकहरूले भने रेजिडेन्ट चिकित्सक विद्यार्थी नभई पूर्ण चिकित्सक भएकाले तीनवर्षे इन्टर्नसिपको अवधिमा निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । वीर अस्पतालका वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. अनिल बराल रेजिडेन्ट विद्यार्थी नभई अस्पतालमा ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गरेर इमर्जेन्सी, वार्ड, भर्ना, डिस्चार्ज, प्रोसिडिउर, स्याम्पल, रिपोर्ट, काउन्सिलिङ, डेथ एटेन्डिङ, डिक्लेर सम्पूर्ण काम गर्ने चिकित्सक हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । ‘रेजिडेन्ट पढाउनलाई कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार चाहिँदैन । चिकित्सकको ड्युटी निभाएर आफैँले प्रेजेन्टेसन बनाएर, उस्तै परे कतिपय फ्याकल्टी चिकित्सकलाई अपडेट गर्नुका साथै अस्पतालका सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याउने चिकित्सक (रेजिडेन्ट)लाई तीन वर्षमा एकपटक विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएर सर्टिफिकेट दिन धेरै खर्च लाग्दैन,’ उनले भने । पाँच वर्षसम्म मिहिनेत गरेर पढिसकेपछि उत्पादित जनशक्तिलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने उमेरमा भोक, तिर्खा बिर्सेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान नदिई बिरामीको काममा खटिनुपर्ने चिकित्सकलाई जीवन निर्वाहका लागि न्यूनतम ज्याला पनि दिन्न भन्नु न्यायसंगत नभएको उनको भनाइ छ ।
काम गरेर कमाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्दो निर्वाह भत्तासमेत नपाउनु दुःखद रहेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. अरुण उप्रेतीले बताए । ‘हामी काम नै गर्न कलेज÷अस्पताल जाने हो, यसका लागि कलेजहरूले पैसा नलिनुपर्ने हो । तर, अहिलेका लागि कम्तीमा कलेजहरूले सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिऊन् भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले निजी कलेजहरूले दिइरहेको निर्वाह भत्ताले रेजिडेन्टलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत खर्च पुग्दैन,’ उनले भने ।
