मानव अधिकार आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव 

आयोगको सिफारिस/निर्देशन पालना नगर्नेलाई अपहेलनामा कारबाही, सरकारको सहमतिविनै आयोगले आर्थिक सहायता लिन सक्ने 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई थप शक्तिसम्पन्न र आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउने गरी नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रसंघीय निकायको समेत सुझाव समेटर आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न लागेको हो । 

गत १८ भदौमा आयोगले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, २०८१’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । विधेयकको मस्यौदामा आयोगका अधिकार थपदेखि कर्मचारीका वृत्ति विकासका विषय समावेश छन् । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई अपहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार विधेयकमा राखिएको छ । आयोगका धेरै सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट समेत यससम्बन्धी अपहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने फैसला भएकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुनमा अपहेलनासम्बन्धी विषय राखिएको आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले बताए । 

आयोगको विधेयकमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नेदेखि अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने तथा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई अपहेलनाको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको हो । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आयोगले माग गरेको सूचना, कागजपत्र वा प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउने, आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय पालना नगर्ने, आयोगको कार्यमा असहयोग गर्ने वा आयोगले उपस्थितिका लागि बोलाएकोमा विनाकारण अनुपस्थित हुनेउपर विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सम्बन्धित निकायमा र अन्यको हकमा आयोगको अपहेलना गरेको मानी यस ऐनबमोजिक आवश्यक कारबाही हुनेछ ।’ 

साथै, मानव अधिकार उल्लंघनमा कोही दोषी देखिएमा आयोगकै निर्णयका आधारमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । विधेयकको दफा २८ (१०) मा भनिएको छ, ‘आयोगबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन गरी आयोगको निर्णयसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस भएकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोगसँग समन्वय र परामर्श गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ ।’ आयोगले गरेको सिफारिस, निर्णय तथा आदेश तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको दुई महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघन तथा दुरुत्साहनको उजुरीमा ६ महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने
मानव अधिकार उल्लंघन तथा दुरुत्साहनको उजुरीमा आयोगले ६ महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र निर्णय हुन नसकेमा कारण खुलाउनुपर्नेछ । छानबिनपछि पीडितलाई आयोगले १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न सक्नेछ । कुनै सरकारी पदाधिकारीले बदनियतसाथ मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आयोगबाट ठहर भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

अनुसन्धानकर्ताको स्वार्थ बाझिएमा अलग हुने अर्काे नयाँ प्रावधान पनि राखिएको छ । दफा २९ मा भनिएको छ, ‘आयोगमा दर्ता हुन आएका कुनै उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य वा कुनै कर्मचारीको पारिवारिक सम्बन्ध भएको वा अन्य कुनै स्वार्थ गाँसिएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीले सो कुरा आयोगलाई जानकारी गराई अनुगमन, छानबिन, अनुसन्धान वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्नेछ ।’ आयोगको छानबिनलाई थप निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान राखिएको आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।

नयाँ विधेयकमा अर्काे महत्वपूर्ण विषय आर्थिक स्वायत्ततासम्बन्धी छ । दफा ११ मा भनिएको छ, ‘आयोगको कार्यसम्पादन गर्ने साधन र स्रोतहरू आयोगले नेपाल सरकार र विभिन्न निकायबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न आर्थिक सहायता लिन सक्नेछ । आर्थिक सहायता लिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले गराउनुपर्नेछ ।’ 

अहिले आयोगले कुनै निकायबाट आर्थिक सहायता लिनुपरेमा सुरुमै सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले दिएका सुझावसमेत समेटेर नयाँ विधेयक अघि बढाइएको आयोगका सदस्य दुवाडीले बताए । ‘गानरीले हरेक पाँच वर्षमा आयोगको मूल्यांकन गर्दछ,’ उनले भने, ‘त्यही मूल्यांकनका क्रममा दिइएका सुझावसमेत समेटेर नयाँ ऐनको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ, यसले आयोगलाई थप स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाउने हाम्रो विश्वास छ ।’ 

गानरीको पछिल्लोे मूल्यांकनका आधारमा हाल नेपालको मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा छ । यसअघि संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि ‘ख’ श्रेणीमा किन नराख्ने भनेर गानरीले श्रेणी घटाउने चेतावनी दिएको थियो । नेपालले कानुनलगायत विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा ‘क’ श्रेणीमै राखेको थियो । सरकारले पेरिस सम्झौताअनुसार आयोगको कानुन बनाउने भनेर गत वर्ष नै निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा पनि आयोग ‘क’ श्रेणीमै रहन सफल भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक वर्षपछि बल्ल आयोगको नयाँ कानुन अघि बढेको छ । विधेयकको मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ । सरकारले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि प्रणाली सुधार्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यो विषय पनि विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छ । 

आयोगमा पदाधिकारी छान्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा आयोगका पूर्वअध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति बनाउने, समितिले छनोट मापदण्ड तय गरी ३५ दिन अवधि तोकी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । त्यसको एक साताभित्र सम्भावित उम्मेदवारहरूको छोटो सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यसमध्येबाट रिक्त पदमा छनोट गरी संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । हाल सीधै संवैधानिक परिषद्ले भागबन्डाका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएको छ । विधेयकमा मानव अधिकारी रक्षकसम्बन्धी व्यवस्था पनि थपिएको छ ।

आयोगका कर्मचारीलाई निजामतीसरह सेवा–सुविधा प्रस्ताव 

नयाँ विधेयकमा आयोगका कर्मचारीका भर्ना, वृत्तिविकास तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विषय समेटिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आयोगको ऐनमा यससम्बन्धी केही उल्लेख नभएकाले आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन नियमावलीका भरमा चलेको छ । नियमावलीलाई लोकसेवा आयोगले सर्तसहित सहमति दिएको थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकमा कर्मचारी तथा सेवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बताए । ‘नियमावलीका आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूका उपदानलगायत सेवा–सुविधामा पनि कतिपय विषय अस्पष्ट छन्, त्यसकारण यो विषयलाई ऐनमै राखेका छौँ, कर्मचारी र आयोग दुवैको हितका लागि नयाँ ऐन छिटो पास हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ विधेयकमा मानव अधिकार सेवा गठन गरी निजामती कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा दिने प्रस्ताव छ ।

मानव अधिकार सेवामा चौधौँ तहसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । १३औँ र १४औँ तहका कर्मचारीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट, १२औँ र ११औँलाई राजपत्रांकित प्रथम, दशौँ र नवौैँ तहलाई राजपत्रांकित द्वितीय तथा आठौँ, सातौँ र छैटौँ तहलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशतमा कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट नियुक्ति हुनेछ । त्यस्तै, अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट पदपूर्ति हुनेछ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने भर्नामा महिला खसआर्य र विपन्न खसआर्यलाई समेत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । ४९ प्रतिशत भर्ना समावेशिताका आधारमा गर्ने र त्यसमध्ये पनि आधा महिलाका लागि छुट्याउने प्रस्ताव छ । महिलातर्फ पनि खसआर्यलाई २७.७, आदिवासी जनजातिलाई २५.७, मधेसीलाई १५.३, दलितलाई १२.७, थारूलाई ६.६, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग र अपांगता भएका महिलालाई ४/५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । महिलाबाहेक बाँकी ५० प्रतिशत आरक्षणतर्फ, आदिवासी जनजातिलाई ३२.५, मधेसीलाई १९, दलितलाई १५.५, विपन्न खसआर्यलाई १०, थारूलाई नौ, मुस्लिमलाई पाँच, पिछडिएको वर्गलाई पाँच र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगको कर्मचारीको भर्ना तथा बढुवामा लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा हुनेछ । बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा अध्यक्षले तोकेका सदस्यको नेतृत्वमा समिति हुनेछ । आयोगका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा, उपचार खर्च, आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋणलगायत सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र आयोगलाई थप सशक्त बनाउन ऐन छिटो पास हुनुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।